सुर्खेत : २०७१ साउनको अन्तिम साता आएको बाढी पहिरोले सुर्खेतका एक हजारभन्दा बढी घरपरिवारको उठीबास भयो।
त्यतिबेला आपतकालिन अवस्थामा उद्धार गरेर सुर्खेतका एक हजार ४५ परिवार बाढीपीडितलाई आफ्नो थाँतथलो छोडेर जंगल र खुला आकाशमा पाल टाँगेर बसालियो। अस्थायी रुपमा त्रिपाल टाँगेर बसेको सात वर्ष पुग्यो। पीडितलाई पटक-पटक राहतका नाममा दिइने पाल दुई चार महिना नहुँदै धुजा धुजा भएर च्यातिन्छन्।
त्रिपालमुनिको बासमा न हिउँद न वर्षा भन्न पाउँछन्। अहिले तिनै पाल च्यातिएर फेर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। जंगल र खाली सरकारी जग्गामा त्रिपाल लगाएर राखिएका बस्ती दयनीय अवस्थामा छन् भने उनीहरुको दैनिकी कष्टकर छ।
‘अहिले हामी पालमा बस्न लागेको सात वर्ष भयो’, बाढीपीडित रामकुमारी खत्री भन्छिन्, ‘बेला-बेला कसैले राहत भन्दै पाल दिन्छन्, तिनै पाल पनि दुई तिन महिना नहुँदै च्यातिन्छन्।’
बस्ने बाँस र खाने गाँस नहुँदा निकै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ।
‘बाढीपहिरो आएर घरवास लगेदेखि न गतिलो बस्ने बास छ, न पेट भरी खाने गाँस’, गहभरी आँशु पार्दै उनले भनिन्, ‘यस्तैमा (च्यातिएका पाल देखाउँदै) बास थियो त पनि हात पाखुरा हुनेलाई कहि कामसाम पाएको भए, कसैको मजदुरी गरेर त सुख मनले बिहान बेलुका पेट भरिन्थ्यो।’
.jpg)
मजदुरी गर्न समेत नपाउँदा छाक टार्नै थप समस्या भएको उनले बताइन्।
स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पटक-पटक बाढीपीडितका झुपडीमा पुगेर आश्वासन बाड्न भने छोडेका छैनन्। तर, स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भैसक्दा पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा भने कसैले चासो देखाएका छैनन्।
‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा घरबास बनाइदिन्छौँ भने’, पीडित लक्षिमा दमाई भन्छिन्, ‘कोही अहिले मुखै देखाउन्नन्, कोही कुरैले ठिक्क पार्छन्। सात वर्ष भयो, पालमुनिको बसाई छुटेको छैन।’
पटक-पटक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग बासको लागि रोईकराई गर्दा समेत नसुनेको उनीहरुको गुनासो छ।
‘एक पटक होर, पटक-पटक नगरपालिका, आन्तरिक मन्त्रालय गइयो दुःख, पीडा सुनाइयो’, उनले भनिन्, ‘एउटा कानले सुन्छन्, अर्काे कानले उडाउँछन्। बासको व्यवस्था गर्छौँ भन्छन्, अहिलेसम्म केहीगर्न सकेका छैनन्।’
सरकारले पुनर्स्थापना गर्ने योजना ल्याएपनि समयमै काम नहुँदा उनीहरुको अवस्था उस्तै छ। प्रदेश सरकारले वास्तविक बाढीपीडित पहिचान गर्न कार्यदलनै बनाएर एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित बनेको टुंगो लगाएको थियो।
.jpg)
चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये जग्गा हुने पाँच सय ९१ जनालाई घर बनाउन तीन लाखका दरले रकम दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जग्गा नहुनेलाई भने सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार गरिएको छैन।
‘अहिलेसम्म जग्गा हुने बाढीपीडितहरुमध्ये पाँच सय ९१ जनालाई तीन किस्ता गरेर तीन लाखका दरले घर बनाउन दिइएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले भने, ‘जग्गा नहुनेहरुलाई स्वयं प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने भन्ने छ अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रक्रियामै छ।’
वर्षौँदेखि कष्टकर जिवन बिताइरहेका बाढीपीडितप्रति प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न निकै कन्जुस्याईँ गरेको देखिन्छ। जसको परिणामले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सकिएपछि जग्गा नहुने बाढीपीडितको पुनर्स्थापना गर्न अर्काे वर्ष धकेलिने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सकिएकाले थप बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो। अहिले बजेट सकिएको छ’, प्रवक्ता खड्काले भने, ‘आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। बजेट प्राप्त भए यसै आर्थिक वर्षमा जग्गा नहुनेहरुको पनि व्यवस्था हुन्छ।’
उनले थपे, ‘बजेट प्राप्त गर्न सकिएन भने, अर्काे वर्ष सबैको पुनर्स्थापना हुन्छ।’
