काठमाडौं : सरकारले पहिलोपटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नीतिले नेपालको विदेश मामिलामा संलग्नताको विषयमा स्पष्ट रुपमा मार्ग तय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नीतिले छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने उद्देश लिएको छ।
द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
'विगतमा सम्पन्न द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा समानुकूल पुनरवालोकन, परिमार्जन गरिने छ,' नयाँ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, 'विभिन्न मुलुकसँग आवश्यकता अनुसान सौविध्यपूर्ण ब्यापार सम्झौता गर्ने। प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितमा सर्वोपरि राख्ने।'
मन्त्रालयले बहुपक्षीय कूटनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिँदै विश्वशान्ति, मानव अधिकार र दिगो विकासको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने नीति अंगिकार गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, हतियारको होडवाजी अन्त्य हुनुपर्ने मान्यताका साथ 'शस्त्रास्त्रको होडवाजीको अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आमविनाशकारी हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्ने' नीति समेत सरकारले अंगाल्ने भएको छ।
साथै सबै प्रकारका आतङ्कवाद एवम् अतिवाद विरुद्धका राष्ट्रिय प्रयासलाई सार्थक बनाउन विश्व समुदायसँग ऐक्यवद्धता र सहकार्य गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद लगायतका संयन्त्रमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने भएको छ।
त्यस्तै, नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ।
'भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको हित प्रवर्द्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,' परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रयासमा सहकार्य गर्ने।'
साथै नेपालले विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था न्यायपूर्ण, समावेशी, मानव केन्द्रीत विश्व व्यवस्थाको नीति मार्फत वकालत गरेको छ। त्यसका लागि 'सार्वभौमिक समानताको आधारमा सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व इमान्दारीपूर्वक वहन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज र अभिमत प्रतिविम्वित हुने विश्व व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने' नीति अंगिकार गरिएको छ। साथै अतिकम विकसित राष्ट्रलाई “विशेष तथा पृथक व्यवहार" अन्तर्गत प्राप्त सहुलियतको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्नेसमेत नीतिमा भनिएको छ।
साथै सरकारले क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ।
'आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा विकास गरिने छ,' नीतिमा भनिएको छ, 'नेपाल सदस्य रहेका सार्क, विम्स्टेक लगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिकामा जोड दिइने छ। दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा आवद्ध वनाउँदै दवै क्षेत्रको सम्भावना र सामर्थ्यवाट लाभ लिन सार्क तथा विमस्टेकका मञ्चवीच सहकार्य बढाउन जोड दिइने छ।'
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको रक्षामासमेत प्रतिवद्धता नीतिमा जनाइएको छ। सोही अनुरुप 'समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको तर्फबाट कानूनी प्रतिनिधित्व, उद्धार, राहत,' नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वदेश फिर्ती, क्षतिपूर्ति लगायतका कार्य गर्नुका साथै राहदानी तथा अन्य कन्सुलर सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालले सफ्ट पावर कुटनीतिलाई अंगिकार गर्दै सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको छवि र विशिष्ट पहिचानलाई सफ्ट
पावरको रूपमा प्रवर्द्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन, सहयोग र सद्भाव आर्जन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नवीनतम आयामलाई परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गरी नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा प्रवर्द्धन गर्नेसमेत नीति लिएको छ।
त्यस्तै नियमित कुटनीतिक संयन्त्रका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न विशिष्ट एवंम् जटिल कुटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल, र सुझावका लागि आवश्यकता अनुसार 'ट्रयाक टु' कुटनीतिको उपयोग गर्ने नीतिसमेत मन्त्रालयले लिएको छ।
त्यस्तै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आर्थकि कुटनीतिलाई पनि महत्त्वका साथ राखिएको छ।
'विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने,' नीतिमा भनिएको छ, 'लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र आयात व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको
विकासमा योगदान पुर्याउने। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने।'
आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले २०१९/२० को प्रगति प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ।
