काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जवाफ सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। १० दिनको ‘ब्रेक’पछि शनिबार बसेको बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउनमा बढी केन्द्रित छ। प्रस्तावमार्फत् ओलीले प्रचण्डलाई सिलसिलेबार प्रश्न, आरोप, गाली र चेतावनी दिएका छन्।
कृत्रिम आरोपको संगालो
कमरेड ‘प्रचण्ड‘, तपाईंको ‘प्रस्ताव’ पार्टी विधानको व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरीत भएको छ। तसर्थ यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहीत स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको संगालोमात्रै हो। यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ। पार्टीका बैठकहरुलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
जवाफदेहीताका लागि तयार रहनुस्
कमरेड ‘प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषा हेरेपछि निष्कर्षमा पुगेँ, म भ्रममा रहेछु। यी शब्द बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो–पिरोका क्रममा उठेका होइनन्, सार्वजनिक ठाउँमा भाषण–मन्तव्य दिँदा अलिकती हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन्। यी लिखित रुपमा, र ‘प्रस्ताव’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। शब्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। तपाईंले आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्द सोची विचारी नै गर्नुभएको होला। इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहीताका लागि तपार्इं तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु। म भने, बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषय राख्नेछु।
असहमति शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभयो
यस ‘प्रस्ताव’ मा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ।
विभाजनको अनौपचारिक घोषणा
तपार्इंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत, आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका सङ्कल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पङ्क्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधर हौसिएका छन्। तपाईंको झुठो आरोपपत्र हात–हातमा बोकेर विपक्षी हिँड्न थालेको देखिसक्नु भएको होला। उनीहरु दङ्ग होलान्– नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो! जनता भने पीडामा छन्। यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ। तपार्इंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।
लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो
तपाईंले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधर रहेको, सधैंभरि त्यसको अगुवाइ गरेको स्वघोषणा गर्दै मलाई सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ। तपाईंले सहमतिको लक्ष्मणरेखा ननाघ्नु भएको भए हामीले भनेको ‘कट् अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ। तर, तपाईंले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि, जनताले पनि सबै सत्यतथ्य थाहा पाउनुपर्छ। यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७७ कार्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै, त्यहाँ वितरित लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरुले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थिए/गराइएका थिए। अझ, कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरुलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईंसम्म जवाफ माग्ने नै छु।
धोका दिनुभयो
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो। निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए। तर निर्वाचन सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो। उम्मेद्वारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडिमात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला। कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच? तैपनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो। संयुक्त सरकार बन्यो। तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयासका बाबजुद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी, राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईं कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुभयो, इतिहासले बिर्सेको छैन।
सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ साल जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपार्इंले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पुर्याउनुभयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन। तैपनि, राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए। निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंलाई कति गाह्रो भएको थियो? कसरी ‘छानबिन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र? त्यतिबेला, संविधान, शासकीय स्वरुप र सङ्घीयताबारे तपाईं के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ। त्यसैले यस्ता विषय आफ्ना ‘लाइक माइण्डेड’ हरुका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्तावेजमा राख्दा चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नु भएको हुन्थ्यो। अर्थात्, संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईंको ‘निष्ठा’ तपाईंले दाबी गरे जस्तो ‘निष्ठा’ होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो।
त्यसै पनि, यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परिक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्ने छ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन्।
नैतिकताको प्रश्न
नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न, सरकार गठन भएको सात महिना नबित्दै तपाईं स्वयम् अग्रसर हुनुभयो। सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयास र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैँले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरुलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो। यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकती पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ। त्यसपछि एउटा प्रयासको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने। त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेविहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ। तर त्यो प्रयोग असफल भयो। स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो। दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो। अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्यायो। तपाईंका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक संभावनाको खोजी गर्ने। ठिक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको। मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफैँ सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ। तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गम्भीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै।
बहानाबाजी नगर्नुस्, विश्राम लिनुस्
कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता? किन यस्तो छलछाम? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ। भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ। भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ। तपाईं आफैँ यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ। ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने’ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ। अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ। विश्राम लिन पनि पाइन्छ।
तर, लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो। युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैभरि काम लाग्दैनन्। मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो।
प्रचण्डका कारण एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउन सकेन
आम जनतालाई हर्षित र अरुलाई विष्मित पार्दै २०७४ साल असोज १४ गते हामी दुईजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौँ। यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो। तर तपाईं यस सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा २४ घण्टा पनि अडिनु भएन। अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो। तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेँ र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ। तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौँ। नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पुर्याउन सघाउने लाखौँ मतहरु यसै कारणले बदर भए। अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि– २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि, यसले पनि तपाईं सधैभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र?
सरकारविरुद्ध षडयन्त्र किन?
तपाईंले निर्वाचनपछि आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको, तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग सरकार बनाउन १५ सिट अपुग भएको यथार्थ हो। तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो। तर तपाईंको यो ‘महान त्याग’ को दाबी पुष्टि गर्नु अघि मामुली लाग्ने, तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुञ्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको झण्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार गर्यो। आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरुको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियालाई थाहा छ।
गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो। प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन्। तर मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ। जनताले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे। २०७४ फागुन ७ गते राति ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुञ्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणापत्रसहित, वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रुपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपार्इँभित्र सुषुप्त रुपमा लुकेको सत्तालिप्सा? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी गर्यौँ, म प्रधानमन्त्री बनेँ।
यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईंले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतमा यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौँ। यहाँले ‘महान त्याग’ को कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो, त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए, एकचोटी स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आकांक्षामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखिनै असहयोग गर्ने नियोजित सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ? इतिहासले जवाफ खोज्ने छ।
मलाई सीमित गर्ने प्रयास
तर सोचे अनुसार पार्टी एकीकरणको काम सहज ढङ्गले अगाडि बढेन। निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र मुलुकको संविधान अनुसार बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्री पद र पार्टी विधान अनुसार हुनुपर्ने अध्यक्ष पदलाई छ्यासमिस गरेर मलाई एकठाउँमा मात्र सीमित गर्ने निकै प्रयास गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत कार्य
निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईंले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको ‘खुलासा’ गर्नुभयो। यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्थायीत्वमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर पर्दैन? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भने पनि त्यसभन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनु पर्ने खण्डखातिर किन पर्यो, मैले आजसम्म पनि तपाईंलाई सोधेको छैन। तर के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थ थिएन र? त्यस यता तपाईंले कतिचोटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटी सरकार परिवर्तनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटी छिटै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउँला भन्दै मित्र राष्ट्रसँगका कतिपय विषयलाई अल्झाउनु भएको छ, सम्झना गर्नुभएको छ नि? एकलव्य जस्तै खाली सरकारमा मात्रै तपाईंको ध्यानदृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्वविरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरताविरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ नि?
टाउको नगन्नुस्
आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरुको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नु भएको छ। कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ।
हैसियत नबिर्सनुस्
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनु भएछ। त्यतिमात्रै तर्क गरौँ, जतिमा अडिन सकिन्छ। यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी– केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सनुस्।
गुट नचलाउनुस्
कार्यकारी अध्यक्ष स्वयमले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरु मात्रै बस्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुभयो। यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ। कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरुमात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनु पर्ने, मसँग छलफल गर्नुपर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफ्नाहरुबीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनुपर्ने र कमिटी बैठकहरु गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनुपर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ।
मन्त्री चलाउन नखोज्नुस्
एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ। यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन। प्रधानमन्त्री बनाउने, तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरुलाई उसले होइन अरु कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनु पर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने?
रंग नफेर्नुस्
२०७७ भदौ २६ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा भएका उतारचढाव, यस क्रममा तपाईंले दिनदिनै फेर्नुभएका रङ्ग र आज राख्नुभएका तर्कका विरुद्ध मलाई कुनै मुद्दा मामिला गर्नु छैन। मैले तपाईंलाई पठाएको २०७७ कार्तिक २५ को चिठीमा यसबारे सविस्तार राखिसकेको छु। यथार्थ यही हो, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनिए पनि मैले संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बढी असहजताका बीच काम गर्नु परिरहेको छ।
पूर्वाग्रह नराख्नुस्
सहमतिबाट, प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरिएका विषयमा पनि मलाई आरोपित गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ।
फेरि पनि मेरो तपाईंलाई चुनौती छ– कि यी आरोपहरु पुष्टि गर्नुस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुस्।
तपाईंले हामीभित्रका असहमतिहरुलाई जबर्जस्ती सैद्धान्तिक रङ्ग दिने कोसिस गर्नुभएको छ।
वर्तमान सरकारमाथि तपार्इँको ‘नवउदारवादी’ आरोप सुन्दा मैले भन्नै पर्छ– या त तपाईंले नवउदारवाद के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन। या त तपाईं देशभित्र भइरहेका यी कामहरुलाई देख्न चाहनु भएको छैन।
बाहिर बाहिर ‘दलाल पुँजीवाद’ को चर्को विरोध गर्ने, तर भित्रभित्र आफूमाथि ‘लगानी’ गर्ने व्यवसायीको संरक्षणका लागि अनेकौँ दबाब दिने, अवैध स्रोतबाट भित्रिन खोज्ने रकमलाई सहजीकरणका लागि लबिङ गर्ने र मन नपरेका लगानीकर्ता या व्यवसायीलाई ‘दलाल पुँजीवादी’ आरोप लगाउँदै हतोत्साही गर्ने तरिकाले यो लडाइँ जितिँदैन।
भ्रष्टाचारको आरोप पूर्वाग्रही
केही केसहरुमा मलाई जबर्जस्ती जोड्ने धृष्टता गर्नुले तपाईंभित्र रहेको पूर्वाग्रह मात्रै दर्शाउँछ। वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो? सबै स्पष्ट छैन र? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरुको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन्। तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो।
राज्यकोषमा करोडौ आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपार्इंको असन्तुष्टि कतै तपार्इं निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन?
विगतदेखिका अनेकौँ काण्डहरुमा वर्तमान सरकारलाई जबर्जस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दै छ।
नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरुको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरुको वर्ग उत्थान भएको, बसाइउठाइ अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ। यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु। तपाईं यसमा तयार हुनुहुन्छ ?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त झण्डै साठी वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए। यस अवधिमा तपाईं दुई–दुई चोटी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्न तपाईंलाई के कुराले छेकेको थियो?
‘केपी ओलीले मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, हामी सपार्छौँ’ भन्दै मलाई हटाएर २०७३ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईंलाई आफू स्वयंले पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगरस्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय जस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह्रो पर्यो?
विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले गैर कुटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन ? त्यसरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने नभेट्ने तय गरिन्छ? मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरुको आरोप सुन्दा, जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीहरुसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एकखालको लत नै बसेको छ। अनि, जसका बारेमा जानकारहरुले अनेकौँ पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्यमार्फत् खुलासा पनि गरेका छन्। कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुष पोख्ने माध्यम नबनाऊँ।
एमसीसी सम्झौता कसले गर्यो?
एमसीसी सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो। अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने म चाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’?
कि त खुलस्त रुपमा यस सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुस्। होइन भने, कहिले सार्वजनिक मञ्चमा गएर ‘यसलाई पारित गरिन्छ’ भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यौलमा राखेर, कहिले आफू निकट साथीहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक प्रचार गर्न लगाएर, मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नु होस्। विकासका महत्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयता जोडिएका विषयमा सस्तो राजनीति धेरै महङ्गो पर्न सक्छ ।
तपाईंले मलाई शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गर्नुभएको रहेछ। म ‘धर्म’ र ‘पाप’मा विश्वास गर्दिनँ। तर यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाँही दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरुले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन्? यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते पारिएकाहरुको ‘आत्मा’ले के भन्दो हो? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ? अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन– कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुङ्गो लगाउँछु। होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाईं दुई पक्ष (तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेस) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु। तपार्इंले नै होइन, आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको?
तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस्। खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस्।
तपाईँले कुन दस्ताबेजलाई उद्धृत गरेर ‘गणतन्त्र ल्याउन माओवादी जनयुद्धको ‘मुख्य योगदान’ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको, तर मैले माओवादी आन्दोलनको योगदान अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनु भयो? तथ्यहरुलाई तोडमरोड गरेर, आन्दोलनमा दुबै धारको योगदानको बारेमा गरिएको विश्लेषणलाई अस्वीकार गरेर तपाईंले के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो, मैले बुझिनँ। यसो गर्नु गलत मात्रै होइन, अस्वीकार्य विषय हो।
नातागोता नियुक्त गरेको छैन
मेरा कुनै नाता सम्बन्धीहरुले कुनै नियुक्ति पाएका छैनन्। नाता सम्बन्ध भएकै कारणले मात्रै भोलि पनि पाउने छैनन्। मलाई परिवार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन। कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन।
मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईंले एकचोटी आफैँलाई नियालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो। तपाईंले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेका मान्छे परेका छन् कि अन्य? न्यूनतम मानवीय सम्बन्ध र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईंले मसँग उम्मेदवारी, मन्त्रिपरिषद् या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ। आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन। तर तपाईंले एकछिन् एकान्तमा बसेर, आफैँतिर नियालेर हेर्नुस् त, हिजो कष्टपूर्ण यात्रामा साथ दिएका साथीहरुमाथि साँच्चै न्याय भइरहेको छ? सरकार र पार्टी नेतृत्व दुबैबाट मलाई हटाउने म्याराथुनमा कुदिरहँदा कहिल्यै तपाईंको दिमागमा युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरुको दुखान्त तस्बिर आउँछ? कहिल्यै यी साथीहरुलाई राहत र पुनर्स्थापनाको विषय एजेण्डा बनाउनु भएको छ?
संघीयता विरोधी देखाइयो
सङ्घीयताका बारेमा मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने र मेरा यससम्बन्धी भनाइलाई विवादित बनाउने चेष्टा भएको रहेछ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सङघीय पार्टी होइन, एकीकृत पार्टी हो। कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व त्यस कमिटी र त्यसका नेताले केन्द्रसँग परामर्श लिनु पर्दैन? अनुमति लिनु पर्दैन? प्रदेशका नेताहरुलाई आफूखुशी चल्ने स्वायत्तता प्राप्त छ? मैले कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई यही विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको हुँ। तर मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले जेजस्ता तर्क अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, ती नजीरका रुपमा स्थापित भए भने कालान्तरमा ती निकै महङ्गो साबित हुनेछन्।
तपाईंले मलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाइरहँदा एकपल्ट आफूले नेतृत्व गरेको अवधिको आत्मसमीक्षा गर्नु भए हुन्थ्यो। जुन व्यक्तिको ३० वर्षे नेतृत्वकालमा सहयोद्धा साथीहरु अत्यन्त पीडाका साथ पार्टी छाड्न विवश भएका छन्, जसमध्ये कतिको दुखद मृत्यु समेत भएको छ, जसको नेतृत्वकालमा पार्टी पटक-पटक विभाजित भएर चिराचिरा भएको छ, जहाँ तजबिजका भरमा कुनै बेला कमिटी दुई अङ्कमा झर्छ अनि तुरुन्तै ४ हजार सदस्यीय बन्छ, कमरेडले मलाई यस्तो आरोप लगाउन अलिकती अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने हो। म त जम्माजम्मी एउटा महाधिवेशनबाट, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामार्फत् अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु।
मैले जीवनभरि समाजमा पनि र पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरणको पैरवी गर्दै आएको छु। मैमाथि ‘व्यक्तिवादी’ आरोप लगाउँदा म खिस्स हाँस्न बाहेक के गर्न सक्छु र?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका अर्थात् बाढी पहिरो आदि प्राकृतिक विपत्ति सम्बन्धमा गरिएको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन तपाईँको रुचि रहेन। अबलम्बन गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह र परामर्शको लागि यस्तो विषयमा पनि ‘राजनीति गर्ने’ धृष्टता गर्नुभएको छ कमरेड?
आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘सङ्कटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भङ्ग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु व्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरु ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेर्स्याउनु भएछ। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, वाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन। सिधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन। मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरु? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस्।
मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले न्यायपालिका जस्तो सम्मानित र संवेदनशील संस्थालाई समेत विवादमा मुछ्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई लिएर म कुनै टिप्पणीसम्म गर्न चाहन्नँ।
अन्यौलग्रस्त विचारले म चिन्तित हुन्छु
समकालीन राजनीतिका कतिपय विषयमा तपाईंको दोहोरो, अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त विचारले म घरिघरि चिन्तित हुन्छु।
मुलुकमा आज पनि जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी सोचहरु छन्। सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने प्रवृत्तिहरु छन्। त्यसविरुद्ध तपाईंको स्पष्ट अडान किन देखिँदैन? किन त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बारम्बार प्रोत्साहन गर्ने काम हुन्छ?
सारमा, पार्टीलाई अब विकास र समृद्धिको संवाहक र अगुवा बनाउँछौँ कि गुटहरुको संयुक्त मोर्चा?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यस उचाइमा ल्याइ पुर्याउन यसले खेलेको भूमिकाको सकारात्मक चर्चा गर्दा तपाईंलाई हुने छटपटी र व्यग्रता देखेर म अचम्भित हुन्छु।
तपाईंले आफ्नो अस्थिरतालाई आफ्नो गतिशीलताका रुपमा आत्मप्रशंसा गर्ने गर्नुभएको छ। गतिशीलता र अस्थिरताका बीचमा रहेको भिन्नता बुझ्नुभएको छैन भने एकचोटी घोत्लिन म आग्रह गर्छु। म चाहन्छु, तपाईँ गतिशीलताका नाममा अस्थिरताको संवाहक नबन्नुस्।
विरोधीभन्दा चर्को गरी सरकारको विरोधमा उभिनुहुन्छ, सरकार ढाल्न भित्रभित्रै खेल खेल्नुहुन्छ। पार्टीलाई कटुता, विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउनु होस्। पार्टी एकतालाई विभाजन र विखण्डनको बिऊ नरोप्नुहोस्।
पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ।