`टुहुरो भएको गणतन्त्र´

• विशाल लम्साल -

नेपालमा राणातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गणतन्त्रको स्थापना भएको नि डेढ दशक हुन लाग्यो। राणा शासनको अन्त्य गर्दै राजालाई शक्तिशाली बनाउने काम २००७ साल फागुन ७ गते सम्पन्न भयो। राणा शासन राणाहरूले गरेको पारिवारिक शासन थियो। नेपालमा यो १०४ वर्षसम्म कायम रह्यो। राणा शासनमा देशका मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरूमा पनि राणा खानदानका मानिसहरू नै नियुक्त हुने गर्दथे। आधारभूत मौलिक अधिकार हुँदैनथ्यो। राणाले जे बोले पनि कानुन सरह लागू हुन्थ्यो। २००७ सालदेखी २०४६ सालसम्म्म राजतन्त्र निकै शक्तिशाली भयो। पञ्चायतकालमा सबैको शक्ति राजा नै हुने भएकाले राजतन्त्र निकै सक्रिय थियो।

२०४६ सालमा नेपाली जनताले आफ्नो नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि पञ्चायती शासन विरुद्ध जनआन्दोलन गरे। उक्त जनआन्दोलनको कारण ३० वर्षे पञ्चायती शासन २०४६ चैत २६ गते अन्त्य हुन पुग्यो। यसअघि पनि यो शासन विरुद्ध आन्दोलन नभएका होइनन्। निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती शासनलाई जनमतसंग्रहको कसीमा उतार्न २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन निकै सफल भएको थियो। तर जनमतसंग्रहमा धाँधली गरेर पञ्चायतलाई निरन्तरता दिइएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजालाई संवैधानिक दायरामा सीमित गरिदिने भएपछि नेपाली जनता सबैले खुला महसुस गरे, किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा निरंकुश एकतन्त्रीय शासनलाई नै प्रजातन्त्रको उपनाम दिइन्थ्यो। यसले नेपाली जनताको आशा र आकाङ्क्षाको मुल फुटाइदियो।

बहुदलीय व्यवस्थापछि गठित हुने सरकारले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले अग्रगामी चिन्तनका साथ आमूल परिवर्तनको आभाष दिनुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। उल्टै परिवारवाद र विपक्षी पार्टीप्रति असहिष्ण ब्यवहार, नागरिक प्रशासन, प्रहरीजस्ता स्थायी सरकारी संरचनामा समेत चरम राजनीतिकरण हुन थाल्यो। सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नाङ्गो प्रदर्शनले गर्दा यसको केही वर्षपछि नै जनतामा अनेकौं असन्तुष्टि पैदा हुन पुग्यो। २०४६ सालपछि केही कमजोर भए पनि दरबारले राजनीतिक दलहरूलाई खेलाउँदै असहयोग गर्दै, कमजोर बनाइ जनताको नजरमा प्रभावहिन साबित गराएर त्यसैको आडमा राजतन्त्र बलियो बनाउने रणनीति लियो। अशिक्षा, बेरोजगार भएको स्थानमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै जानुले झन् जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको थियो।

देशको यस्तै-यस्तै परिवेशमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले हत्या र हिंसाको राजनीति सुरु गर्‍यो, जसलाई उसले `जनयुद्ध´ को नाम दियो। त्यसबेला मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अनुरुप माओवादीलाई विद्रोह चर्काउन थप अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी समस्या समाधान गर्न २०५८ सालसम्म पनि कुनै औपचारिक पहल नभएकाले त्यतिजेलसम्म यसलाई त्यो-बेलाको सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको प्रष्ट हुन्छ। माओवादी समस्याका कारण अधिकांश सरकारहरु पनि ढलेका थिए। माओवादीहरुको विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई असहयोग गरि माओवादीलाई राज्यभित्र खेल्ने ठाउँ राजदरबारले नै दिएको थियो। डर, त्रास, आतङ्क अथवा अन्य जुनसुकै किसिमको उपाय अपनाएर भएपनी माओवादीले सबैजसो ग्रामीण क्षेत्रलाई आफ्नो अधीन र प्रभावमा लिएको थियो।
माओवादीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई भौतिक कारबाही गर्ने योजना अनुरुप काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई खोजीखोजी र एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रोजीरोजी हत्या समेत गरेको थियो। यसरी मारिनेहरुको फेहरिस्त लामै छ। माओवादीले आफ्नो सिद्धान्तप्रति विमति राख्ने सबैलाई कारबाही गर्दै हिँडिरहेको थियो। यसरी नै माओवादीले आफ्नो क्षमता विकास गरिरहेको थियो।
जनताको मन जितेर गर्नुपर्ने राजनीति हत्या र आतङ्क मच्चाएर गर्ने गलत प्रवृत्तिको रणनीति माओवादीले कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। यस्तो प्रकृतिको रणनीतिको प्रयोग प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने नाममा गरिएको थियो।

२०५८ जेठ १९ गते राजदरबारमा ठूलो घटना घट्यो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो। हकदारका नाताले ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न पुगे। उनी राजा भएपछि राजतन्त्र बलियो बनाउने सुरमा संविधान उल्लंघन गर्न थाले। काङ्ग्रेसलाई निरुत्साहित गर्दा राजतन्त्र बलियो हुने धारणा उनले बनाइरहेका थिए। यसैबीचमा सरकारमा बहुमत प्राप्त भएर रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको घर झगडा सुरु भइ निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अर्को निर्वाचन हुन नसक्ने भनि सरकारले जाहेर गरेको कुरालाइ पुनः संसद पुनर्स्थापना नगरी उल्टै अवसर पारेर राजाले शासन सत्ता हातमा लिए। प्रजातन्त्र जनताको ब्यवस्था भएकोले जनताका प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नुपर्ने तीतो यथार्थता दरबारले बिस्मरण गर्न पुग्यो।

राजतन्त्रले पटकपटक धोका दिएपछि राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको खोजिमा लाग्न थाले। यता, माओवादी पनि जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै हिंसात्मक गतिविधि जारी राखिरहेको थियो। २०६२ मङ्सिर ७ गते परिवर्तनकारी माओवादी शक्ति र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति संसदीय दलको बिचमा १२ बुदे सम्झौता भयो। यसरी सबै दल र माओवादी गणतन्त्रको मार्गमा उभिएपछि २०६२-६३ को जनआन्दोल सफल भयो। करिब १९ दिन चलेको यो आन्दोलनको कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको अगाडि अन्ततः घुँडा टेक्न बाध्य भए। राजाले घुडा टेक्नु अगाडि जनप्रतिनिधि सबैलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ कार्यकारिणी अधिकार आफैमा नराखेका पनि होइनन्। उनी माओवादीलाई सैन्य शक्तिबाट अनि बहुदलवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई शाही आयोग लगायत अन्य राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै समाप्त गर्न चाहन्थे। तर आफै विवादास्पद बनेका बेला सबैलाई समाप्त पार्ने गरी अघि बढ्दा उनलाई समयले साथ दिएन।

संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भयो। त्यसमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा माओवादी स्थापित हुन पुग्यो। २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० बर्ष पुरानो राजसंस्था समाप्त गरी `संघीय गणतन्त्र नेपाल´ को घोषणा गर्‍यो। अब देश हाक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पूर्णरुपमा पाए। यति लामो वर्षको राजतन्त्रलाई बिदाइ भएपछि अब देशमा युगान्तकारी परिवर्तन आयो भन्ने आम नागरिकलाई लागेको थियो। तर बिडम्बना, गणतन्त्र आएसँगै देशको समृद्धि र विकासले फड्को मार्ने नेपाली जनताको चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना पछि पनि देश रुमल्लिरहेको वास्तविकताले जनतालाइ पिरोलेको छ। नेपाली जनताले आशा गरेको उपलब्धि हासिल नहुनाले राजनीतिक परिपाटीविरुद्ध जुरमुराउन थालेका छन्।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाइ सङ्घीय गणतन्त्रका नेपालका रुपमा घोषणा त गर्‍यो तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेन।

जबसम्म गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन, तबसम्म विकास पनि संस्थागत र दिगो हुँदैन। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेका कुनै पनि सरकार स्थिर र पुर्णकालीन हुन सकेनन्। कुनै पनि पार्टीले पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेनन्। केही समय चलेका सरकारले पनि न सुशासन कायम गर्न सके न भ्रष्टाचार रोक्न नै। देशमा अनेकौं किसिमका जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति हावी हुन पुग्यो। सरकार ढाल्ने र नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने बहुदलहरुको खेलमा मुलुक जेलिन थाल्यो। हजारौं मानिसको बलिदानबाट आएको गणतन्त्रपछि यस्तो किसिमको राजनीतिक परिवर्तनले सबैतिर निराशा छाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरु जनताको समस्या सुल्झाउन होइन आफ्नै पार्टीको आन्तरिक घरझगडा मिलाउन मा नै ब्यस्त भए। निषेधको राजनीति मौलाउँदै गयो। विकृति र विसङ्गति झन् बढ्दै गयो। राजनीतिक आवरणमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप हुन थाल्यो। आम नेपाली जनता अस्वभाविक कठिनाइ सङ्ग जुध्न बाध्य भए।

गणतन्त्र घोषणाको धेरै वर्षसम्म पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्न नसक्दा देश गतिहीन हुन पुग्यो। देशमा यसो हुनु एक हिसाबले स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ किनभने चुनावको समयमा टिकट दिँदा होस् या पदको बाँडफाड गर्दा होस् आफन्त, नातागोता, इष्ट्मित्रलाई खोजीखोजी स्थान दिइन्थ्यो। देशप्रेमी, विकासप्रेमी, लगनशील, सच्चा र इमान्दार ब्यक्तिहरुको अस्तित्व नै हुदैनथ्यो, लाखापाखा लगाइन्थ्यो र अहिले पनि लगाइन्छ। पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र स्थान पाउने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी नै छ। यस्तै राजनीतिक सेरोफेरोमा २०७२ असोज ३ गते `संविधान´ जारी भयो। सोही बमोजिम तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी, तिनै तहमा सरकार चलाइ देशलाई समृद्ध, समुन्नत र सुशासित गराइ सही दिशातर्फ डोर्‍याउने निर्णय राजनीतिक दलहरुले गरे। यो निर्णयले जनतामा मरिसकेको विकासको आशा केही मात्रामा भए पनि पलाउन थालेको थियो। सङ्घीयताको नाममा देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी जनताको थाप्लोमा करको भार थपिदिएर, देशलाई आर्थिक बोझ बोकाइ ७६१ स्थानीय सरकार बनाइयो।

सङ्घीयताले मुलुकमा झन् सुख, शान्ति हुनुको सट्टा दु:ख, हैरानी, तनाव, बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध मौलाउँदै गयो। यस्ता घटनाका दोषिहरुले राजनीतिक मिलेमतोका कारण उन्मुक्ति पाउदै स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाएका छन्। हाम्रा देशका नेतामा संघीयताप्रति कुनै प्रतिवद्धता छैन। गणतान्त्रिक भनिएको अहिलेको सरकार राजतन्त्रको भद्दा नक्कल गर्दै हिँडिरहेको छ। `जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका´ भन्ने उखान जनताले महसुस गरिरहेका छन्। अहिले सरकार जनपक्षीय, देशभक्त र प्रगतिशील रहेको दाबी गरिरहदा जनतामा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा र विकासको अनुभूति हुन सकेको छैन। `समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली´ को नारा लिएर जनतालाई महत्वाकांक्षी सपना बाड्दै हिँडेको सरकारको अझसम्म पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसङ सुर-ताल मिल्न सकेको छैन। झन् अनेकौं किसिमको समस्या जनतालाइ देखाएर बहाना बनाउदै सरकार हिँडिरहेको छ।

वर्तमान अवस्थामा देशमा गरिबिको दर झनै बढेर गएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट तथा अपहरणका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना जस्ता महामारीले देशको अर्थतन्त्र झन् नाजुक हुँदै गएको छ। मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुदा लाखौं युवाहरु कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूबाटै आर्जित रेमिट्यान्स नै बजेटको ठूलो हिस्सा बन्ने गरेको थियो। तर अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा बिदेशीएका युवाहरू स्वदेश फर्किन बाध्य भएका छन्। अब देशको अर्थतन्त्र उकास्न उनिहरुलाइ मुलुकमै रोजगारिको ब्यवस्था गरी दक्षताको आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको यसतर्फ कुनै ध्यानाकर्षण छैन। झन् यस्तो परिवेशमा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन घटेको छैन, झन् कीर्तिमानी रुपमा कायम भएको छ। दण्डहीनता घटेको छैन। महँगीले आकाश छोएको छ। राष्ट्रियता दिन/प्रतिदिन कमजोर हुदै गइरहेको छ। के यही हो त, गणतन्त्रको उत्कृष्ट उदाहरण? कस्तो गणतन्त्र हो हाम्रो? सत्तामा आसिन ब्यक्तिहरु यही किसिमले अघि बढे हाम्रो गणतन्त्रले उचित दिशा लिने छैन र देश ठूलो दुर्घटनामा नजाला भन्न पनि सकिँदैन।

सामन्ती ब्यवस्था फालेका हामी जनताले गणतन्त्र स्थापना गर्नुको एउटै उद्देश्य नागरिक शासन सुरु गर्नु थियो। `सरकारको शासकीय शैली र व्यवहार महाराज, महारानीको जस्तो भयो भने त्यो गणतन्त्र हुन्छ कि कुन तन्त्र?´ हामी आफैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। देशमा नेतृत्व दिने नेताहरु सक्षम, दुरदर्शि, कुशल, ब्यवस्थापक साथै प्रभावकारी नहुनाले नै `गणतन्त्र´ विचरा भएको हो। अहिले नेपालको हरेक क्षेत्र राजनीतिकरण भएको छ। जुनसुकै काम गर्न जादा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको हामीले सुन्दै, देख्दै आइरहेका छौ। सरकारको ठूला पदमा रहेका नेताहरुको सुख-सुविधा, भ्रमण र शोखका लागि राज्यको ढुकुटी रित्ताउन गणतन्त्र ल्याएको जस्तो आभाष भएको छ। सत्ता र विशिष्ट पदमा आसिन भएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन भइ, जनतालाइ भ्रम छरेर गरेको राजनीतिले निकै संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र आजकल `टुहुरो´ भएको छ।