काठमाडौं: संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको लामो समयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छन्।
गत वैशाखमा प्रतिपक्षविहीन हुनेगरि अध्यादेशले परिषद् ऐन संशोधन अघि बढाएर पदपूर्ति गर्न खोजे पनि विवादले अध्यादेश नै फिर्ता भएको थियो। सोपछि पदपूर्तिको प्रक्रिया ठप्प छ। विपक्षी दलसँगको समेत समन्वयमा ओलीले आइतबार बिहान परिषद् बैठक बोलाएका छन्। लामो समयपछि बैठक बस्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बैठकको कार्यसूची संवैधानिक आयोगको पदपूर्ति रहेको छ।
‘कार्यसूची त नियुक्तिकै हो। तर, एकैपटक सबै रिक्त पदको हुन्छ वा हुन्न यकिन छैन। सहमति भएमा एकैपटक हुन पनि सक्छ। नभए रिक्त पदमा चरणवद्ध निर्णय होला। आइतबारबाट नियुक्तिको विषयमा छलफल भने प्रारम्भ हुन्छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
आवधिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आयोगको मूल्याङ्कन समय आधा बिते पनि अझै पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। नयाँ संविधानले अन्य आयोगका रुपमा पाँच आयोग थप गरेको थियो। ती सबै आयोगमध्ये कुनैमा अध्यक्ष त कुनैमा सदस्य रिक्त छन्।
कहाँ कति रिक्त ?
विवरण अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष तथा चारै सदस्य रिक्त छ। यही वर्ष असोज पहिलो साता अध्यक्षसहितका चारै सदस्यको पदावधि सकिएको थियो।
यस्तै, मुस्लिम, थारु र मधेशी आयोगमा चार÷चार सदस्य रिक्त छन्। तीनै आयोगमा अध्यक्ष भने यसअघि नियुक्त भइसकेका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र महिला आयोगका सबै पदाधिकारी रिक्त छन्। ती आयोगमा अध्यक्षबाहेक चार सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तीनवटै आयोगको आवधिक मूल्याङ्कन प्रत्येक दश वर्षमा हुने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, संविधान जारीको पाँच वर्ष बिते पनि यी आयोगले पदाधिकारी पाएका छैनन्।
यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ। यसअघि एक सदस्यको भने नियुक्ति भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्यको पद रिक्त छ। अध्यक्ष भने यसअघि नियुक्त भइसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा हाल दुई आयुक्तको पद रिक्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तको पद रिक्त छ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रस्तावित पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
