काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यदा र गरिमामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पारेका छन। उनले प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधिशसँग त्यसको सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।
'यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,' प्रचण्डको सचिवलायले भनेको छ।
कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावमा न्यायपालिका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर ससद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने कुरामा हिस्सेदार बनाउने कुरा बाहिर आएको उल्लेख गरेका थिए।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहीत उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो। यसले नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गयो,' प्रस्तावमा भनिएको छ।
