काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको नाउँमा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले आदेशहरूको कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको अवस्था, कारण वा परिस्थिति देखाएर पन्छिन नमिल्ने र नसकिने बताए।
उनले भने, ‘विपद्को यस परिस्थितिमा त्यस प्रकारका आदेशहरूको शीघ्र कार्यान्वयन र राज्यको अभिभावकीय दायित्वको निर्वाह अझ बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको गहनता, सघनता र अपरिहार्यतालाई महसुस गर्न र आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीबोधका साथ क्रियाशील हुन पनि म आजको यस विशेष दिनमा सम्बद्ध सबैमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।’
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। संकट वा असामान्य अवस्थामा त्यसप्रकारका अधिकारहरूमा केही सीमितता ल्याउन सकिने भएपनि त्यसप्रकारको कार्य जायज, औचित्यपूर्ण र युक्तिसङ्गत हुनुपर्ने र मूल अधिकारहरूसँग असङ्गत एवम् विभेदकारीसमेत हुन नसक्ने मान्यता रहिआएको उनले बताए।
प्रधान न्यायाधीश जबराले कोभिड-१९ को महामारीका कारण उत्पन्न विषम र असहज अवस्थामा नागरिकका हक अधिकारहरूको संरक्षण र उपचारका लागि न्यायपालिका थप संवेदनशील र गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको बताए।
‘महामारीका प्रभावहरू सम्भवतः न्यायक्षेत्रमा पनि परेका छन्। यस अवस्थामा नेपाललगायत महामारीबाट प्रभावित देशका अदालतहरूले कामकारबाहीमा संकुचनसहितको सेवाप्रवाह गर्दै आएका छन्,’ उनले भने।
यस अवधिमा जारी भएका लकडाउनलगायतका आदेश र संक्रमणको जोखिमका बाबजुद अदालतहरू कहिल्यै पनि पूर्णतया बन्द नरहेको उनको भनाइ छ। नागरिकका मौलिक अधिकार एवम् मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलगायतका अत्यावश्यकीय न्यायिक सेवामा अदालतहरूबाट निरन्तर रूपमा न्याय सम्पादनको कार्य हुँदै आएको उनले बताए।
