काठमाडौं: सिद्धान्तत: सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। अहिले संसद् अधिवेशन नभएका बेला 'मिनी संसद्' सरकारलाई उत्तरादायी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर सरकारले समितिका निर्देशनलाई अनादेख गरिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) थप्ने पछिल्लो निर्णय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सरकारले कात्तिक २७ गते नेपाल प्रहरीमा एआइजी थप्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयका आधारमा गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले एक डिआइजीलाई मंसिर १५ गते एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गर्यो। एआइजी थप्ने निर्णय र बढुवा सिफारिसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री नै असन्तुष्ट रहेको खबर आयो। विषयले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश पायो।
समितिमा गृहमन्त्री थापाले निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी गराए। बुधबार समितिले दरबन्दी थपको प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो। तर, निर्देशन समेत नपुग्दै भोलिपल्टै सरकारले विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्यो। निर्णयसँगै सरकारले सदनप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेको छ।
पोखरेलले शुक्रबारदेखि जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन्।
संसदीय समितिले यसअघि उठाएका सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, नेपालको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने लगायत थुप्रै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन्।
++++
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ निर्देशन कार्यान्वयनका सवालमा संविधानसम्मत, विधिसम्मत र ढंग पुर्याएको कतिसम्म छ भन्नेमा भर पर्ने बताउँछन्। पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङ भन्छन्, ‘सिद्धान्ततः सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। तर व्यवहारिक पनि हेर्नुपर्छ। कुनै इस्यूमा समितिले छलफल गराउँदा सरकारको कुरा पनि सुन्नुपर्यो। आफ्नो कुरा भन्नुपर्यो। अनि निर्देशन दिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिलाई नै दोषी देख्नछन्। ‘यो पटकको निर्वाचनपछि संसदीय समितिहरुको स्वतन्त्र हैसियत रहेन। कार्यकर्ताले चलाएजस्तो बनाइयो। मन्त्रीहरुले सभापतिले होइन कार्यकर्ताले बोलाएको भनेर हेप्दै आए,’ थापा भन्छन्, ‘अहिले यो तहको उल्लंघन असामान्य हो। एकदमै हेपेको हो।’
समितिले चिन्ने मन्त्रीलाई भए पनि सचिव, सिडिओ बोलाएर काम चलाउने गर्दा हेपिँदै गएको थापाको धारणा छ।
‘सभापतिले कार्यकर्ताको भूमिका निभाउँदा समिति कमजोर भए,’ उनले भने, ‘मिक्स सरकार हुँदा समिति मिक्स हुन्थे। कार्यान्वयन हुन्थ्यो। अहिले बलियो सरकार हुँदा संसद् झन बलियो हुनुपर्नेमा उल्टो भयो। रवीन्द्र अधिकारी र हामी हुँदा बरु प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउथ्यौं। मेरो अनुभवमा यतिको कमजोर संसद् देखेको थिइन्।’
थापा यसलाई सुधार गर्न अडान लिएर पछिल्लो घटनाबाटै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
‘राज्य व्यवस्था समितिले अब यो इस्युलाई छोड्नेभन्दा पनि तुरुन्तै बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निर्णय सच्याउन लगाउनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘संसदीय समितिको सभापति मिनी सभामुख हो। प्रतिबद्ध भएर लाग्यो भने सुधार हुन्छ।’
थापा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुदेखि नै संसदको मानमर्दन गर्दै आएको टिप्पणी गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले संसदको मान राख्ने, जवाफदेही हुने कुराको मानमर्दन गर्दै आएका छन्। संसदको बैठकलाई रोक्नु पछिल्लो उदाहरण हो। सबै लागेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा संसद र सरकार दुबैमा कमजोरी देख्छिन्।
‘संसद्ले सरकारका नीति, निर्णय कार्यान्वनयमा प्रश्न उठाउन सक्छ। निर्देशन गर्छ। तर कस्ता निर्णयका लागि कस्तो निर्देशन दिने, कस्तो विषयमा हात हाल्ने भन्ने मापदण्ड बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
जति बलियो सरकार त्यति नै संसद्लाई छल्ने र भाग्न खोज्ने, समितिमा पनि बहुमतबाट अघि बढ्न खोज्ने र दलभित्र सीमित गराउन खोज्ने भएकाले यसलाई संसदले एकखालको मापदण्ड बनाएर दायरामा ल्याउनुपर्ने झाँक्रीको धारणा छ।
+++
संसद्का पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समितिको कमजोरी देख्छन्।
‘सुडान घोटाला काण्डमा अख्तियारले एक वर्षपछि मुद्दा दायर गर्यो। यो बीचमा हामीले महिना दिनमा अख्तियारका पदाधिकारी बोलाएर के भइरहेको छ भनेर निरन्तर फ्लोअप गर्यौं। अन्तत: मुद्दाको टुंगो लाग्यो। दोषीहरुलाई सजाय भयो,’ उनी भन्छन्, ‘समिति क्रियाशील हुनुपर्यो। निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर आफ्नो जिम्मेवारी सघन रुपमा निभाउनुपर्यो। बाहिर रोइलो गरेर भएन।’
कुनै विषयमा पनि छलफल गर्नुअघि राम्रो गृहकार्य हुनुपर्ने र अनिमात्रै निर्णय र निर्देशनमा पुग्नुपर्ने शर्माको भनाई छ। ‘कार्यान्वयन भएन भने तत्कालै समितिले विज्ञ र सरोकारवाला बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। किन कार्यान्वयन भएन, अवज्ञा किन भयो यसमा छलफल गर्न समिति चुक्यो,’ उनले भने।
शर्माले निर्णय कार्यान्वयन भएन भनेर बाहिर भन्दै हिँड्ने गरेको तर कार्यप्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन संसदमा पेश नगर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए।
‘यस्तो प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुँदा समितिलाई नेटेर्ने मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई सबै माननीयले, मिडियाले नङ्ग्याउँथे,’ उनले भने, ‘बाहिर रोइलो गरेर भएन। नियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।’
नियुक्ति, दरबन्दी, बढुवा, सजाय अधिकारको विषयमा समिति नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य समितिका निर्णय तथा निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने बताउँछन्।
‘संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार हुन्छ। सरकारले मानेन भने के गर्ने? यसरी त संसदीय सर्वोच्चता कायम रहँदैन्,’ उनले भने।
+++
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन खोजेकी बताउँछिन्। एआइजी प्रकरणमा उनी भन्छिन्, ‘हामीले एआइजी बढुवाको विरोध गरेको होइन। विधि पद्धतिको कुरा गर्या हो। जुन संगठनलाई चाहिने हो, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भनेकै छैन। जस (गृह मन्त्रालय) ले प्रस्ताव गर्ने हो उसले गरेकै छैन। जसको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्दैन उसले आफ्नो स्वार्थका लागि थप्न मिल्छ्? यसरी त सिंगो संगठनको मोरल डाउन हुन्छ। आवश्यकता हो भने विधि प्रक्रियाबाट आउ भन्दा हामी कसरी स्वार्थमा हिँड्यौं? समितिले गलत निर्देशन दिएको छैन। देखेको कुरा भनेको हो। निर्देशन मान्नुपर्छ, निर्णय सच्याउनुपर्छ। संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याउन पाइँदैन।’
उनले समितिमा सर्वसम्मत नभएमा बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताइन्। ‘सकभर सर्वसम्मतको प्रयास हुन्छ। भएन भने प्रक्रियामा जान्छ। अनिर्णयको बन्दी त बनाउनु भएन नि,’ उनले भनिन्।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘संसदीय समितिले भनेको नमान्ने, अदालतले भनेको नमान्ने, समितिहरुको निर्देशन पालना नगरेपछि अहिले के भइरहेको छ, रोडहरुमा हेर्नुस् न। जनतामा वितृष्णा छ। व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको छ। अटेरी गर्ने, मनलाग्दी गर्दै जाँदा परिणाम के भयो? त्यसकारण सरकार सच्चिनुको विकल्प छैन,’ शाहले भने।
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले यस विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए। ‘मैले यसमा बोल्ने गरेको छैन। अरुलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने।
