नेकपा विवादमा पेलिँदै ओली, नचाहेको स्थायी समितिमा कसरी भए सहमत?

काठमाडौं : पार्टीका आन्तरिक विवादमा हरेक पटक पल्ला भारी बनाउँदै आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो पटक भने पेलिँदै गएका छन्। मोर्चा कसिलो बनेर आफूविरुद्धको बहुमत बलियो बनेपछि आन्तरिक विवादका छलफलमा समेत ओली नरम बनेका छन्। शनिबार ओलीले नचाहेकै अवस्थामा सचिवालय बैठक समापन मात्र भएन उनको इच्छा विपरीत पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनीबीच भएका आरोप प्रत्यारोपका दस्तावेज स्थायी समितिमा छलफल गराउन पनि बाध्य भए। उनको अनिच्छामै सचिवालय बैठकले ती प्रस्ताव आइतबारदेखि स्थायी समितिमा छलफल गराउने निर्णय गर्‍यो।

करिब तीन महिनाअघि कार्यदल बनाएर सत्ता संकट टारेका ओलीले यो पटक संकटमोचन गर्ने सूत्र फेला पारिसकेका छैनन्। शनिबारको बैठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले कार्यदलको प्रस्ताव गरे पनि अन्य नेताहरुले साथ दिएनन्। ओली पक्षमा उभिएका नेताद्वय ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलबाहेक अन्य नेताले थापाको प्रस्तावमा साथ नदिएपछि कार्यदल बनाएर विवादमा छलफल गराउने प्रस्ताव अघि बढेन।

बैठकमा प्रचण्डले अघि सारेको दुबै प्रस्तावलाई स्थायी समितिमा छलफल गराउने विषयमा नै बहुमत सदस्यले समर्थन गरेपछि बाध्य भएर ओली स्थायी समितिका लागि तयार भए। तर, ओलीले आइतबारको बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत बैठकमा गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

‘स्थायी समिति नबोलाऔँ भन्ने उहाँको (ओली) जोड थियो। प्रचण्ड कमरेडको दस्तावेज त झनै छलफलका लागि उपयुक्त नै छैन भन्ने पनि थियो। त्यसमा पनि पर्याप्त सवालजवाफ भयो। एजेण्डा नभइ किन बैठक बस्ने, किन आउने भनेर पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो’, एक सचिवालय सदस्यले भने।

ओलीले स्थायी समिति बैठकको एजेण्डामा प्रश्न उठाए। उनले आक्रोशित रुपमा ठोस एजेण्डा र निश्चित प्रस्ताव बिना रत्यौली खेल्ने भनेर कटाक्ष गरेको ती नेताले बताए।

ओलीले स्थायी समितिलाई आफूविरुद्ध बहुमत प्रयोग गर्ने बैठकको भयका रुपमा पनि बुझेका छन्। बहुमतमा हुने निर्णय कार्यान्वयनका लागि ओलीले खुला चुनौती पनि बैठकमा दिएका छन्। ओलीले आगामी महाधिवेशन अघि आफूलाई पार्टी अध्यक्षबाट र अर्को चुनावअघि प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई चुनौती नै दिएका छन्।

आन्तरिक विवादमा विभिन्न तिकडम देखाएर बहसलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहेका ओलीलाई यो पटक भने सहज अवतरण हुन दिने मुडमा प्रचण्ड तथा माधव नेपाल पक्ष छैन। यसअघि निर्धारित मिति अनुसार नै स्थायी समिति बैठकका लागि ओलीलाई सचिवालयमा बाध्य बनाइएको छ। स्थायी समितिमा अब ओली प्रचण्ड दुबैले एक अर्कामाथि लगाएका आरोपसहितका विषय कार्यसूची बन्नेछन्।

यसअघि साउनमा उत्कर्षमा पुगेको विवाद पनि स्थायी समितिबाटै निकास खोजिएको थियो। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार स्थायी समितिले ओली र प्रचण्डको अधिकार बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्तिमा परामर्श लगायतका विषयमा सहमति गरेर विवाद सल्टाएको थियो। करिब तीन महिनापछि पुनः सोही समझदारी कार्यान्वयन नभएपछिको विवादको श्रृङ्खला स्थायी समितिमा नै पुर्‍याइएको हो।

ओली प्रचण्ड कुराकानी

शनिबार स्थायी समिति तय गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच एक्लाएक्लै भेट भएको थियो। भेटबारे औपचारिक रुपमा कुनै पनि तहबाट विषयवस्तु बाहिरिएको छैन।

निकट नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई आफ्ना असहमति र विषय पार्टी कमिटीहरुमै राख्न सुझाएका छन्। ओलीले अनौपचारिक सहमतिमा नै जोड दिएका छन्।

तर, सोभन्दा अघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङले प्रचण्डलाई भेट गरेका थिए। विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेर सचिवालय बैठकबाटै विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए। दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर जान ती नेताहरुले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए। तर, ओली पक्षका नेताहरुको आग्रहलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए। विवादमा सहमति अब पार्टी कमिटीबाटै गर्नुपर्ने अडान प्रचण्डको थियो।

यस्तै, प्रचण्ड निकट नेता वर्षमान पुनले समेत सहमतिको प्रयास गरेका थिए। दुई अध्यक्ष मिलेर सहमति गर्न पुनले नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

सहमति कि बहुमत

तत्कालीन एमालेमा पछिल्लो समय शक्तिमा रहेका ओलीले नेकपा गठनपछि पनि केही समय आफू अनुकूल नै निर्णयहरु भटाभट गराए। ओलीविरुद्ध पार्टी कमिटीहरुमा जमेर प्रतिवाद गर्ने अवस्था समेत बनेको थिएन। पार्टी एकीकरणको केही समयपछि भने ओलविरुद्ध विभिन्न समयमा मोर्चाबन्दी भए। जसलाई ओलीले सधैं आफू अनुकूल नै बनाए। तर, अघिल्लो मंसिरयता भने ओलीले संकटमोचनका लागि निकै पापड बेल्नुपरेको छ।

विवादको रुप बढ्दै जाँदा प्रायःमा अल्पमत वा बहुमतको अस्त्र प्रयोग भइरह्यो। तर, सचिवालयमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका सदस्यको अस्थिर गुट संघर्षले ओलीले सधैं आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गरे। र, अरुलाई बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य पारे।

तर, तिनै ओली अहिले बुहमत प्रयोग नगर्न र गरेमा सो निर्णय मान्न बाध्य नभएको बताइरहेका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा समेत ओलीले बहुमतको निर्णय गरेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चुनौती नै दिएका छन्।

तीन महिनापछि सुरु भएको सत्ता संघर्षको विवादमा ओलीले अहिले पार्टी कमिटीभन्दा अनौपचारिक छलफल बढी चाहेका छन्। विवादलाई तन्काउन ओलीले अनेक अस्त्र फालेका छन्। तर, ओली योपटक सफल भइरहेका छैनन्। यसअघि भएको निर्णय अनुसार स्थायी समिति तय भइसकेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक तोकिएकै समयमा राख्न प्रचण्ड नेपाल पक्ष लागिपरेको छ। ओली दुबै कमिटीका बैठकलाई सकेसम्म पर सार्ने योजनामा छन्।

ओलीलाई भय छ –यो पटक बहुमतको अस्त्र आफूविरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ। तर, यसको परिणाम र कार्यान्वयन नेकपामा अनिश्चितजस्तै छ।