काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको संकट यतिबेला छलफलका लागि स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। आइतवार पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको बैठक सात दिनका लागि स्थगित गरिएको छ।
४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्य उपस्थित रहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने गएनन्। यद्यपि, उनले बालुवाटारबाटै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पत्र लेख्दै बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
कार्तिक २८ गते नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सचिवालयमा एकल प्रस्ताव राख्दै ओलीको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावमा सचिवालयका अन्य सदस्यहरु वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छन्। सोही पत्रको जवाफ स्वरुप ओलीले पनि मंसिर १३ गते सचिवालय बैठकमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव राखेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावको खण्डन भन्दा पनि प्रचण्डमाथिको प्रहारमा केन्द्रित रहेर ओलीले प्रस्ताव पेश गरेपछि १६ गतेका सचिवालयको बैठक डाकियो। त्यस्तै १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक र २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्धारण गरियो।
१६ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै छलफल गर्न नसकिने बताए। १७ गते पुन: बालुवाटारमै बैठक बोलाइयो। बालुवाटरको क्वाटरभित्र बसेका ओली बालुवाटारमै आयोजना गरिएको बैठकमा कार्यव्यस्तता देखाउँदै सहभागी भएनन्।
पुन प्रचण्डले तीन दिन ओलीलाई समय दिने भन्दै २० गते सचिवालय बैठक बोलाए। बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका उनले बैठकमा गएर पुन: आफ्नो अडान दोहोर्याए।
२१ गते स्थायी कमिटीको बैठक निर्धारण भएको थियो। स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरु सहभागी भए। सचिवालयमा ओली पक्षका भनिएका सदस्यहरु पनि उपस्थित हुँदा वालुवाटारबाट पत्र पठाएर बैठकमा सहभागी भएनन्।
'पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गतः २०७७ कार्तिक २८ अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘प्रस्ताव‘ का नाममा मेरा विरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरु जानकार नै हुनुहुन्छ,' उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको र पार्टी विधानमात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरु समेत लगाइएको उक्त अभियोगपत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु। पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निशर्त फिर्ता हुनु पर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ।'
प्रचण्डको प्रस्तावमा सरकारको काम कारवाहीको आलोचना गर्नुपर्ने र भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदा उनले त्यस विषयमा न त आफ्नो प्रस्तावमा बोलेका छन्। न त आइतवार स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरि लेखिएको पत्रमा बोलेका छन्।
'एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानु पर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु,' पत्रमा भनिएको छ, 'तर उक्त अभियोग–पत्र सहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्ताबेजहरुलाई सार्वजनिक गरिएको छ। आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप–पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको ब्यहोरा कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु।'
आलोचना सुन्नै नचाहने ओलीको नियत
प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको पत्र आइतवा स्थायी कमिटीको बैठकको सुरुमै नेता ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाए। बैठकको सुरुमै आफ्ना धारणा राखेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रबारे खासै धेरै शब्द खर्च गरेनन्।
ओलीको पत्रमा प्रचण्डलाई आरोप लगाउन समेत भ्याएका छन्, 'खेलको उत्तरार्द्धमा आएर केही कमरेडहरु ‘खेलको नियम’ नै बदल्न लाग्नु हुनेछ र ‘जसरी पनि जित्ने’ महत्वाकाङ्क्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनु हुनेछ। खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलतमात्रै होइन, विभाजनकारी समेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
आफूमाथि आरोप लागेपछि प्रचण्डले त्यमा छोटो टिप्पणी गरे- 'उहाँ सच्चिनु हुन्न कामरेडको यो पुरानै नियत हो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि आफू तल पर्ने गरी बैठकमा छलफल हुने अवस्था बैठक नै बहिस्कार गर्दै आएका उदाहरण छन्। यसअघि गत असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित हुँदै भदौ २६ मा आएर सकिएको थियो। त्यतिबेला उनले कहिले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठक टारे, कहिले बालुवाटरकै कोठामा बसेर बालुवाटारभित्रै भएको बैठकमा सहभागिता जनाएनन्। ओलीकै निर्देशनमा महासचिवले बैठकको माइन्युट बुक लुकाएर बैठक कागजको पानामा माइन्युट गरेर अनौपचारिक रुपमा टुंगियो।
अहिले पनि 'परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यूसूची माथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधैभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु,' उनले भनेका छन्।
तर, पुन: बैठकमा आलोचना भए उनी बाहिरिन्छन्। आलोचना सुन्नै चाहँदैनन्।
'उहाँमा आफू शक्तिशाली छु पार्टी भित्र मैले भनेको मात्र हुन्छ भन्ने दम्भ छ,' स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने, 'पार्टीको निर्णय अनुसार उहाँ सेरेमोनियल अध्यक्ष हो। सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।'
स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि नै 'एक व्यक्ति एक पद' को निर्णय गरिसकेको भन्दै त्यसैको आधारमा अगाडि निर्णय हुने बताए। 'दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार चलाउने अर्कोले पार्टी चलाउने भन्ने निर्णय यसअघि भएको हो,' उनले भने, 'ओली सरकारको कार्यकारी हो। प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी हो। सेरोमोनियल अध्यक्ष मात्र हो। उहाँले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ।'
ओलीले यो निर्णयलाई आत्मसात गरे समस्याको समाधान सहजै निस्किने साह बताउँछन्। 'अहिलेको एउटा मात्र माग भनेको भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हो,' उनले भने, 'उहाँले निर्णय मान्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो।'
ओलीले पत्रको अन्तिममा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको विवेकमा विश्वास रहेको बताएका छन्।
'मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गत: भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो,' पत्रमा उनले भनेका छन्, 'आशा छ, कमरेडहरुले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुने छ।'
स्थायी कमिटी सदस्य साहले पनि प्रधानमन्त्री गलिसकेको बताए। 'पत्र पठाएर उन(ओली)ले अन्तिम तागत प्रयोग गरेका हुन्। अन्तिममा उनी आउनै पर्छ, पत्रको अन्त्यमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको विवेकमा विश्वास रहेको भन्नु भएको छ,' उनले भने, 'पार्टी सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी हो। उनी नआए पनि कमिटीले निर्णय गर्छ। निर्णय मान्नुपर्छ।'
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि पार्टी अब धेरै अनिर्णयको बन्दी बन्न नसक्ने भन्दै कमिटीमा छलफल भएर निर्णय हुने र निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए। बैठकमा ओली भौतिकरुपमा सहभागि नभए पनि पत्रमार्फत सहभागी भएको उनले बताए। ‘बैठकमा उहाँ भौतिकरुपमा उपस्थित हुन सक्नुभएन। तर, आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। यसलाई दुवै अध्यक्षको सहभागिताका रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, 'स्थायी कमिटीको बैठकबाटै समस्याको समाधान निस्किन्छ। बैठकको निर्णय उहाँ (ओली)ले पनि मान्नुपर्छ।'
स्थायी कमिटीमै छलफल गर्नुपर्ने अडानमा प्रचण्ड
ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल हुने बैठकमा सहभागी नहुने अडान राख्दै गर्दा प्रचण्डले दुवै प्रस्तावमाथि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
'बैठकमा दुवै प्रस्तावमाथि कमिटीमै छलफल हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँ (प्रचण्ड)को छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
पार्टीभित्र ओली पक्षीय नेताहरुले दुवै प्रस्तावलाई एउटै बनाएर स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन्। तर, प्रचण्डले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
'पार्टीमा समस्या भएर नै प्रस्ताव लेख्नुपरेको हो। दुवै प्रस्तावहरु पार्टीको सम्पत्ति भइसकेका छन्,' बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मैले मेरो ठीक र उहाँको बेठीक भनेको छैन। दुवै पत्रमा छलफल गरौँ। स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गर्छ। त्यही अनुसार अर्को प्रस्ताव तयार हुन्छ। दुवै प्रस्ताव खारेज हुन्छन्।'
बैठकमा प्रचण्डले दुवै प्रस्ताव पार्टी कमिटीबाटै छलफल गरी निर्णय गरिनुपर्ने बताएका थिए। उनले स्थायी कमिटीले दुवै प्रस्ताव माथि निर्णय गर्न नसके केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने त्यहाँ पनि निर्णय नभए महाधिवेशनसम्म जाने बताएको ती नेताले बताए।
ओलीले स्थायी कमिटीका सदस्यको विवेकको कुरा उठाइरहेका बेला प्रचण्डले भने स्थायी कमिटीको निर्णय उल्लंघन गर्दै जाँदा समस्या आएको भन्दै बुँदागत रुपमा बैठकमा राखेका थिए।
