काठमाडौंः प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताएका हुन्।
प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठको बताए।
संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानुन बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाई र चुनौती पनि एक अर्कामा आदानप्रदान गरेका थिए।
छलफलमा प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद् बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानुन, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए। प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए।
प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको सभामुख यादवले बताए।
वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानुन पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए।
भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए। साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताए।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा समस्या भएको बताए।
‘निजामती तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानुन नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएको छ’, सभामुख घर्तीले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती खडा भएको छ।’
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानुन संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सभाले बजेट आफैँ बनाउन र संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।
प्रदेश नं. १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड १९ को संकटकाबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रिनमा हेर्न मिल्नेगरी दुई वटा हलमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताइन्।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा समस्या भएको चर्चा गर्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताइन्।
वाग्मती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्णी थारुले विगतका बैठकहरुमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धताहरु कति कार्यान्वयन भए समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। निर्णयहरु थप्दै जाने तर कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने दुवैको भनाई थियो।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले जनताको आवश्यकतामा संघ र प्रदेश सभाले ऐन कानुन कति बने त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताइन्।
सुदूरपश्चिमकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले विगतका बैठकमा गरिएका निर्णय र प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
