सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएदेखि तीन आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर कार्यान्वयनमा गयो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट चौथो वर्षको हो। प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को (तीन महिना) का लागि बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न नसकी फ्रिज भयो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा ल्याएको बजेटमा आधाभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्यो। जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा आलोचना खेपिरहेको छ प्रदेश सरकारले।
प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष पनि विगतका वर्षहरुमा झै बजेट कार्यान्वयनमा सुस्ताएको छ। आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिसक्दा बजेट कार्यान्वयनले विगतका वर्षहरु झैं बजेट फ्रिज जाने र विकास निर्माणका काम नहुने संकेत देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये सरकारको चौमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रगति हेर्दा जम्मा बजेटको ३ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
विकास बजेट अर्थात पुँजीगत तर्फको बजेट ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजारमात्रै छ, यो भनेको करिब दुई प्रतिशत मात्रै हो।
यस्तै, प्रशासनिक खर्चतर्फ ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अर्थात ६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यो चार महिनामा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन हेर्दा निकै सुस्त छ। बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन नसके यस आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी भने विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन बढाउने अठोट लिएका छन्।
‘भौतिकतर्फका ठुला आयोजनाहरु अहिले टेण्डर प्रक्रियामार्फत काम अघि बढिसकेको छ,’ सरकारको प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्,‘काम भइरहेको र भुक्तानी प्रक्रिया भैनसकेको हुदाँ खर्च कम देखिएको छ।’ फेरि थपिन्,‘विगतको भन्दा यस आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन बढाउँने गरी लागेका छौँ, बढाउँछौँ पनि।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करिब ३५ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड २४ लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४१ करोड ५५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २३ लाख ५६ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पुँजीगततर्फका कुनै पनि शीर्षकमा रकम खर्च गर्न सकेको छैन, भने, प्रदेशसभा र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्याालयले पूँजिगततर्फ एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत साउन महिनाको अन्तिम साता कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरेका थिए।
विगतका आर्थिक वर्षहरुको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई समिक्षा गर्दै योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको वृद्धि गर्नकै लागि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिवलगायत मातहतका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीसँग यस्तो सम्झौता गरेका हुन्। तर, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति भने खासै परीवर्तन देखिएको छैन।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाही र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु भने विभिन्न योजनाहरुको अनुमगनमा र कार्यालयका कर्मचारीहरुको भेटघाटमा सही तरिकाले बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिन निर्देशन दिदैँ आएका छन्।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा आवश्यक कानून, संरचना, जनशक्ति लगायतको अभाव देखाउँदै पन्छिएको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन नसक्ने हो भने, विगतको जस्तै बजेट फ्रिज नहोला भन्न सकिन्न।
‘अघिल्ला वर्षहरुमा कार्यालय र कर्मचारीको ओएनएम, आवश्यक संरचना नहुदाँ केही जटिलता देखिएको हो,’ प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘अहिले हामीले सवै टुंगो लगाइसकेका छौँ, कार्यसम्पादन तथा मूल्याकन करार सम्झौता बमोजिम काम अघि बढाएका छौँ।’
