राष्ट्रपतिको 'लाजनीति'ले गरिमा गुमाउँदै गणतन्त्र [सम्पादकीय]

गुटगत राजनीतिले ग्रसित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह मत्थर गराउनेगरी दुई अध्यक्षबीच आज सहमति भएको छ। सहमति अनुसार हिजो जारी भएर हतारहतार राजपत्रमा प्रकाशित भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनेछ। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पार्टीमा पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता हुनेछ। दुवैले एक अर्कालाई निम्नस्तरमा झरेर गालीगलौचको भाषा प्रयोग गरेको प्रतिवेदन पार्टीको उपल्लोमात्र होइन, तल्लो तहसम्मै पुर्‍याइसकिएको छ। नेकपाको दुई गुट भित्रको किचलो त्यतिखेर उत्कर्षमा पुगेर अध्यादेश जारी भयो जतिखेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र मासेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लादेको स्मरणमा खुशी मनाउनेहरु जगमगाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लत्याउँदै अध्यादेशकै भरमा मनमोजी निर्णय गरिरहँदा धेरैले एकदलीय तानशाहीको कालो दिनसँग तुलना गरिरहेका थिए।

राजनीतिक दलभित्र शक्ति संघर्ष हुनु सामान्य हो। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस स्वभाविक पनि मानिन्छ। तर, गुटगत राजनीतिले नराम्ररी विथोलिएको नेकपाभित्र ओलीको पछिल्लो कदम कुनै एउटा अमुक दलभन्दा पनि मुलुक र समग्र जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात थियो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि धावा दिँदै ओलीले अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु भित्र्याउन जुनखाले अभ्यास गरे, त्यो निन्दनीय थियो। सत्तारुढ दलभित्रकै ठूलो पङ्ति ओलीको शैलीको विरुद्ध उभियो, विपक्षी दलहरुले यसलाई गलत भने। यहाँसम्म कि, कुनै बेला प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको राजीनामा माग्नुलाई समेत नाजायज भन्दै उत्रेका नागरिक समाजका चर्चित व्यक्तिहरुले उनको पछिल्लो कदमलाई गलत भन्दै उत्रिए। प्रधानमन्त्रीको अराजनीतिक गतिविधि यसअघि वैशाखमा पनि यसैगरी देखिएको थियो। हिजो जारी गरिएको अध्यादेशसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एउटा अर्को दल फुटाउन उनी सक्रिय थिए। वैशाख ८ को त्यो कदम त्यतिमै टुङ्गिएको थिएन - राजनीतिक अपराधका हिसाबले पनि त्यो दिन स्थापित बन्यो। पार्टी फुटाउन सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै सांसद अपहरणमा उत्रेको आरोप लाग्यो।

बारम्बार समृद्धिका नारा दिने, न्युनतम जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिने र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र बनिसकेको छ। र, त्यो चरित्रलाई निर्लज्ज ढङ्गले ढाक्ने काम भइरहेको छ, राष्ट्रपतिबाट। वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको एक घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो हैसियत बिर्सिँदै त्यसलाई जारी गरेकी थिइन्। तीन दिनपछि फेरि तिनै राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्थगित गर्नुपरेको थियो। सरकार प्रमुखको मुढे शक्ति प्रदर्शनलाई नजरअन्दाज गर्दै 'कठपुतली' भूमिकामा उभ्याउँदा राष्ट्रपतिको कडा आलोचना भएको थियो। उनको कदम कति कच्चा थियो, तीन दिन पनि त्यसमा अडिन नसक्दा उनलाई अनुभूति भएकै हुनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, राष्ट्रपति भण्डारीले गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनुको गौरवान्तवित भूमिकालाई न्याय गर्न सकिनन्। न्यायमात्र होइन, पटकपटक उस्तैखाले गल्ती गरिरहँदा पदीय मर्यादालाई समेत उनले कुल्चनेक्रम जारी रह्यो। हिजो पुन: वैशाखमा फिर्ता भएको अध्यादेश जारी गरिन्। अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसलाई अब प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गर्न सिफारिस गर्नेछन्। उनी फेरि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालक हैसियतमा त्यसको अनुशरण गर्नेछिन्।

राष्ट्रपति कार्यालय नेकपाको एउटा गुटको कार्यालयमा रुपान्तरित हुँदै जाँदा गणतन्त्रप्रतिको अपेक्षामात्र मासिन थालेको छैन, दक्षिणपन्थी सल्बलाहटले पनि टाउको उठाउन थालेको छ। नेकपाकै नेताहरुले राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठइसकेका छन्। दलको गुट स्वार्थमा जुटेको आरोप लागिसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट खण्डन नहुने हो र यस्ता अल्लारे निर्णयहरु हुने, फिर्ता हुने क्रम जारी रहने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चिरस्थायी रुपमा नै स्थापित हुनेछ। त्यहाँ नामभन्दा ज्यादा बदनाम हुनेछ। केही अघि पत्रकारहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन् - 'इतिहासमा तपाईँहरुले यस्तो राष्ट्रपति पाएँ भनेर गौरव गर्नुहुनेछ।' राष्ट्रपति भण्डारीले भनेको 'गौरव'को परिभाषामाभित्र यस्तै गतिविधि पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने? राष्ट्रपति भण्डारीले यो लाजनीतिलाई कसरी व्याख्या गर्नेछिन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।