काठमाडौं : आज बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले खाली रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको प्रकृया थालिहाल्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 'संविधानमा भएका निकाय जबसम्म पूर्ण हुँदैन तबसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन,' बैठकका निर्णयबारे सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय खाली छ। सरकारले सक्रियता देखाएर पदपूर्ति गर्नपर्ने छ।'
उनले महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा आयुक्तहरु रिक्त रहेको सन्दर्भ उठाउँदै समितिले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको हो।
त्यसैगरी बैठकले समानुपातिक समावेशीका लागि कानुन नै निर्माण भएर संविधानको भावनाअनुसार सरकारलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ।
'समानुपातिक समावेशी कसैको डिस्क्रिएसनको कुरा होइन। एउटा कानुन नै बनोस् समानुपातिक समावेशी, संविधानको धारा ४२ लाई समेटेर,' कर्णले भने।
समानुपाति समावेशीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पटकपटक डाकेको भए पनि उनी अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए।
'समानुपातिक समावेशी भएन भन्ने सन्दर्भमा प्रमलाई आग्रह गरेका थियौं। उहाँको समय अभावले गर्दा उहाँका प्रतिनिधि परराष्ट्र मन्त्री पठाउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धि नियुक्तिको कुरा राख्नुभयो,' कर्णले भने। मन्त्री ज्ञवालीले पराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका नियुक्तिका विषयलाई लिएर मात्र व्याख्या गरेका थिए।
बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बाइपास गर्दै आए पनि आजको बैठकले फेरि समितिमा उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशीकरणका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहिरहेको छ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडन वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपमा विपन्न खस आर्यलाई राज्यका निकायमा सहभागिकताको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैलाई कानुन मार्फत् सम्बोधनका लागि समितिले निर्णय गरेको हो।
