- गणेश सिर्पाली -
रुकुम पश्चिम : माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफ्नो क्षेत्रमा चलाएका जनसत्तामाथि विश्वास गरेर रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–५, खारा, जिबाङका तिले कामीले २१ वर्षअघि माओवादी जनसरकारमा ‘रजिष्ट्रेशन पास’ गराएको घरजग्गामा उनका छोरा खड्क बहादुरले आफ्नो हकभोग स्थापित गर्न सकेका छैनन्। आठ वर्षदेखि उनको जग्गाको स्वामित्व विवादमा छ।
खड्क बहादुरका बाबुले २०५६ सालमा छिवा कुमारी घर्तीबाट रु.७ लाखमा घर, गोठ र शौचालयसहित् झण्डै ५००० वर्गमिटर (करिब १० रोपनी) जग्गा किनेका थिए। तर, अहिले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन भएको घरजग्गा आफूले हकभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छिवा कुमारी घर्तीको दाबी छ भने आफ्ना बाबुले किनेको जग्गामा आफ्नो हकभोग हुनुपर्छ भन्ने तर्क खड्क बहादुर कामीको छ। एउटै घरको दायाँतिरको कोठामा छिवा कुमारीको बसोबास छ भने बायाँतिरको कोठामा खड्क बहादुरको। वर्षे होस् वा हिउँदे, हरेक बाली लगाउँदा र भित्र्याउँदा उनीहरूबीच किचलो हुन्छ। कति पटक त कुटाकुट समेत् हुनेगरेको छ।
खड्क बहादुरका बाबुले सोही वडाको अलि माथिको पुख्र्यौली घरजग्गा बेचेर छिवा कुमारीको जग्गा किनेका थिए। गहभरी आँशु पार्दै खड्क बहादुर भन्छन्, “मेरा बालाई उही वडामा किन बसाइ सर्न मन लागेको हो, त्यसमा पनि यही जग्गा किन किन्नुपरेको हो!” खड्कबहादुरका बुबा तीन वर्षअघि बितेका हुन्।
.jpeg)
छिवाकुमारी सँगको विवादित मकै बारी सिकाउँदै खड्कबहादुर।
छिवा कुमारी घर्ती र तिले कामीले जग्गा किनबेच गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र सङ्घर्ष चरम उत्कर्षमा थियो। बिहान घाँस लिन जङ्गल गएका घँसराहरू दिउँसो फर्किआउने टुङ्गो हुँदैनथ्यो। कति विद्यालय रणभूमि बनेका थिए। थुप्रै सरकारी कार्यालय आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको थियो।
द्वन्द्वको प्रभाव देशभरि परेका बेला माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को उद्गमस्थल र आफ्नो आधार इलाका मान्ने गरेको रुकुममा प्रभाव नपर्ने कुरै थिएन। विद्रोही पक्षले रुकुमलाई आधार क्षेत्र मानेर आफ्ना गतिविधि बढाएको थियो भने राज्यपक्षले पनि भएभरको शक्ति यहीँ केन्द्रित गरेको थियो। २०५६ सालमा प्रहरीले ६८ वटा घरमा आगो लगाएको, २०५९ र २०६१ मा विद्रोहीले सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्न खोज्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको चर्चित ठाउँ नै हो, रुकुमको खारा।
खड्क बहादुरका बाबुले जग्गा किनेपछि आफ्नो नाममा पास गराउन सदरमुकाम मुसिकोट–खलंगास्थित जिल्ला मालपोत कार्यालय जानुपर्थ्यो। खाराबाट आधा दिनको पैदल दूरीमा पुगिने सदरमुकाम जान तिले कामीलाई गाह्रो थिएन। तर बाटोभरि माओवादी अनि सदरमुकाम पुगेपछि सेना–प्रहरीबाट पाइन सक्ने अनेकन् दुःख र सास्ती सम्झेर जाने आँट गरेनन्।
उता विद्रोही पक्षले समानान्तर सरकारको रुपमा गाउँ–गाउँमा ‘जनसरकार’ चलाएको थियो। जनसरकारले गर्ने दर्जनौं काममध्ये एउटा थियो– घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास। छिवा कुमारी र तिले कामीलाई पनि त्यहीँ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्न कर लाग्यो। मर्नु भन्दा बौलाउनु बेस भनेझैँ मन नलागी–नलागी तिलेले जनसरकारका लिखतमा ल्याप्चे लगाए। छिवा कुमारीले पनि त्यसै गरिन्।
शुरूमा तिले कामीलाई चित्त बुझेको थिएन। तर त्यतिबेला माओवादीले उनलाई विश्वास दिलाउने अनेकन् आश देखाएका थिए– भोली साम्यवाद आउँछ, साम्यवादमा यो जग्गा यसैपनि पार्टीको हुन्छ, खानेबस्ने सबै व्यवस्था पार्टीले गर्छ। जग्गा जोत्नेको, घर पोत्नेको हुन्छ। घरजग्गामा जसको भोग उसकै अधिकार हुन्छ। जनवादी व्यवस्था नआउञ्जेललाई हामी पनि जग्गाधनि पुर्जा दिइहाल्छौं। त्यो सामन्ती शाही सरकारले दिनेभन्दा त हामीले दिने पुर्जा नै पक्का हुन्छ।
.jpg)
जिल्ला जनसरकारले दिएको जग्गाधनी पुर्जाको नमूना।
त्यो बेला यस्तै कुरामा विश्वास गरेर तिलेले चित्त बुझाएका थिए। खड्क बहादुर सम्झिन्छन् दबाङचौरस्थित पार्टी कार्यालय, जहाँ उनका बाबुले जग्गा पास गरेर लिएका थिए। रजिष्ट्रेशन अधिकारीको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका थिए, गाउँ जनसरकार (गाजस) प्रमुख सुरवीर खड्का ‘सर्वमान्य’ ले। जिल्ला संयुक्त जनसमितिको छाप र जग्गा रजिष्ट्रेशन फारम नाम गरेको जग्गाधनि पुर्जामा प्रायः सरकारी लालपुर्जाकै जस्ता विवरण लेखिएका थिए।
गाउँ जनसरकारले गरेको लिखत जिल्लाले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो, जहाँ जग्गा रजिष्ट्रेशन फारममा ‘मगरात स्वायत्त गणतन्त्र’ लेखिएको छाप लाग्थ्यो। त्यतिबेला प्रमाणित गर्ने अधिकारी थिए, बलबहादुर बिष्ट मगर। उनलाई जिल्ला प्रशासन अधिकारी भनिन्थ्यो। जिल्ला प्रशासन अधिकारीले सही छाप गरेपछि काम पक्का मानिन्थ्यो।
.jpg)
जनसत्ताले तिले कामीलाई दिएको जग्गाधनी पुर्जा।
खड्क बहादुरको परिवारलाई पनि काम पक्का भएजस्तै लाग्यो। त्यसपछि घरजग्गा ढुक्कले उपभोग गरिरहेकै पनि थिए। तर २०६९ सालमा जिल्ला अदालतबाट आएको ‘जग्गा कब्जा गरेर बसेको आरोप छ, प्रतिवाद गर्न आउनू’ भन्ने व्यहोराको एउटा पत्रले भने उनलाई झसङ्ग पार्यो। “झन्न् झ्वाँला छुटे, आकाश आएर थिचेजस्तो लाग्यो”, शिरको सेतो टोपी तानेर आँशु पुछ्दै खड्क बहादुर भन्छन्, “त्यो रात एकछिन् पनि निद्रा लागेन।”
त्यसपछि खड्क बहादुरले टोलदेखि केन्द्रसम्मका नेता भेटे। सबैको सल्लाहले अदालतमा हाजिर भए। जनसरकारले दिएका भएभरका कागजात पेश गरे। कागजमा जग्गा बेच्नेले गरेको ल्याप्चे देखाए। जग्गा बेच्नेको लालपुर्जामा जनसरकारले रातोले केरिसकेको बताए। आफूले जग्गा भोगचलन गर्दै आएको सारा गाउँलेले देखेको सुनाए। घरी बिन्ति गरे, घरी आक्रोश पोखे। कोर्ट–कचहरी गर्दागर्दै वर्षदिन बित्यो। २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले फैसला गर्यो – ‘जसको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ, उसैले भोगचलन गर्नू।’
खड्क बहादुरलाई न्याय मरेको आभास भयो। साथै उबेला ज्यान हत्केलामा राखेर भएपनि सदरमुकाम गई जग्गा पास नगर्नुको पछुतो। तर अब जानु कहाँ ? खानु के ? जे पर्ला पर्ला भन्दै उनी त्यही घरमा बसेका छन्, त्यही बारी लुछाचुँडी गर्दै।
उता अदालतको फैसलाले छिवा कुमारीलाई थप बलियो बनायो। उनले खड्क बहादुर बसिरहेको घरमै बसाइ सारिन्। एकचोटी बेचिसकेको जग्गामा घर ठड्याइन्। .jpg)
बिबादित जग्गामा छिवाकुमारीले कब्जा गरेर बनाएको घर।
खड्क बहादुरले भने अझै आश मारिसकेका छैनन् । भन्छन्– “एक न एक दिन यिनको मनमा दया पलाउला र मालपोत गएर पास गर्देलिन्।” तर छिवा कुमारीको मनशाय त्यस्तो छैन। भन्छिन्– “यो जग्गा मेरो हो। मेरो नाममा छ। अदालतले समेत प्रमाणित गरिसक्यो।”
खड्क बहादुरको जस्तै समस्या भोग्ने रुकुममा हजारौं छन्। उनले समस्या सुनाउन जाने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो, वडा कार्यालय। तर उनको वडाका अध्यक्ष खड्क बहादुर घर्तीको पनि उही हालत छ। द्वन्द्वमा दुई दाजुभाइ गुमाएका घर्ती नेकपाबाटै चुनाव जितेर वडाध्यक्ष भएका हुन्। तर उनले पनि जनसरकारका लिखतलाई मान्यता दिलाउन र त्यसबेला आफूले किनेको जग्गा पास गराउन सकेका छैनन्। उनले पर्सराम घर्ती र यमकुमारी घर्तीबाट २०५८ सालमा उक्त जग्गा किनेका थिए।
हिजो जनसरकारमा जग्गा पास गराउने तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख तथा हाल नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य गणेश केसी ‘हिमाल’ को परिवारले नै मालपोतमा जग्गा पास गरिदिएको छैन। उबेला हिमालले कतिलाई सम्झाएर त कतिलाई हप्काएर जनसरकारमा घरजग्गा पास गराएका थिए। त्यसक्रममा उनकै परिवारले बिक्री गरेको जग्गा पनि यही विधिबाट पास गरिएको थियो।
शान्ति स्थापनापछि ‘अंशबण्डा गर्दा दाइको भागमा परेको’ भन्दै पन्छिँदै आएका केसीले अहिले आएर दाइको परिवार जग्गा पास गरिदिन मञ्जुर भएको बताए। “मेरो नाम जोडेर पास गरिदिन नमानेको भनिएको जग्गा मेरो दाइको हो। दाइको भागमा परेको जग्गामा मैले हस्तक्षेप गर्न मिलेन। तर अहिले उहाँहरू नै पास गरिदिन मञ्जुर हुनुभएको छ। कोरोनाको प्रभावले गर्दा काम हुन नसकेको मात्र हो, अब छिटै हुन्छ”, उनी भन्छन्। .jpg)
उहिले गाउँ जनसरकार प्रमुख अहिले जग्गा पास दिन नमानेको आरोप लागेका नेकपा नेता गणेश केसी 'हिमाल’।
त्रिवेणी गाउँपालिका–५ कै मन बहादुर ओलीले २०५७ सालमा गण बहादुर ओलीबाट रु.२० हजारमा जग्गा किनेर जनसरकारमा पास गरेका थिए। मन बहादुरले सो जग्गा पोहोर साल रु.१० लाखमा बेचे। आफूबाट २० हजारमा किनेको जग्गा मन बहादुरले १० लाखमा बेचेको थाहा पाएपछि गण बहादुरको मन फेरियो। उनका छोरा राजेश जग्गा पास गरिदिनु भन्दा अहिलेकै मूल्यमा भएपनि लिएर आफैँले राख्नु फाइदा देख्नथालेका छन्। भन्छन्, “उबेला गाजस प्रमुख भएर अरूका जग्गा पास गराएका गणेश केसीजस्ता नेताले त पास गरिदिन मानेका छैनन्, हामी त जनता न पर्यौं।”
जनसरकारमा पास भएका घरजग्गा किन्नेको नाममा आउने कि नआउने भन्ने कुराको अन्यौलले गर्दा कतिपय घरजग्गाले स्याहार पाउन छाडेका छन्। कति बारी बालिविनाका छन्, घरगोठ भत्केका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका–२, बिमैचाका प्रेमबहादुर बुढाथोकीसँग किनेको जग्गामा जयबहादुर कामीले घर बनाएका थिए। राज्यले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता नदिने भएपछि जयबहादुरको मनसँगै उनले बनाएको घर पनि भत्कियो। मन चिन्ताको घर बन्यो भने घर चाहिँ भत्किएर गोठ बनेको छ।
रुकुम जिल्लामा जनसरकारमा यस्ता ३९५६ वटा लिखत पास गरिएका थिए। जिल्ला टुक्रिँदा तीमध्ये आधाभन्दा बढी २३६४ वटा पश्चिम रुकुममा परेका छन्। रुकुममा यसरी जनसरकारमार्फत् गरिएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशनसँग सम्बन्धित समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। कतिले अहिलेको मूल्य बराबरको पैसा थप्न लगाएर पास गरिदिएका छन् भने कतिले कब्जा गरेर भोगचलन गर्न थालेका छन्। अधिकांश घरजग्गा मालपोत कार्यालयमा एउटाको नाममा दर्ता छ, भोगचलन अर्कैले गरिरहेको छ।
पश्चिम रुकुममा जनसरकारमा पास गरिएका लिखत र तिनको अवस्था
स्रोतः स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरू
समस्या कहाँ कति छन्, तथ्याङ्क छैन
रुकुम पश्चिममा जस्तै जनसरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने काम लुम्विनी प्रदेशका रुकुम पूर्व, रोल्पा र दाङ तथा कर्णाली प्रदेशका सल्यान र जाजरकोट जिल्लामा पनि गरेका थिए। यी जिल्लाहरू तत्कालीन विद्रोही पक्षले बनाएको संरचनामा क्रमशः मगरात तथा भेरी–कर्णाली राज्यमा पर्दथे। यीबाहेक केही सङ्ख्यामा अरू जिल्लामा पनि यस्ता काम भएका छन्। तर अहिले राज्यसँग यस्ता समस्या देशभर कहाँ कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क समेत् छैन। जनसत्ताका तत्कालीन सञ्चालकहरू समेत् यसबारे अनभिज्ञ छन्।
२०५२ फागुन १ गते शुरू भएको माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष २०५६ सालतिर आइपुग्दा चरम उत्कर्षमा थियो। त्यतिबेलासम्म माओवादी प्रभावित क्षेत्रका धेरै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भैसकेको थियो। थुप्रै गाविस भवन ध्वस्त बनाइएका थिए। गाउँमा युवाहरू भेटिँदैनथे। युवाहरू कोही माओवादीकै जनमुक्ति सेनामा त कोही नेपाल सरकारको प्रहरी र सेनामा जाने लहर चलेको थियो। युवाहरूलाई जबरजस्ती लगेर जनमुक्ति सेनामा भर्ति गर्ने पनि गरिन्थ्यो। बचेखुचेका युवाहरू पनि ज्यान पाल्न र बचाउन कालिपार (भारत) पलायन भएका थिए।
.jpeg)
पहिलो चोटी जनसत्ता घोषणा गर्न आयोजित भेला। जनसत्ता प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि भेलालाई सम्वोधन गर्दै पूर्ण घर्ती। उनी हाल प्रदेश ५ का सभामुख हुन्। फोटो सौजन्य : पूर्ण घर्ती
माओवादी–इतर राजनीतिमा आस्था राख्नेहरू गाउँमा बस्नसक्ने स्थिति थिएन भने माओवादीमा आस्था राख्नेहरू सदरमुकाम जाने आँट गर्दैनथे। यस्तो अवस्थामा आफ्नो राम्रो पहुँच भएका ठाउँमा माओवादीले समानान्तर सरकारको रूपमा ‘जनसरकार चलाएर जनतालाई सेवा दिने’ निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०५६ पुस ५ गते रुकुम जिल्लाको बाँफिकोटमा एक समारोहबीच ‘जिल्ला जनसरकार’ घोषणा गरिएको थियो। त्यही समारोहले जिल्ला जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दियो पूर्ण घर्ती ‘आयाम’ लाई। उनी अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख छन्। घर्तीले झण्डै एक वर्ष काम गरेपछि बाँकी समय शरुण बाँठा ‘रमण’ जनसरकार प्रमुख भएका थिए।
माओवादीको जनसरकारमा जनप्रशासन, जनअदालत, जनसुरक्षा समिति, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल संरक्षण केन्द्र र पूर्वाधार विभागहरू क्रियाशील थिए। यीमध्ये घरजग्गा पास गर्ने काम जनप्रशासनले गर्दथ्यो।
त्यतिबेला गाउँ जनसरकार प्रमुख भएका नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य गणेश केसी ‘हिमाल’ का विचारमा, जिल्लाको समस्या समाधान समुदाय स्तरमा दुवै पक्षलाई बसाएर, छलफल गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ। “यो जबरजस्ती गरेर हुने काम पनि होइन,” उनी भन्छन्।
तत्कालीन जिल्ला जनसरकार प्रमुख र हाल समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरुण बाँठा समस्या समाधानका लागि सरकार र न्यायालयसँगै स्थानीय दल र सरोकारवालाहरूको पहल आवश्यक देख्छन्।
.jpg)
तत्कालीन जनसकार प्रमुख तथा हाल समाजवादी पार्टी नेपालका नेता शरुण बाँठा।
“हामीले गरेको कामका कारण जनताले दुःख पाइरहेका सुन्दा पीडा हुन्छ। पार्टीले निर्णय गरेपछि हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्थ्यो। जवाफदेही हुनुपर्ने भएपनि हामी आवाज उठाउन मात्र सक्ने स्थितिमा छौं। काम त सरकारले नै गर्ने हो,” उनी भन्छन्।
अहिलेसम्म समस्या समाधान किन भएन त ? उनी थप्छन्, “कोसिसहरू भए पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर हल गर्ने तत्परता देखाउन सकेन। सरकारबाट भएका प्रयासलाई अदालतले सफल हुन नदिने गरेको पनि देखियो। अब सरकारले न्यायालयकै सुझावमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ या जिल्लास्तरमा सबै दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मेलमिलापमार्फत् टुङ्ग्याउनुपर्छ।”
तत्कालीन जिल्ला जन न्यायाधीश र हाल कानुन व्यवसायी एक्कबहादुर पाण्डे।
माओवादी जनसत्ताले चलाएको जनअदालतका तत्कालीन न्यायाधीश एवम् हाल कानून व्यवसायी एक्क बहादुर पाण्डे शान्ति प्रक्रियासँगसँगै हल गर्नुपर्ने यो समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिएकाले यो स्थिति आएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “यसको मुख्य हल भनेको स्थानीय सरकारसँग छ। जग्गाको कारोवार गर्ने पक्षहरूलाई सम्झाई–बुझाई उनीहरूबीचको अन्तरविरोधलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सुल्झाएर, राजश्व छुट दिएर, स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरेर अनि विपक्षी पार्टीहरूसँग समेत् छलफल गरेर स्थानीय सरकारले यो समस्या हल गर्न सक्छन्।”
.jpg)
जिल्ला मालपोत अधिकृत गोकर्णबहादुर खड्का।
समस्यासँग जिल्ला मालपोत कार्यालय पनि जोडिन आएको छ। आफ्नो कार्यालयले समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरूबारे प्रकाश पार्दै जिल्ला मालपोत अधिकृत गोकर्ण बहादुर खड्का भन्छन्,“कानूनतः हामीले जग्गा लिने र दिने सहमत भएर नआई पास गरिदिन मिल्दैन। त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर चौरजहारी नगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा सहमतिका लागि शिविरहरूको समेत् आयोजना गर्यौं। शिविरले केही समस्या त हल गरेको पनि छ। गाउँका जनप्रतिनिधि तथा भद्रभलादमीले जग्गा किन्नेबेच्नेलाई सम्झाई–बुझाई गरे भने बाँकी समस्या पनि हल गर्न सकिन्छ। त्योबाहेक केन्द्र सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर वा भूमि सम्वन्धी कानुन बनाएर पनि हल गर्न सक्छ।”
उपलब्धिहीन सरकारी प्रयास
माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि उनीहरूको जनसरकारले पास गरेका घरजग्गाको समस्या समाधानका लागि केन्द्र, प्रदेशलगायत् विभिन्न तहका सरकारले प्रयास गरेपनि त्यसले ठोस परिणाम दिनसकेको छैन।
तत्कालीन जनसत्ताका केन्द्रीय प्रमुख डा.बाबुराम भट्टराई स्वयम् प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको नेतृत्वको सरकारले २०६८ पुस २८ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा जनसत्ताद्वारा गरिएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दिने र यस्ता जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजश्व समेत् छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। नेपाली काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलले संसदमा अवरोध गरे। सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशको महिना दिन पुग्दानपुग्दै २०६८ माघ २६ गते सरकारले सो निर्णय फिर्ता लियो।
पार्टीको तहबाट २०६८ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जनसत्ताका लिखतसम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहित्को प्रतिवेदन दिन एक कार्यदल बनायो। पार्टी नेता तथा संविधानसभा सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा रुकुमबाट विशाल शर्मा, सल्यानबाट कर्णबहादुर बुढाथोकी र रोल्पाबाट सुरेन्द्र घर्ती सदस्य थिए।
कार्यदलले लगत सङ्कलन गर्नुका साथै हालको मूल्यमा सरकारले नै घरजग्गा किनिदिएर समस्या समाधान गर्न सकिनेलगायत् विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो। कार्यदलले पहिलो चोटी जनसत्तामा गरिएका घरजग्गा लिखतहरूको एकिन संख्या पत्ता लगायो। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार, रुकुम एउटै हुँदा जिल्लामा ३९५६ वटा लिखत पास भएका थिए। तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्याङ्क मात्रै काम लागे, सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन्।
घरजग्गाका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको छ। यस क्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्ने विषयमा छलफल शुरू भए पनि यसले मूर्त रूप लिइसकेको भने छैन। आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासी, बादी समुदायसँगै काम गर्ने चर्चा भएपनि त्यसरी भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेर जाने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकोले यस दिशामा कुनै काम अघि बढ्ने–नबढ्ने विषय अन्यौलमै छ।
स्थानीय प्रयास पनि अधुरै
जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो तहबाट पनि समस्याको टुङ्गो लगाउने प्रयास गरेका छन्। तिनले मेलमिलाप गराएर केही ममिला सुल्झाउन सके पनि धेरै समस्या समाधान गर्नसकेका छैनन्। रुकुमका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र बहुमत वडाध्यक्षहरू नेकपाले नै जितेको छ। धेरै वडाध्यक्ष त ‘जनयुद्ध’ का बेला गाउँ जनसरकार प्रमुख भएर काम गरेका नै छन्। तर हिजो जसले जनसत्तामा जग्गा पास गर्न लगाएका थिए तिनले पनि समस्या सुल्झाउन पर्याप्त पहल गर्न सकेका छैनन्।
मुसिकोट सदरमुकाम बसेको नगरपालिका हो। युद्धका बेला राज्यको उपस्थिति बलियो भएकोले मुसिकोटमा जनसरकारमार्फत् सबैभन्दा कम घरजग्गा पास गरिएका थिए। त्यसमा पनि खलङ्गा लगायतका बजार क्षेत्रमा शुन्य नै छ भने बजारबाट जति टाढा गयो उति बढी पास भएको छ। मुसिकोटमा नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि संस्थागत प्रयास केही गरेको देखिँदैन भने जनता आफैँले स्वेच्छाले २० वटा समस्या सुल्झाएका छन्, २९ वटा सुल्झिन बाँकी छन्।
आठबिसकोट नगरपालिकाले केही महिनाअघि मात्रै नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य चन्द्र बहादुर बुढा ‘सागर’ को नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समितिले केही गर्न नपाउँदै कोरोनाको प्रभावले गर्दा काम रोकिएको छ। त्यसैले आठबिसकोटमा पार्टी र राज्यको पहलमा एउटा पनि समस्या हल भएको छैन। नगर प्रवक्ता गंगाराम चनाराका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा करीब ५५० वटा समस्या छन्।
चौरजहारी नगरपालिकाले नेकपाको समेत सहयोगमा नगरस्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ। नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको सो समितिमा प्रदेश कमिटी सदस्य पुष्प बादी, वडाध्यक्षहरू श्रीकृष्ण शर्मा, इन्द्रलाल शर्मा र नगर कार्यपालिका सदस्य डिला महतरा सदस्य थिए। समितिले जनसत्ताका लिखतको लगत सङ्कलन गर्नुका साथै मेलमिलापका माध्यमबाट केही समस्या हल गरेको छ। चौरजहारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पास गरिएका ५३० लिखतमध्ये १७२ वटा नगरस्तरीय सहजीकरण समितिले मेलमिलापबाट सुल्झाएको छ भने ३५८ वटा समस्या नै बनेर बसेका छन्।
त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एउटा सरलीकरण समिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता लिएको छ। नेकपा नेता मिनबहादुर ओलीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र पालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर सदस्य थिए। समितिको पहलमा केही समस्या समाधान भएपनि केही बाँकी नै छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्रका १०८ लिखतमध्ये २८ वटा शान्ति प्रक्रियापछि मञ्जुरीमै पास भएका थिए र ४६ वटा सरलीकरण समितिले किनारा लगाएको छ भने ३४ वटा अझै सुल्झिन बाँकी छन्।
सानीभेरी गाउँपालिकामा ३८५ वटा लिखतमध्ये २१५ वटा सुल्झिएका र १७० वटा सुल्झिन बाँकी छन्। गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष बिर्ख बहादुर विष्टको संयोजकत्वमा अर्का वडाध्यक्ष सर्वजित घर्ती र गाउँपालिकामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरलाई सदस्य राखेर गठन गरेको समितिको पहलमा यो सम्भव भएको हो।
बाँफिकोट गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकबाटै जनसत्ताका लिखतसम्बन्धी समस्यालाई अभियानको रूपमा लिएर हल गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा निकै चर्चित गाउँपालिकाको यो निर्णयलाई लिएर ‘माओवादीले जनसत्ता ब्युँझाउन थाल्यो’ भनेर आलोचना समेत् भएको थियो। तर अहिले तीन वर्ष पुग्दासम्म पनि समस्या हल गर्न सकेको देखिँदैन। गाउँपालिका अध्यक्ष धर्म बहादुर केसी जिज्ञासुका अनुसार त्यहाँ ३५० लिखत समस्याग्रस्त छन्।
जनताका समस्या र पीडा उस्तै
हिजो जसले जनसरकारमार्फत् जग्गा किनबेच गराएका थिए, ती मान्छेहरू अहिले स्थानीय सरकारमा मात्रै होइन प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत छन्। तत्कालीन विद्रोही पक्ष पनि सामेल भएर बनेको पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार छ। प्रदेशमा पनि यही दलका सरकार छन्। शान्ति प्रक्रियापछि रुकुम–रोल्पाकै माटोबाट उदाएका नेताहरू पटक–पटक मन्त्री भएका छन्। कतिपय तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुखहरू नै अहिले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्ष छन्।
तर जनताका समस्या र पीडा उस्तै छन्। युद्धका घाइते र अपाङ्गहरूको मन सेकिएको छैन। जनसत्तालाई विश्वास गरेर घरजग्गा किन्नेहरूको क्रन्दन बढ्दैछ। कुनैदिन युद्धका बेला घरजग्गा किनेर जनसत्तामा रजिष्ट्रेशन गरेको मान्छे शान्ति स्थापनाको दुई दशकपछि उठिवास लागेर आत्महत्या गर्नपुग्यो भन्ने समाचारहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन।.jpg)
पहिलो रुकुम जिल्ला जनसरकार प्रमुख र हाल लुम्विनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्ती।
रुकुममा तत्कालीन पहिलो जनसरकार प्रमुख बनेका पूर्ण घर्ती अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख छन्। उनी समस्याको समाधान हुन नसक्नुमा शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको समस्या देख्छन्।
“सेना समायोजन, संविधानसभा निर्वाचन, नयाँ संविधान लेखन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् जनयुद्धकालीन मुद्दाको समाधान र जनसत्ताले गरेका निर्णयहरूको सम्बोधन शान्ति सम्झौताको बेलाकै निर्णय हुन्। तर यसको कार्यान्वयनमा समस्या रह्यो”, घर्ती भन्छन्, “हाम्रो सदनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएका छैनन्। उठाएमा स्थानीय तहहरूले नै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले नसकेको खण्डमा तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्छ।”
.jpg)
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसी।
युद्धका बेला आटोपिठो खुवाएर पालेका रुकुमेलीहरूको मतले कर्णाली प्रदेशसभामा पुगेकी बिमला केसी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्। यो उनकै मन्त्रालयसँग जोडिने समस्या पनि हो। तर उनी यसलाई प्रदेश सरकारले हल गर्नसक्ने विषय ठान्दिनन्। “यो समस्या राजनैतिक समस्या हो, राजनीतिक ढङ्गले नै हल गर्नुपर्छ र त्यो काम संघीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ”, उनको भनाइ छ, “समस्याका विषयमा हामी गम्भीर छौँ, तर केही गर्न सक्दैनौ, सकेका छैनौ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत् रहेकी मन्त्री केसी अहिले प्रदेश सरकारलाई यससम्बन्धी काम गर्ने कानुनी अधिकार नभएको स्पष्ट गर्दै भन्छिन्, “एकचोटी बेचिसकेको जग्गा पास गरिदिन नमान्ने बेइमानहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तर दण्डसजाय दिनेगरी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई छैन। संघीय सरकारले नै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर ऐन वा आयोगमार्फत् हल गर्नसक्छ।”
संघीय सरकारको धारणा
संघीय सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल जनसत्ताले गरेका घरजग्गा रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी समस्याले जनताहरू प्रताडित छन् भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी भएको स्पष्ट गर्दै भन्छिन्, “समस्याप्रति हामी गम्भिर छौँ। कर्णाली प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा युद्धको बेलामा जनसत्ताले गरेका घरजग्गालाई बैधानिकता कसरी दिने भन्ने मूल प्रश्न हो। राज्य त त्यतिबेला पनि छँदैथियो। राज्यभन्दा फरक निकायबाट भएकाले त्यसलाई राज्यले बैधानिकता नदिने कुरा त स्वाभाविक नै हो।”.jpg)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल।
राजनीतिक समस्या भएकोले यसलाई राजनीतिक निर्णय गरेर नै समाधान गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको धारणा छ। उनी भन्छिन्, “समस्या समाधान यतिबेलै हुन्छ भनेर त म मिति तोक्न सक्दिन, तर हामी प्रयासरत छौँ। त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।”
(यो ‘जर्नालिष्ट इन ट्रान्जिसन २०२०’ लेखनवृत्तिअन्तर्गत तयार पारिएको सामग्री हो।)
