काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपालमात्र राखेर पत्राचार गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सरकारले असोज ११ गते कूटनीतिक निकायमा हुने पत्राचार प्रयोजनका लागि यसअघि लेखिँदै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपालमात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कात्तिक २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बिहीबार उक्त निर्णयको आधार कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्णयबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा उल्लेख छ।
निवेदकले सरकारको निर्णयले नेपालको संविधान नै संशोधन गरेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदबाट संविधान नै संशोधन गर्नेगरि भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग निवेदकको छ ।
सरकारले भने उक्त निर्णय कूटनीतिक रुपमा हुने पत्राचारको हकमा मात्र सीमित रहेको भन्दै अन्य प्रयोजन नभएको बताउँदै आएको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
