फरक प्रस्तावमाथि छलफल हुनै नदिने ओलीको पुरानै नियत: घनश्यामको त्यो 'मामुली आर्टिकल' र प्रचण्डको यो 'आरोपपत्र'

काठमाडौं : अध्यादेश प्रकरणपछि जटिल मोडमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद केही मत्थर भएको छ। तर, अध्यादेशअघिको परिस्थितिमा भने कुनै बदलाव आएको छैन। बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच दुई पटक छलफल भयो। त्यो छलफलमा दुई अध्यक्षबीच मौखिक रुपमा सहमति भयो।

सहमति के मा भयो? कति बुँदामा भयो? भन्ने दुबैपक्षले फरक फरक लाइन प्रस्तुत गरेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूह दुई बुँदामा सहमति भएको र तत्काल दुई बुँदा कार्यान्वयन भएको कुरा बताउँछन्। तर, ओली पक्षीय नेताहरु भने चार बुँदे मौखिक सहमति भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

अध्यादेश प्रकरणपछि जटिल मोडमा पुगेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन दोस्रो तहका नेताहरुको सक्रियतामा दुई अध्यक्षबीच वार्ता भएको थियो। सोपछि अध्यादेश फिर्ताको समझदारी बनेको थियो। अर्को तर्फ संसदको अधिवेशन माग गर्दै शितल निवासम्म पुगेर दर्ता हुन नसकेको समावेदनसमेत फिर्ता भयो।

प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरु यही भन्छन्। तर, ओलीको सचिवालयबाट सहमतिका थप दुई बुँदासमेत जोडेर चार बुँदे मौखिक सहमति भएको प्रचार गरिरहेका छन्।

स्थायी कमिटीको बैठक पछि पार्टीका प्रवक्ताले दुई वटा निर्णय भएको सुनाएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिने र समावेदन फिर्ता लिने। तर, सहमति गरेर दुई अध्यक्ष स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवेश गर्नासाथ बालुवाटारबाट चार बुँदे सहमति भएको भन्दै प्रचार सुरु भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चार विज्ञ रामशरण बजगाइँले दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे मौखिक सहमति भएको बताएका थिए। उनका अनुसार प्रचण्ड पक्षले भन्दै आएका दुई बुँदामा थप दुई बुँदा ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई लगाएका आरोपसहितका पत्राचार फिर्ता गर्ने र स्थायी समितिमा साझा प्रस्ताव पेस गर्ने थप भए।

बालुवाटारबाट चार बुँदे सहमति भएको प्रचार भएपछि प्रचण्डको निजी सचिवालयले भने दुई बुँदे सहमतिमात्र भएको दाबी गरेको छ। स्वकीय सचिव गंगा दाहालले दुई बुँदेमात्र सहमति भएको जनाएकी छिन्।

उनका अनुसार अध्यादेश र अधिवेशन मागसहितको हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमात्र सहमति भएको छ। यसअघिका अन्य विवादका विषय यथावत छन्।

अर्को तर्फ नेकपाका दुई अध्यक्षबीच वार्ताका लागि भूमिका खेलेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने दुई अध्यक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको दाबी गरे। दुई अध्यक्षबीच सो बाहेक यसअघिका अन्य विवादमा कुनै पनि समझदारी नभएको ती सदस्यको दाबी छ।

‘यसअघिका विवाद यथावत नै छन्। मुख्य तीन विषयमा समझदारी भएको छ। अन्य विषयलाई पनि अब सकारात्मक रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ। विशेषतः अध्यादेश प्रकरणबाट जटिल मोडमा पुगेको विवादलाई तत्काल टार्न समझदारी बन्यो’, ती स्थायी समिति सदस्यले भने।

उनका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच अध्यादेश फिर्ता लिने, अधिवेशन तत्काल माग गर्नेगरि अघि बढाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति भएको छ। अध्यादेश फिर्तासँगै हुने संवैधानिक निकायको पदपूर्ति पार्टीसँगको समन्वय र नेताहरुको समझदारीमा हुने सहमति भएको ती सदस्यले दाबी गरे।

बुधवार दुई अध्यक्षबीचको छलफलले नेकपाभित्र लामोसमय चलेको पत्रयुद्ध र त्यसको असरको व्यवस्थापन भएको बालुवाटारले प्रचार गरिरहेका बेला अर्को पक्षले विवाद यथावत रहेको बताइरहेका छन्।

पछिल्लो समझदारीले अध्यादेश प्रकरण अन्त्य गरे पनि यसअघिका विवाद यथावत रहेको प्रचण्ड नेपाल निकट नेताहरुको भनाइ छ। स्थायी समितिमा विचाराधीन विवादमा छलफल जारी रहने प्रचण्ड निकट एक नेताको भनाइ छ।

‘यसअघिका विवादमा कुनै समझदारी भएको छैन। मंगलबार अघि जुन अवस्था थियो अहिले पनि त्यही हो। त्योभन्दा अघि कुनै सहमति भएको छैन’, ती नेताले भने।

नेकपाका नेता कार्यकर्ताको हातमा अहिले दुबै अध्यक्षले लेखेका ५ वटा पत्र छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लेखेका तीन र प्रचण्डले लेखेका दुई। त्यस्तै पार्टीका पाँच सचिवालय सदस्यहरुले सचिवालय बैठक आह्वान गर्दै बुझाएको दुई पृष्ठको पत्र र गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको निर्णय र २९ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशिका पनि नेता कार्यकर्ताको हातमा छ।

नेकपाका पाँच सचिवालय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै दुई पृष्ठको पत्र लेखेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै १० पृष्ठको पत्र पठाएका थिए। फेरी त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले सात पन्ने पत्र पठाएका थिए।

सवाल जवाफको क्रमकै बीच कार्तिक २८ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालयका पाँच सदस्यहरुको सामुहिक सहमतिमा प्रचण्डले ओली माथि सत्ता र पार्टी सञ्चालनमा भएका कमजोरी औँल्याउँदै १९ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे।

मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको काउन्टरमा एलक रुपमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे।

पुन: मंसिर २० गते ओलीले दुई पृष्ठको पत्र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्दै लेखे।

मंसिर २० गते देखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफलका लागि यी सात पत्रहरु अहिले स्थायी कमिटी सदस्यहरुका हातमा छन्। त्यति मात्र होइन प्रचण्ड नेपाल समूहले पाँच वटा पत्र (भदौ २९ को अपानी, बैठक आह्वानका लागि ओलीलाई दिएको पत्र, ओलीले लेखेको १० पृष्ठ लामो पत्र, त्यसको जवाफमा प्रचण्डले लेखेको ७ पृष्ठ लामो पत्र र कार्तिक २८ मा प्रचण्डले पेश गरेको पत्र) नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट प्रकाशित गरी अध्ययनका लागि गाउँगाउँ पुगेको छ।

त्यति मात्र होइन ओलीले मंसिर १३ गते पेश गरेको जवाफी प्रस्ताव पनि ओलीकै फोटोसहित प्रकाशित भएर गाउँगाउँ पुगेको छ।

कार्यकर्ताको हातहातमा पुगेको विवादका फेहरिस्त, स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पत्रहरु हातमा लिएर तयार पारेका प्रश्नहरुको प्रहार छल्ने ध्याउन्नमा ओली लागेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहारण हो बालुवाटरबाट बुधवार दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको भनेर गरिएको प्रस्ताव।

प्रचण्डको पत्र स्थायी कमिटीमा छलफल हुन नदिने ओलीको रणनीति छलफल हुने भए बैठकमै नजाने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिले देखि नै प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रस्ताव नभई 'आरोपपत्र' को रुपमा संज्ञा दिँदै आएका छन्। छलफल गर्नै नसकिने भनेर उनले जवाफ दिएका छन्। तर, त्यही प्रस्तावको काउन्टरमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे।

अहिले पनि उनी प्रचण्डको प्रस्ताव माथि छलफल हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्डको प्रस्ताव माथि छलफल हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागि नहुने अडानमा ओली छन्। मंसिर २१ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा उनले पत्र पठाएर त्यसैको संकेत गरे।

मंसिर २८ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव माथि छलफल गर्ने योजना स्थगित गर्दै नेकपाका नेता कमानसिंह लामाको मृत्युप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो। यो बैठकमा ओली सहभागि भए। मंसिर १ गते बुधवारको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि प्रचण्डको प्रस्तावले प्रवेश नपाउने निश्चित भए पनि मात्र ओली बैठकमा सहभागि भए। बुधवारको बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको समावेदन फिर्ता गर्ने विषयमा मात्र छलफल भयो। त्यसैले त्यस बैठकमा पनि ओली सहभागि भए।

स्थायी कमिटीको अर्को बैठक मंसिर ५ गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यस दिनको बैठकमा दुई अध्यक्षका पत्रहरुमाथि छलफल हुने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन्।

‘हिजो (बुधबार)को बैठकमा अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गर्ने बाहेक थप निर्णय भएन। दुबै अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्नुभयो,' स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले भने, 'अरु छलफल मंसिर ५ गते हुन्छ। दुबै पत्रमाथि छलफल हुन्छ।'

यता ओली निकटका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ५ गतेको बैठकमा पत्रहरुमाथि छलफल नहुने बरु दुई अध्यक्षको साझा प्रस्ताव आउने दाबी गरे। 'दुई अध्यक्षका फरक प्रस्ताव फिर्ता भएका छन्। अब साझ प्रस्ताव आउँछ,' ती नेताले भने,'पुन: दुई अध्यक्षको प्रस्तावको कुरा आए उहाँ (ओली) बैठकमा सहभागि हुनुहुन्न।'

फरक प्रस्ताव माथि छलफल हुनै नदिने ओलीको पुरानै नियत

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध उठ्ने आवाजहरुलाई सुन्नै चाँहदैनन्। पार्टी कमिटी भित्र आफ्नै बाहेक अरुको प्रस्तावमा छलफल गर्नै चाँदैनन्। 'यो उहाँको पुरानै नियत हो। आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने। अरुको कुरै नसुन्ने,' नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'आज प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोप पत्र भनेर थन्काउन खोज्दै छन्। यो सचिवालयका पाँच सदस्यहरुको साझा प्रस्ताव हो छलफल हुन्छ।'

अहिले प्रचण्डको प्रस्तावलाई 'आरोपपत्र' भनेर छलफल टारिरहेका ओलीले यसअघि तत्कालिन एमालेको अध्यक्ष हुँदा पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने फरक प्रस्तावलाई छलफल हुँनै नदिने गरेको उनले बताए।

त्यसको एउटा उदाहरण हो- २०७३ साल असोजमा बसेको तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पेश गरेको २६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव। त्यतिवेला उनले भुसालको प्रस्तावलाई 'मामुली आर्टिकल' भन्दै किनारा लगाइदिएका थिए। 'त्यो प्रस्ताव नै होइन्। उहाँको मामुली आर्टिकल हो सबैले पढेपछि सक्किगो नी के को छलफल गर्नुपर्‍यो?' ओलीले भुसालको प्रस्तावलाई यसैगरी किनारा लगाइदिए।

अहिले पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई 'आरोपपत्र'को संज्ञा दिँदै आएका छन् ओलीले। ओली निकटका नेताहरुले पनि प्रस्ताव माथि छलफल नहुने बताउदै आएका छन्। नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बुधवार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका छन्- ‘ती दुवै दस्तावेजहरुलाई रिफरेन्स म्याटरको रुपमा हेर्न सकिने भयो, पढ्न सकिने भयो, मनन गर्न सकिने भयो, त्यसलाई थन्काउन सकिने भयो। …प्रतिवेदन भनौं वा अभियोग पत्र, अब त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्न आवश्यक छैन।'

ओली निकटका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका ईञ्चार्ज एवंम् नेकपाका लुम्बिनि प्रदेश ईञ्चार शंकर पोखरेल यतिवेला दुबै प्रस्तावलाई एक बनाएर बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डसँग निरन्तर भेटका लागि पुग्दै आएका छन्।

छलफलबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको अडान

यतिवेला प्रचण्ड-नेपाल समूह एक भएर प्रस्ताव माथि छलफल गराउने रणनीतिमा लागेको छ। पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमासमेत बहुमत रहेको यो समूह जुनसकुनै अवस्थामा छलफल हुनुपर्ने लाइनमा छ।

बालुवाटारबाट प्रस्ताव फिर्ता भएको प्रचार भइरहेका बेला यो समूहका नेताहरु प्रस्ताव माथि छलफल पश्चात स्थायी कमिटीबाटै साझा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेता नेपालले पनि दुई अध्यक्षको सहमतिले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै छलफलबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

'पार्टीका दुई अध्यक्षले पेश गरेका प्रस्ताव अब पत्रमात्रै होइनन्। कार्यकर्ताको हातहातमा पुगेका छन्। यसलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'अब पनि यी पत्र हुन भनेर छलफल नगर्ने भन्ने हुन्न। यी पार्टीका दस्तावेज हुन्। छलफल गरी टुंग्याउनुपर्छ।'

प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा स्वीकार्य नहुने ती नेताले बताए। 'प्रस्ताव माथि छलफल हुनुपर्छ। निष्कर्ष छलफलबाट हुँन्छ। दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिले टुंगिने भए कार्यकर्ताको हातसम्म पुर्‍याउनु हुँदैनथ्यो। पुग्यो। अब छलफल गर्नै पर्छ,' उनले भने, 'हिजो घनश्याम जीको प्रस्तावलाई मामुली आर्टिकल भनेर किनारा लगाउने, आज एक अध्यक्षसहितका पाँच सचिवालय सदस्यको प्रस्तावलाई आरोप पत्र भनेर किनारा लगाउने हो भने नेकपा ओली कम्पनी भने भयो नी किन कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुपर्‍यो र?'

पार्टीमा रहेका फरक मतको नियतै पुरानो जस्तो नहुने ती नेताले भने। 'यो प्रस्तावको नियति त्यो आर्टिकलको जस्तो हुँदैन्,' उनले भने।