काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदका लागि दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले एआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। दरबन्दी थप्न आवश्यक भएमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए। उनलाई दरबन्दी किन थपिएको भनेर प्रश्न गरिएको थियो।
जवाफमा उनले एआईजीको दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस नगरेको जानकारी दिए।
‘हामीले डिआईजीमात्र प्रस्ताव गरेका हौं। मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले एआईजी थप गरेको हो,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ को बैठकले एआईजीको एक र डीआईजीमा ५ वटा पद थपेर ओएण्डएम प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले भने डीआईजी पद मात्रै थप्न सिफारिस गरेकोमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक समितिले एआईजीको एक पद थपेर प्रतिवेदन क्याविनेटबाट पारित गरेको हो।
थपिएको एआईजी पदमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका नातेदार पर्ने डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले मंसिर १५ गते बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो।
पोखरेल बढुवा भएपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र गृहमन्त्री थापा नै असन्तुष्ट रहेको खबरहरु आइसकेको छ।
