काठमाडौंः सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा रहेको बेलामा र सरकारविरुद्ध विपक्षीका साथै अन्य शक्ति समेत सडकमा ओर्लिएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएका हुन्।
अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद्हरुले पनि सरकारले जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको बताएका हुन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको बताए।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ‘ठूलोभूल’ भएको बताए।
भने, ‘सरकारको अर्को महाभूल भयो। महाआपत्तिजनक कुरा हो। संविधानका यस्ता व्यवस्था र सरकारका कामलाई क्रिया-प्रतिक्रियाको रुपमा, इगोको रुपमा लिने भन्ने विषय नै होइन। किनभने एउटा घटनाले भोली संविधानका नजिर स्थापित हुन्छन्। भोलि कस्तो खालको मूल्य-मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाकेको हो? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ। सभामुख गएनन्। त्यो आपत्तिको विषय हो। त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३ -४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उलंघन गर्ने काम गर्यो।’
संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघिमात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो। अध्यादेश खारेज भए पनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी उनले गरे।
उनले भने ‘अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन। दीर्घकालको रुपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुई वटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी कलेबर एक्ससाइज अफ पावर, फ्रड अन त कन्स्च्यिुसन (संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग) भन्छौँ, जुन त्रुटिपूर्ण छ।’
उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए। संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको आचार्यले बताए।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले नै पारित गरेको विशेष ऐनलाई परिमार्जित गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश विधिको शासन विपरीत भएको बताए।
‘अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन। सरकारले चाहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले स्वीकृति गर्नु विश्वभर प्रचलन छ। तर ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै, त्यसमा रहेका समस्याहरु के हुन् भनेर पुष्ट्याइँ हुनपर्यो र त्यसलाई संसदले नै संशोधन गर्नुपर्ने हो। ऐन नभएको भए अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो।’
हाल उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेशमा बहुमत सदस्य भए गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्थाले सभामुख र विपक्षी दलका नेता अल्पमत पर्ने उनले बताए। त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको आधारमा गरिने संवैधानिक नियुक्तिले तटस्थता नहुने उनले बताए।
‘विधिको शासनमा विपक्षी दलको नेताको पनि उतिकै महत्व हुन्छ। तटस्थता निर्वाह गर्ने सभामुखको पनि महत्व हुन्छ। संसद, विपक्षी र न्यायालयको प्रतिनिधित्व भएर संवैधानिक निकायमा दक्ष मानिसलाई ल्याउन सकिन्थ्यो होला सबैको सहमतिमा तर तीन जनाको मात्रै सहमति गरेर निर्णय गर्दा अन्य अंगका प्रमुख बाइपास हुने भए’ उनले भने।
अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थापछि अब यो विषय न्यायिक पुनरवलोकनको घेरामा पर्ने उनले बताए।
अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणलाई असर पर्ने भन्दै ज्ञवालीले भने, ‘संसदमा ऐन बनाएकै छ। त्यसमा कतै बाधा छैन। छ जना सदस्याको परिकल्पना त संविधानले नै गरेको छ। अन्यको उपस्थिति नहोस् भनेर संविधानले भनेको होइन नि।’
