मंसिर ११ गते नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव आमाने-सामने हुँदैछन्। छलफलमा भाग लिन भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगला बिहीबार काठमाडौं ओर्लिँदैछन्। करिब एक वर्षको मौनतापछि कूटनीतिक रुपमा दुवै देशका अधिकारी पहिलोपटक बार्ताको टेबलमा बस्दैछन्। भन्नलाई उक्त छलफलमा दुवै देशबीच साझेदारीका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुने भनिए पनि भेटमा नेपाल भारत सीमा विवादले प्रवेश पाउने लगभग पक्का छ।
श्रींगलाले नेपालमा उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने बताइएको छ। भारतीय मिडियाका अनुसार श्रींगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेतासँग भेट गर्ने तय भएको छ। उक्त भेटका क्रममा श्रींगलाले सीमा विवादबारे ‘दिल्लीको सन्देश’ नेपाली पक्ष सामु राख्नेछन्।
विवादको श्रृङ्खला
भारत सरकारले गत वर्ष नोभेम्बर २ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। जम्मू कश्मीर र लद्दाकलाई विभाजित गरेर छुट्टै राज्य बनाएपछि प्रकाशित गरिएको नयाँ नक्सामा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेत राख्यो। नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर भूमिबारे भारतीय दाबी गलत रहेको भन्दै नक्सा सच्याउन भन्यो। तर भारतले भने उक्त भूमि आफ्नै रहेको दाबी गरिरह्यो। नेपालले भारतलाई कयौँपटक वार्तामा आउन भने पनि भारत सरकारले त्यसमा चासो देखाएन। यसबीच कोभिड १९ संक्रमणका कारण वार्ताका प्रयास थप असफल भए। विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएको र नेपाल-भारत लकडाउनको अवस्थामा नै रहेको बेला भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबार जाने सडक उद्घाटन गर्यो।
एकातिर नक्साबारे भारत वार्तामा आउन चाहिरहेको थिएन। त्यसमाथि महामारीबीच नेपालको मागलाई पेल्दै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा नै सडक बनाएर उद्घाटन गरिदिए। नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै फेरि सीमा विवादबारेमा छलफल गर्न भारत सरकारलाई ताकेता गर्यो। भारतले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कारण देखाउँदै वार्तामा आउने इच्छा प्रकट गरेन। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको माध्यमबाट भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्न छाडेन।
वार्ता नभएपछि काउन्टर
भारत वार्तामा आउन नखोजेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतलाई काउन्टर दियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर। त्यसलाई भारतले आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आक्रमणको संज्ञा दियो। तर वार्तामा आउन भने फेरि चाहेन।
करिब १ वर्षपछि भारत वार्ताको टेबलमा फर्किएको छ। उक्त टेबलमा दुवै पक्षलाई भेट गराउन मुख्य भूमिका रह्यो भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको।
दुवै देशबीच कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद ठप्प रहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा ‘दूत’ पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतका अनुसार ‘दूत’ को हुन भन्ने बारेमा नेपाली पक्षलाई जानकारी थिएन। दुवै देशबीच विमान सेवा बन्द रहेको बेला दिल्लीबाट ‘दूत’ बनेर आए समान्त गोयल। जसबारेमा नेपाली पक्ष र बालुवटारले गोयल काठमाडौं ओर्लिएपछि मात्रै थाहा पाएको स्रोतको दाबी छ।
गोयल नेपाल आउनुको एउटै उद्देश्य थियो- ओलीसँग भेट। त्यसबाहेक उनले अरु नेतालाई भेटेको भन्ने समाचार आएपछि सबैले त्यसको खण्डन गरे। उक्त भेटका क्रममा गोयलले सीमा विवादबारे दिल्लीको राय ओलीसमक्ष राखेका थिए। ओलीले पनि सीमा विवादका क्रममा नक्सालाई लिएर दुवै देशबीच गलत बुझाइ भएको भन्दै वार्तामा बसेर समस्या हल गर्न सुझाव दिएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन्। वार्ताको प्रस्ताव गरेका ओलीले गोयललाई लिम्पियाधुरासम्मकै सीमा नेपालकै रहेको सन्देश दिएका थिए।
गोयलसँगको ‘प्राइभेट’ भेटले नेपाली राजनीति तात्दै गर्दै बालुवाटारले भेट भएको कुरा सार्वजनिक गर्न बाध्य बन्यो। भारतीय मिडियाले भने गोयलको काठमाडौं यात्रासँगै नेपाली पक्ष सीमा विवादलाई लिएर लचक बनेको दाबी गरे।
शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपालको नयाँ नक्सा र क्षेत्रफलसहितको किताब प्रकाशन र वितरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएका थिए। यसलाई भारतीय पक्ष आफ्नो जितका रुपमा व्याख्या गर्यो। नेपाली पक्षले हालसम्म किताब प्रकाशन र वितरणलाई रोक्नु पर्ने यथोचित जवाफ दिन सकेको छैन। ओलीको उक्त ‘स्टेप’बाट भारत पनि वार्ताका लागि सहज बनेको भारतीय मिडियाको विश्लेषण छ।
यसबीच ओलीसँग गोयलको भेटले पनि भारत वार्ताका लागि तयार भएको बताइन्छ। नेपालको ‘एग्रेसिभ’ पोजिसनलाई लिएर दिल्लीमाथि दबाब बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नरेन्द्र मोदी सरकारदे महिनौँदेखि रोकिएको ‘परम्परा’लाई निरन्तरता दिन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई काठमाडौं पठायो।
नरवणे तिनै सेनाध्यक्ष हुन् जसले नेपालले चीनको उक्साहटमा आएर लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र आफ्नो दाबी गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपालबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका नरवणले पहिलो दिन नै सांस्कृतिक कूटनीति देखाए। पशुपति र हुनमानढोका दर्शन पुगेर। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिन्। नरवणे नेपाल रहँदा उनले नेपाली समकक्षी पूर्णचन्द थापासँग छलफल गरे। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरे।
.jpg)
भेटमा भएका छलफलका बारेमा विस्तृत केही नबताइए पनि ती भेटमा नरवणले नेपाली पक्षलाई दिल्लीको सन्देश सुनाएका थिए। ओलीले गोयलसँगै भएको वार्तालापका कुरा दोहोर्याए।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सामान्त र नरवणेको भ्रमणबाट आउने कुराहरुलाई आधार मानेर नरेन्द्र मोदी सरकारले थप रणनीति बनाउने तय गरेको थियो। फलस्वरुप दुवै अधिकारीहरुले दिल्लीमा नेपाली पक्षको अडानको बारेमा ब्रिफिङ गरेपछि मोदी सरकार परराष्ट्र सचिव स्तरीय छलफलका लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको हो।
सीमा विवाद सुरु भएदेखि नै मोदीले यसबारेमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। समकक्षी ओलीले भने 'सत्मेव जयतेदेखि राम जन्मभूमिसम्म'का प्रसंग निकालेर मोदी सरकमारमाथि दबाब बढाउँदै गएका थिए। जसलाई मोदी सरकारले भारतीय मिडियाको प्रयोग गरी ‘डिफेन्ड’ गर्ने प्रयास गर्यो। तर आफैँ अहिले पनि सीमा समाधानका लागि अगाडि आएन।
अहिले एक वर्षपछि मोदी सरकार नेपाली पक्षसँग सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न तयार बनेको छ। जहाँ नेपालले भूमिमाथि आफ्नो दाबी छाड्ने छैन। नक्सा नै प्रकाशित गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएको ओली सरकार ‘ब्याक’ हुने छुट छैन। भारतलाई पनि नेपाली भूमिबाट आफ्नो कब्जा सजिलै छाड्दा पाकिस्तानसँग जम्मू कश्मीर र चीनसँग गलवान उपत्यकासहितका अन्य सीमा क्षेत्रमाथि राख्दै आएको दाबी छाड्न दबाब बढ्नेछ। त्यसैले बिहीबारबाट सुरु हुने छलफलमा दुवै देशले विवादको सहज अवतरणका लागि सहमति खोज्नेछन्।
