PahiloPost

Jan 20, 2021 | ७ माघ २०७७

तनहुँ घटनामा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न



पहिलोपोस्ट

तनहुँ घटनामा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न

  • खिला कार्की -

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले बुधवार तनहुँको दमौलीबाट पक्राउ गरेर तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाली राजनीति एकपटक तरंगित भएको छ। त्यतिमात्र होइन, यस घटनाले सत्ताको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतमाथि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। ती प्रश्नका भागिदार सरकारका अन्य निकाय होइन, ओली नै हुन्। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जत्तिको नेतामाथि यतिबिघ्न हर्कत गर्ने हैसियत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुँदैन। तिनले माथिल्लो निकायको सहमति विना यस्तो कदम चाल्न सक्छन् भन्ने विश्वास कुनै पनि नागरिकले गर्न सक्दैन। अझ, रामचन्द्र पौडेल जत्तिको कद भएको नेतामाथि तनहुँमा प्रहरी प्रशासनले देखाएको हर्कत प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको आदेशमा भयो भन्ने विश्वास पनि नागरिकले नगर्दा दोषको औला सिधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर तेर्सिएको छ।

रामचन्द्र पौडेल मुलुकका प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। तर मुलुकमा प्रधानमन्त्री भएका नेताहरुको हैसियतका राजनीतिज्ञ रहेकोमा कुनै दुइमत छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहिलेका समकालीन नेताहरुमध्ये सके सबैभन्दा बढी नभए पनि हाराहारीको योगदान होला पौडेलको। जनताको स्वतन्त्रताका लागि नै पौडेलले १४ वर्षभन्दा बढि जेल जीवन बिताएका छन्। उनी अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। एउटा चुनावले कुनै नेताको हैसियत आँकलन गर्न मिल्दैन। गत आम निर्वाचनमा पौडेल पराजित हुँदैमा उनको योगदान कम हुँदैन। त्यसमाथि मुलुकको प्रमुख विपक्षी दलको शीर्ष तहका नेता हुन् उनी। उमेरका हिसाबले पनि पौडेल अहिलेका प्रधानमन्त्रीको हाराहारीको नेता हुन्। रामचन्द्र पौडेलको यति धेरै योगदान हुँदाहुँदै पनि किन आफ्नो गृह जिल्लाको पुल उदघाटन गर्न खोज्दा राज्यले यस्तो हर्कत गर्‍यो? यो सामान्य प्रश्न होइन। यसको सन्देश के हो? मुलुकमा जनउत्तरदायी सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री जनउत्तरदायी हो भने यसको जवाफ केपी ओलीले दिनुपर्छ।

त्यसैगरी पौडेलले पुल उदघाटन गर्दा कुन चाहिँ अपराध हुन्थ्यो? अनि अघिल्लो दिन पुल उदघाटन गर्दा अपराध हुने, पौडेललाई नियन्त्रणमा नै लिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यसको भोलिपल्ट त्यहीँ उद्घाटन गर्दा कुनै अपराध नहुने के रहस्य हो? यसको सन्देश भनेको सत्ता र सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने हो कि होइन? प्रहरी र प्रशासनले आफै सत्ताधारीका कार्यकर्तालाई संरक्षण गरेर, मोटरसाइकलमा इन्धन भरिदिएर जुलुस गर्न लगाउने अनि त्यसैका आडमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने ! अनि प्रधानमन्त्री सरहको राजनीतिक हैसियत भएको एक जना सम्मानित नेतालाई निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेको भन्दै नियन्त्रण लिनुले पञ्चायतकालीन भूत जिवित भएको प्रष्टिन्छ। साथै, पञ्चायतकालीन शैलीमा प्रहरी र प्रशासन प्रयोग हुन थालेको हो? होइन भने किन यस्तो भयो?

सत्तासँग सहमत नराख्ने अनि सत्ताको विरोध गर्नेलाई टिक्न नदिनु कुनखालको लोकतन्त्र हो? अनि सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर विपक्षीहरुलाई तह लगाउनुलाई अधिनायकवाद नभनेर के भन्ने? आज यक्ष प्रश्नका रुपमा उठेको छ, यो विषय। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिलेदेखि अधिनायकवादको आरोप लगाउँदै आएको छ। तनहुँ घटनाले कांग्रेसले लगाउँदै आएको सरकारको अधिनायवादी अभ्यासको आरोपलाई प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन? आम नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन?

स्थानीय स्तरमा विकासका कामको आफूले जस लिने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसलाई स्वभाविक पनि मान्न सकिएला। तर, सत्ताधारीले समन्वय गरेर पुल उदघाटनको कार्यक्रम तय हुनुअघि नै यसलाई रोक्न सक्थे वा अरू विकल्प अपनाउन सक्दैनथे? तर पञ्चायतकालमा देखिने जस्तो कार्यक्रम तय हुन दिने तर भाडाका मान्छे उत्रार्ने अनि भाडाका मान्छेलाई प्रहरी र प्रशासनले सहयोग गर्ने किन गरियो? यस्तै चरित्रलाई मण्डले चरित्र भनिदैन र?

प्रधानमन्त्रीका खास विश्वास पात्र किसान श्रेष्ठले रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा आम चुनावमा पराजित गराएका हुन्। के प्रधानमन्त्री कहिल्यै पराजित नभएका नेता हुन्? अहिले पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा किसान श्रेष्ठ र रामचन्द्र पौडेलको कुनै हिसाबले तुलना हुन सक्छ?

एउटा चुनावमा पराजित भए भन्दैमा पौडेलजत्तिको समकालीन नेतामा सबैभन्दा पाका र पुराना नेतालाई अपमान गर्न ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई उक्साउनु हुन्छ? मुलुकका प्रधानमन्त्रीले प्रशासन लगाएर सांसद श्रेष्ठसँग 'हँमा हँ...' मिलाउनु जायज हो?



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell