सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भूमिहिन सुकुम्बासीको लगत संकलन हुने भएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको र स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिविच भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन लागेको हो।
आयोगले कर्णालीका १५ वटा स्थानीय पालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन हुने छ। कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतका नौँ पालिका, रुकुमपश्चिमको मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिका तथा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका रहेका छन्।
सोही पालिका जनप्रतिनिधिहरुले लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरण गरेसँगै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुने भएको हो।
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली सहितको टोली सुर्खेत पुगेर लगत संकलनको कामलाई अघि बढाउन स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गरेको हो।
लगत संकलन गर्दा आयोग एक्लैले तथ्यगत विवरण र वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न सकस हुने हुँदा स्थानीय तहमार्फत लगत संकलन गरे यथार्थ विवरण आउने भएकाले समझदारी गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाई छ।
समझदारी अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले नै सकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने उनले बताए।
वास्तविक सुकम्बासी पहिचानको लगत संकलनको संयोजकमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरप्रमुख रहेका छन्। पालिकाहरुमा लगत संकलन गर्दा पाँच सय बढी वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचानमा विवाद र समस्या देखिए स्थानीय पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको ईकाइ गठनको क्षेत्राधिकार दिईएको छ। सोही क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने छ।
स्थापना गरिएको इकाईमा संयोजकबाहेक सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगाएतका कर्मचारी हुने छन्। आवश्यकता अनुसार पालिकाले अन्य कर्मचारी राखेर काम अघि बढाउन सक्ने छन्।
स्थानीय पालिकाहरुले गर्ने लगत संकलनले वास्तविक सुकुम्बासीको एकिन विवरण आउने र त्यसपछि मात्रै लालपूर्जा वितरणको काममा सहज हुने आयोगको भनाई छ।
वर्षौदेखि रहेको सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि थप सहज हुने प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको भनाई छ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासीको वर्षौदेखिको समस्या ढिलोचाँडो समाधान हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘लालपूर्जा विहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापनका को यो पहिलो चरणको लगत संकलनको काम सकिए थप सहज हुन्छ।’
आयोगसँगको समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बस्तीहरु व्यवस्थापन हुने बताइन्।
सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोवास प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको अनुमान छ। त्यसैले गर्दा पनि सुर्खेतका नौ पालिकामा लगत संकलनको काम अघि बढाईने भएको छ।
‘प्रदेशमा भूमिको ठूलो समस्या छ,’ प्रवक्ता समेत रहेकी केसीले भनिन्, ‘सेतो पूर्जा भएर पनि लालपूर्जा छैन। लालपूर्जा भएका मान्छेले समेत श्रेस्ता पाउन सकिरहेको अवस्था छैन।’
अहिले प्रदेश सरकार स्वयंमसँग लालपूर्जा नहुदाँ समस्या भएको उल्लेख गरिन्। आफ्नै संरचना नहुदाँ समस्या भोगिरहेको प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएकै कारण आवश्यक संरचना बनाउन सकिरहेको छैनन्।
