अध्यादेशले अवस्था बिथोलिदियो, दुई लाइनको संघर्ष देखापरिसकेकाले अब पार्टी सहमति र सम्झौताले चल्दैन : देव गुरुङ(वार्ता)

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वारपारको लडाइमा छन्। एकअर्का विरुद्ध पार्टी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव दर्ता गरेका दुई अध्यक्ष हाल आ-आफ्ना गुटको रणनीति तय गर्न व्यस्त छन्। पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर विवादको हल गर्नुपर्ने प्रचण्डले अडान लिँदा ओली त्यसको ठीक विपरीत छन्। दुई अध्यक्षकै सहमतिबाट (भदौ २६ को सहमतिमा फर्कनुपर्ने) निकास निकालिनुपर्ने ओलीले बटमलाइन बनाएका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीले एक पद नछोडेसम्म कुनै सहमतिको सम्भावना नै नरहेको बताइरहेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले हठात् अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न अध्यादेश नै जारी गराएका छन्। नेकपा भित्रको संकटकै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रचण्ड निकट मानिने नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।

अध्यादेश आएको छ, अहिलेको अवस्थामा यो अध्यादेशले के अर्थ राख्छ?

हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु सरासर गलत छ। पार्टीमा छलफल भइरहेका बेला यसो गर्नु एकाधिकारवादी हो। यसअघि पनि विरोधपछि खारेज भएको अध्यादेशको के अर्थ छ! लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधीले मात्र यसो गर्न सक्छ। ठुलो संकटको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन।

प्रम ओलीका पछिल्ला कदमलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र पूर्व माओवादीमाथि लगातार प्रहर भइरहेको छ। तपाइँकै राजिनामा मागियो। सभामुखलाई पनि बाइपास गर्ने व्यवस्था गरियो नि?

अहिले कस्तो चरित्र देखियो भने कसैले फरक मत राख्यो भने उसैलाई आक्रमण गर्ने खालको। फरक मतलाई निषेध गरिएको छ। यसलाई म या अरु कोही व्यक्तिसँग जोडेर हेर्नु हुन्न। समग्रमा यो गलत प्रवृति हो। यसले राम्रो अवस्था ल्याउँदैन। एकाधिकारवादी सोच र शैली हाबी भएको छ।

त्यसो भए आजको स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारेमा के हुन्छ?

यही गर्छ भनेर मैले बैठकको कुरा भन्नु ठीक हुदैन। तर गलत कुराको विरोध हुन्छ। प्रश्न उठ्छ र त्यसको हल खोजिन्छ। पार्टीले निर्णय गर्छ। विधि पद्धतिमा आधारित भएरै पार्टीले काम गर्ने हो।

विवाद अहिलेदेखिको पनि हैन, पटकपटक स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल पनि भए। तर परिणाम त खासै देखिएन नि?

कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारको पार्टी हो। विचारको आधारमा बन्ने पार्टी भएकाले विचार निर्माणका क्रममा विभिन्न सोच र चिन्तनहरु उत्पन्न भइ नै रहन्छन्। खासगरी कतिपय राजनीति र वैचारिक हिसाबले कम महत्वका विषयमा चल्ने बहसलाई हामी अन्तरसंघर्ष भन्छौं। वैचारिक राजनीतिक प्रश्नमा चल्ने संघर्षलाई दुई लाइन छलफल भन्छौ। यही संघर्षबाट एकता, संघर्ष र रुपान्तरणमा लैजान्छौं। विचारमा नयाँ उचाइको एकतामा लैजान सकियो भने राज्य र समाजलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ। जनताका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक संरचना बनाउन सकिन्छ। व्यवहारिक विषयमा पार्टी कमिटीमा छलफल, बहस हुनसक्छ। वैचारिक विषयमा बहस चल्यो भने सार्वजनिक हुनसक्छ। कतिबेला सार्वजनिक गर्ने भन्ने नेतृत्वले नै तय गर्ने कुरा हो। अब बहस प्रस्ताव सार्वजनिकबाट सुरु भयो। सार्वजनिक प्रस्तावबाट बहस सुरु भएकाले सार्वजिनक बहसमा जानु स्वभाविक हो। त्यसैले नेता कार्यकर्ता बीच भइरहेका भेटघाट छलफल स्वभाविक हुन्। किन छलफल गर्‍यो भन्ने कुरा भएन। यसले पार्टीमा एकता पैदा गराउन सहयोग गर्छ। किनभने हामी माक्सवादी/लेनिनवादी हौं।

बहस कहिलेसम्म गरिरहने?

पार्टीको डेमोक्रेटीक विधि मानेनौं र एकाधिकारवादी भयौं भने त्यसले एउटा दुर्घटना निम्ताउँछ। जहाँ समस्या देखिएको त्यसको विचारमा रुपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ। सधैंभरी बहस गरिरहँदैन। संक्रमणकाल पनि हो एक हदसम्म अहिले। यस्तो बेलामा सहमति गरेर अघि बढ्ने एउटा विधि हो। अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सहमतिमा मात्रै समस्याको समाधान भएको छैन। सहमत हुनसक्ने विषयमा सहमति र नहुने विषयमा अल्पमत र बहुमतको अभ्यास हुँदै आएको छ।

अल्पमत बहुमतको कुरा त यसअघि पनि आएकै हो। त्यतिबेला सम्झौता भएको थियो। अहिले के त्यस्तो सहमति हुन नसक्ला?

विषयवस्तुको आत्मसाथ कति हुन्छ त्यो प्रमुख कुरा हो। यसअघिको विवाद र अहिलेको विवादलाई एउटै ठाउँमा जोडर हेर्न सकिँदैन। पहिला व्यवहारिक विषयको विवाद थियो। त्यसमा सहमति सम्झौता गर्न सकियो। समाधानका लागि त्यो पनि विधि हो। तर, अहिलेको दुई लाइनको कुरा हो। विचारधाराको कुरा हो। दुईवटा ट्र्याकको कुरा आइसक्यो। कुन 'वे' मा जाने भन्ने कुरा आइसक्यो। एकातिर दलाल नोकरशाही छ भने अर्कोतर्फ नेपाली जनता। यो नै अहिलेको 'मेजर कन्ट्राडिक्सन' हो। विश्वस्तरमा पनि छ यो। एकातिर साम्राज्यवाद छ भने एर्कातिर उत्पीडित राष्ट्र छ। अहिलेको यो वर्ग संघर्ष पनि हो - पुजीँपति दलालको पक्षमा लाग्ने कि राष्ट्रिय स्वधिनताका पक्षमा लाग्ने। यसबाहेक अर्को बाटो छैन।

पार्टी एकता हुँदा राष्ट्रिय स्वाधिनताको बाटोमा लाग्ने भनेको हो। तर, सरकार गठनको तीन वर्षमा हामी पुजीँपति दलालको बाटोमा लाग्यौं कि राष्ट्रिय स्वाधिनताको बाटोमा? तीन वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट अगाडि छ। यसले एकाधिकार पुजीँवाद त नङ बराबर पनि 'ब्रेक' गरेको देखाउँदैन। अब हामी यो बाटोमा हिँडेर समाजवादमा कसरी पुगिन्छ? प्रश्न यहीँनिर छ। जबसम्म एकाधिकार पुजीँवादको बाटोमा लागिरहन्छौं तबसम्म त्यसको 'रिफ्लेक्सन' देखि नै रहन्छ।

सैन्द्धान्तिक विषयको विवाद हो र पार्टीमा? बरु भागबण्डा मिलेन, मान सम्मान भएन भनेर विवाद भएको भन्ने त सार्वजनिक नै भइसक्यो।

यो कुनै व्यक्ति केन्द्रित विवाद होइन। भागबण्डाको विषय पनि होइन। को व्यक्तिले के भने, त्यसको कुरा नगरौं। अहिलेको विवाद भनेको विचारको हो। दुई लाइन प्रस्टै देखापरिसक्यो। व्यक्ति होइन, कुन विचार ठीक र कुन बेठिक भन्ने कुरा त पार्टीले निर्धारण गर्ने विषय हो। यसरी विचारको बहस भइरहेका बेला पदसँग जोडेर, मान प्रतिष्ठासँग जोडेर यो त्यसैको बहस हो भन्ने कुरा चाहिँ विचारबिहीन कुरा हो। पार्टीमा छलफल बहस गरौं भन्ने विचार ठीक हो कि बैठक नै नबसौं भन्ने विचार ठीक हो?

एउटा अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउँदा अर्कोले प्रस्ताव नै खारेज गर्नुभएको छ। बैठक नै बहिस्कार गर्नुभएको छ। त्यसो भने अब पार्टी एक नरहने हो?

एउटाले आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल गराउने अधिकार छ भने अर्कोलाई पनि आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल गराउने अधिकार उत्तिकै हुन्छ। यो पार्टी डेमोक्रेसीको कुरा हो। जहाँसम्म एकताको कुरा छ, पार्टीको विधि विधान, सिद्धान्त, विचार मानेसम्म एक भएर बस्ने हो। हरेक व्यक्तिलाई अलग हुने स्वतन्त्रता छ। कोही  म अलग हुन्छु भन्यो भने, उसलाई स्वतन्त्रता छ।

यहाँ मात्रै लागू हुने कुरा होइन यो। विश्वको जुनसुकै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागू हुन्छ। यसलाई नै ड्यामेज गर्ने 'वे'ले कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुन्छ। नेपाललाई क्रिडा स्थल बनाउन चाहनेले यसो चाहेको छ। कमजोर बनाउनका लागि त बैठक नै बस्न दिनु भएन। निर्णय गर्नै दिनु भएन। निर्णय भइहाले कार्यन्वयन नै गर्न दिनु भएन। यो तिनैले गरिरहेको हो जसले नेकपा एकता चाहँदैन।

निर्णय कहिले हुन्छ त?

होला नि निर्णय त। कतिपय निर्णय ठीक पनि हुन्छन् कतिपय निर्णय बेठीक पनि। बेठीक भए भने पनि कार्यन्वयन गर्दै लैजाने समयक्रममा फेरि फेर्दै जाने, प्रक्रिया त त्यो हो नि।

बैठक बस्नै नदिने। बसेमा उपस्थित नै नहुने। निर्णय भइहालेमा कार्यान्वयन हुन नदिने। यो ट्रेन्ड भनेको पुजीँवादीले अबलम्बन गरेको प्रतिबिम्बन हो। उनीहरुले त पार्टीलाई स्ट्रोङ बन्न दिँदैनन्। पार्टी बलियो भएमा देश बलियो हुन्छ। मल्टीपार्टी सस्टेन हुँदैन। पार्टीभित्र पनि युनिफाइड हुन दिँदैन। नेताहरुलाई अलगथलग गराइदिने, आरोप लगाउने, पद प्रतिष्ठाको प्रलोभन दिने, उछाल्ने। साम्राज्यवादको नीति नै फुटाउँ र शासन गर भन्ने छ। पद प्रतिष्ठाको कुरा देखाएर फुटाइदिने।

नेकपाका दुवै अध्यक्षले नै यसो गरेको होइन? अब कसलाई आरोप लगाउने 'फुटाउ र राज गर' भन्ने अभ्यास भयो भनेर?

व्यक्तिको कुरा नै होइन। प्रवृत्तिगत विषय हो। यो नेताले गर्‍यो, त्यो नेताले गर्‍यो भन्न चाहन्न। कोही ब्यक्तिसँग जोड्ने कुरा पनि होइन। को अध्यक्ष के अध्यक्ष त्यतातिर जाने विषय होइन। विचारको प्रश्न भनेको त कहिले कसैमा प्रकट हुन्छ कहिले कसैमा। अहिलेको बहस भनेको विचारमा केन्द्रबिन्दु छ। पार्टी कमिटीभित्र छलफल गर्ने क्रममा व्यक्ति पनि आकर्षित होला, त्यो कमिटी भित्रको मामला हो।

प्रचण्ड र केपी ओली दुवैले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भन्नुभएकै छ। पद छोडेर अर्कोले पार्टी चलाए हुँदैन?

पार्टी भनेको विचार हो। विचार भनेको उमेरसँग जोडिने कुरा हो र? बृद्ध र युवा भनेर उमेरसँग जोडिने कुरा हो र? यो पुस्तान्तरणको कुरा, नयाँ पिढींको कुरा, सब विचारबिहीन कुरा हो, लाइनबिहीन। त्योसँग विचारको लडाइको कुनै सम्बन्ध नै छैन।

भित्र भित्रै त नेकपा फुटि नै सक्यो। त्यही खालका अभ्यास भइरहेकै छन्। अब के गर्नुहुन्छ? पार्टी जोगाउन लचक हुने कि बोल्ड निर्णय गर्ने?

अहिले जुन खालको 'ट्रेन्ड एन्ड टेन्डेन्सी' देखिएको छ। यसले पार्टीलाई तलदेखि माथिसम्म 'डिफर्म' भइरहेको छ। यो अवस्थामा के हुन्छ भने यस्तो बेलामा के कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त भन्ने प्रश्नका बारेमा छलफल हुन्छ त। कहिले दुई जना कहिले पाँच जना कहिले सयौं त हजौरौको बिचमा छलफल होला त। छलफलबाटै निकास निस्कने हो। त्यसमा विधि पद्धतिले निकाल्छ निकास। पार्टीले निर्णय नगर्ने भन्ने हुन्न। कोही व्यक्तिकै कारणले पार्टी निर्णयविहीन हुन सक्दैन। यसअघिको विवादजस्तो सहमति मेलमिलाप गरेर अघि बढ्नै सक्दैन। घोषणापत्र र तीन वर्ष अघि एकता गर्दा एउटा लाइन थियो। अहिले अर्कै लाइनमा गइरहेको छ। एकताका बेला तय गरेको बाटोमा फर्कन तयार हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो गुटगत भागबण्डाको त कुरै होइन। कुनै पद प्रतिष्ठाको मामला पनि होइन।

प्रधानमन्त्रीले त प्रचण्डलाई भदौ २६ तर्फ फर्कौ भन्नुभएको छ। फेरि किन अड्डी कसेर बसेको?

भदौ २६ को त समान्य सांगठनिक मेलमिलाप पो हो त। लाइन र लिडरसिपको प्रश्न त होइन त। कुन ट्र्याकमा जाने भन्ने संघर्ष भएको होइन त। त्यो व्यवहारिक प्रश्नले अब समाधान गर्दैन भन्ने त पुष्टि गरिसकेको छ त। अब पार्टीले तय गरेको बाटोमा जान तयार हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो। त्यो बाटोमा कोही जान तयार भएन भने त्यो त पार्टीले सोच्ने कुरा हो।

सिधै अब केपी ओलीबाट पार्टी चल्दैन उनलाई फेर्नुपर्छ भन्नुस् न त्यसो भए?

व्यक्ति फेरबदल गर्ने नगर्ने भन्नेकुरा पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा हो। पार्टी कमिटीले निर्धारण गर्ने कुरा हो।

त्यसो भए कुनै सहमति गरेर अब पार्टी अगाडि बढ्दैन?

यसअघि त कार्यशैलीको विषयको विवाद थियो। संगठनात्मक विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो त हुँदै आइरहेको छ। त्यो बेलाको छलफल र बहस भनेको फरक हो। अहिलेको छलफल र बहस भनेको गुणात्मक राजनीतिक हिसाबले फरक हो। त्यसैले यो बीचको फरकलाई नहेरिकन विचारको उचाइलाई बुझन सकिँदैन। कोही व्यक्तिसँग जोडेर यो उसको समस्या हो भनेर भन्ने भनेको विचारको लडाईबाट भाग्ने कुरा हो। विचारको लडाइमा पराजित भएपछि प्रायले व्यक्तिमा लिएर जोतदिने गरेका छन्। व्यक्तिको स्वार्थमा जोडदिने। इगोको मामलामा जोडदिने जुन चिन्तन पैदा हुन्छ त्यो भनेको बैचारिक चिन्तनमा जो हार्छ भाग्ने तरिका के निकाल्छ भने यो व्यक्तिगत मामला भनेर विषय डाइभर्ट गर्छ।

जहिले जहिले विवाद हुन्छ त्यतिबेला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर हिसाब किताब त राम्रैसँग हुन्छ नि?

यो बेकारको कुरा हो। विचारको बहस भनेको 'पूर्व' भनेर हुन्छ र? विचारको लडाइ हुँदा को के थियो? को कहाँबाट आयो भन्ने हिसाब हुन्छ र? यो गतिशील विज्ञानको नियमअनुसार रुपान्तरण भइरहन्छ। यो विचारमा लड्न नसकेपछि पूर्वको साहार लिने प्रवृत्ति हो। यसले राम्रो गर्दैन।

पार्टी एकता पनि जोगाउनुपर्ने अनि विवाद पनि मिलाउनुपर्ने त्यसो भए अब के गर्ने त?

पार्टी कमिटीको बैठक बस्न दिनुपर्‍यो। कसैले भाँड्ने काम गर्नु भएन। पार्टीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ। जनवादी पद्धत्तिबाटै समस्याको हल हुन्छ। त्यसभन्दा अरु कुनै पद्धतिबाट समस्याको हल हुँदैन। यसो भनिरहँदा फेरि कसैलाई म मान्दिन भन्ने स्वतन्त्रता छ। कम्युनिस्ट पार्टी नै मान्दिन भन्ने स्वतन्त्रता पनि छ। तर, के कारणले यो हाइटमा पुगेका पात्रमा यस्तो प्रवृति देखापर्‍यो त्यसको खोजी हुन्छ।