काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ। यस १४ वर्षमा सम्झौताले परिकल्पना गरेको एउटा पाटो भने अझै अलपत्र छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिय अलपत्र हुँदा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।
२०६३ सालमा द्वन्द्व अन्त्य भए पनि पीडितहरु अझै द्वन्द्वको घाउ लिएर जिउन बाध्य छन्। तत्कालीन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनका तर्फबाट भएको सम्झौतामा 'मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न' का लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सोही सम्झौताले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिले काम बिहीन भएर थन्किएका छन्। २०६३ सालमा भएको सम्झौताले परिकल्पना गरेका आयोग गठनका लागि कानुन बन्न नै ७ वर्ष लाग्यो। २०७० सालमा सरकारले पीडकलाई क्षमादानको प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गर्यो।
यसविरुद्ध पीडित तथा मानवअधिकारवादी अधिवक्ताहरूको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरी अध्यादेशमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो।
संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशलाई सामान्य फेरबदल मात्र गर्यो। अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का रूपमा पारित गर्यो। त्यसयता निरन्तर रुपमा द्वन्द्व पीडितहरु ऐन संशोधनको मुद्दालाई पहिलो मागका रुपमा अगाडि सार्दै आएका छन्।
२०७१ वैशाख २८ गतेबाट ऐन लागू भए पनि आयोग गठन गर्न भने 'माग' नै कुर्नु पर्यो। ऐन लागू भएसँगै संशोधनको माग उठे पनि संशोधन बिना नै आयोग दुई आयोग गठन भए। दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठन भएका दुई आयोगले दुई पटक म्याद थप गरी चार वर्ष गुजारे। तर, पीडितले न्याय पाउन सकेनन्।
त्यतिबेला नै २३४ जना पीडितहरूले नेपालका मानवअधिकारवादी संगठनहरूको सहायतामा ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ऐनका कतिपय प्रावधानले नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूको उल्लंघन गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुनमा ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले अत्यन्त गम्भीर उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने प्रावधानलाई अदालतले ठाडै अस्वीकार गर्यो। सरकारले सर्वोच्चको फैसला पुनर्विचारका लागि निवेदन दियो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख १५ मा सरकारको निवेदन खारेज गरेको छ।
सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेका अघिल्ला पदाधिकारीले चार वर्ष आयोगमा गुजारेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छन्।
सरकारले गत वर्ष माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगक सदस्यमा गोविन्द गौतम, प्रचण्डराज प्रधान,विष्णु पोखरेल र मन दाहाल तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्यमा सुनीलरञ्जन सिंह, विश्वप्रकाश भण्डारी,सरिता थापा मगर र गंगाधर अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ।
त्यसयता कोभिड-१९ को संक्रमणलाई देखाउँदै यी आयोगले छानविन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छैनन। अझै पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेको छैन।
२०७४ फागुन सम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६० हजार २९८ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार ९३ वटा उजुरी संकलन गरेको थियो। यसअघिका आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिँदा सम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्राप्त गरेको उजुरीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कममा प्रारम्भीक अनुसन्धान पूरा गरेको र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ७५ प्रतिशत उजुरीमा प्रारम्भीक अनुसन्धान शुरू गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
आयोगमा रहेका ६० हजार बढी उजुरीमध्ये हालसम्म एउटै पनि उजुरी टुंगोमा छैन। आयोगमा उजुरी दिए पनि द्वनद्व पीडित भने आयोगप्रति विश्वास्त देखिँदैनन्। २०५९ मा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरुले हत्या गरेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी पीडित तथा तिनका परिवार अहिलेसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजी गरिरहेको बताउँछन्।
'न्यायका लागि प्रतीक्षा लम्बिदै जाँदा पीडितहरू निराश भइसकेका छन्,' उनले भने, 'सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा न्यायप्रति ओठेभक्ति मात्र देखाइरहेको छ। कठपुतली आयुक्तहरू केही बोल्दैनन्। परिस्थिति निकै जटिल छ।'
बनेपाकी ६६ वर्षकी सावित्री घिमिरे अझै पनि आफ्ना सन्तानको 'कि लास कि सास'को खोजीमा भौँतारिरहेकी छन्।
१७ वर्ष अगाडि भक्तपुरको कौशलटारबाट उनका २४ वर्षीय छोरा प्रकाश घिमिरेलाई नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको थियो। अझै पनि उनले ती छोरालाई सपनामा देख्छिन्। ‘छोरो मरिसक्यो, अझै हाँस्दै हिँड्छे ‘राँडी’ भन्छन् सबैले म कसैलाई आशु देखाउँदिन,' उनी भन्छिन्, 'तेरो छोरो मरिसक्यो भन्छन्। मलाई अझै जिउँदै छ भन्ने आशा छ। अझै सपनामा आमा भन्दै आउँछ। मैलो लुगा लगाएर फुत्त आउँछ फुत्त जान्छ। सपनामा देख्दा अझै केही भएको छैन जस्तो लाग्छ मर्यो भन्ने लाग्दैन।’
राजनीतिमा होमिएका छोराहरुको योगदानले सत्तामा पुगेकाहरु अहिले छोराको सपनालाई बिर्सिएको उनले आरोप लगाउँछिन्।
‘सरकारमा पुगेपछि हाम्रा छोराहरूलाई बिर्सिए,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई त के छ र कुर्सीमा पुगिहाले ठीक भो, हाम्रो आशामाथि अझै खेल्दै छन्। नेताहरूले कि लास दिनुपर्यो कि त सास दिनुपर्यो।’
उनले छोरो वेपत्ता भयो भन्दै आयोगमा हालेको उजुरीमा धुलो जमिसकेको छ। पीडितलाई न्याय दिनका लागि ऐन संशोधन नगरी नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। तर सरकार राजनीतिक खिचातानी र पार्टीभित्रको कलहमै रुमलिरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले यस्तो माग गरेको हो।
'नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको आयोग स्मरण गर्दछ,' आयोगको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्।'
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरुमध्ये ९४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन्। तर, कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ।
'सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भएता पनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न,' आयोगले भनेको छ, 'यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न समेत आयोगले भनेको छ।
'पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,' आयोगले भनेको छ।
मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका १२ हजार ८२५ उजुरी मध्ये ६ हजार ६१७ उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। जसमध्ये आयोगले एक हजार १९५ उजुरीलाई पीडितको न्यायको लागि सिफारिस भएकोमा कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सिफारिस गरिएका मध्ये १३.६४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ३७.२३ प्रतिशत आंशिक। करिब ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छैनन्। 'यसले देशमा दण्डहिनताको अवस्था अझै डरलाग्दो देखाएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस अवधिमा आयोगले २८६ जना व्यक्ति वा पदिधकारीको नाम किटान गरी कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा जम्मा ३० जनालाई मात्र कारवाही भएको र बाँकी २५६ जना माथि कारवाही नभएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारवाहीको सिफारिस भएको मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कारवाही नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, सेनाका मेजर देखि राजनीतिक कार्यकर्तासम्मलाई कारवाहीका लागि नाम किटान गरेर आयोगले सिफारिस गरेको छ। जसमध्ये भैरवनाथ गणका कर्णेल, मेजरसहित ३० जना जवान पनि छन्।
आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका ब्यक्तिहरुको नाम गत असारमा सार्वजिनक समेत गरेको थियो। तर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
यसरी कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा 'सचेत गराउन' सिफारिस गरिएका बाहेक अन्यन खासै कारवाही भएका छैन।
यी सिफारिसत त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका एक हजार उजुरीको कारवाही हुन्। तर, संक्रमण कालिन न्याय सम्बन्धि आयोगमा भएका ६० हजार उजुरीमा धुलो जमेर बसेको छ। पीडित भने आँखामा आँशु लिएर न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका छन्।
