काठमाडौं : न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राम प्रसाद श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो कार्योजना पेश गरेका छन्।
उनले पेश गरेको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालीका अन्त्रगत न्यायाधिशहरुको नियुक्ती, सरुवा, अनुशासन सम्वन्धी कार्यवाही, वर्खास्ती र न्यायपालीका सम्वन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्ने वा परामर्स दिने एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रुपमा न्यायपरिषद रहने व्यवस्था गरेको भए पनि स्थापना कालदेखि नै न्यायपरिषदको भुमिका विवाद रहित हुन नसकेको बताएका छन्।
'झन यता केही समय देखि विवादको मात्रा वढेको छ र यसको स्वरुपमा नै प्रश्न उठेका छन। यसको खास कारण न्यायपरिषदको कार्य, भुमिका पारदर्शीता हुन सकेन। यस स्थितीलाइ मध्यनजर राख्दै नेपालको संविधानले लिएको लक्ष्य तथा व्यवस्थाको अधिनमा रही न्यायपालीकालाइ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी वनाउन न्याय सम्पादनमा कार्यरथ न्यायाधिशहरुको नियुक्ति, सरुवा, कारवाहीमा दवाव, प्रभाव, आश र त्रासवाट मुक्त हुनु आवश्यक ठान्दछु' श्रेष्ठले पेश गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ।
उनले न्याय परिषदको सदस्य नियुक्ती भएमा सर्व प्रथमतः न्यायाधिश नियुक्तीलाइ नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) र न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ५ वमोजिम पारदर्शी वनाउन भुमिका खेल्ने बताएका छन्।
त्यस्तै उनले न्याय सम्पादनको कार्य आम नागरिकको सरोकार र सन्तुष्टिको विषय भएकोले न्यायाधिशको नियुक्तीमा त्यस विषयलाइ गम्भिरता पुर्वक विचार गर्ने बताएका छन्।
उनले न्यायपालीकाको छवी माथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाइ सुधार गर्ने तथा त्यसको गरिमालाई उच्च पार्ने साथै आफनो तर्फवाट स्वतन्त्र भुमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
'न्यायाधिश नियुक्तीमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा ख्याती आर्जन गरेको न्याय र कानूनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको समेत पारदर्शी आधारमा न्यायाधिशको पदमा नियुक्ती गनमा प्रभावकारी भुमीका खेल्ने छु,' उनले भनेका छन्, 'न्यायपरिषदको कार्यलाइ संस्थागत र पारदर्शी वनाउन भुमिका खेल्ने छु।'
उनले अदालत प्रति जन आस्था वढाउन ससक्त भूमिका खेल्ने देखि न्यायपालीकामा देखा परेको कमजोरीहरु जाँच गर्ने र त्यसमा सुधार गर्नमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नेसमेत बताएका छन्।
उनले प्रधान न्यायाधिशको अध्यक्षतामा बनेको न्यायपरिषदले समावेशीको आधारमा संविधानको कार्यान्वयनमा खेल्नु पर्ने भुमिकालाइ सदस्यको हैसियतले अध्यक्षज्युलाइ सहयोग गर्ने तथा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन्।
'मैले कानून व्यवसायी क्षेत्रवाट गरेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालीकाको लागी गरेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदानको अनुभवलाई स्वतन्त्र न्यायपालीकालाइ संस्थागत तथा प्रभावकारी वनाउन न्यायपरिषदको संस्थागत हितमा लगाउने प्रतिवद्धता जनाउद छु,' उनले भनेका छन्, 'साथै यस सम्मानित समितिका सभापति तथा सदस्यज्युहरुको सदभाव रही रहने विश्वासका साथ हार्दीक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरुले दिने निष्कर्ष पुर्ण इजलाशको निर्णयको रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता पर्दछु।'
