कैलाली : कैलाली-कञ्चनपुरमा वर्षौँदेखि ऐलानी जमिनको भोगाधिकार प्रयोग गर्दै आएका बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। पहिलो चरणमा कैलाली कञ्चनपुरका १७ स्थानीय तह छनौट गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ।
बिहीवार धनगढीमा एक कार्यक्रमका बीच भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र १७ वटा स्थानीय तहबीच लालपुर्जा वितरण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। हस्ताक्षरपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने एजेन्डा बोकेर चुनावी दौड जितेका जनप्रतिनिधि हौसिएका छन्।
बिहीवार प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगस्त अधिकारीलाई मनोनित समेत गरेको छ। मनोनित भएका अधिकारीलाई बिहीवार शपथ ग्रहण गराइएको छ।
पहिलो चरणमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तह छनोटमा परेका छन्।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेल डाँडी गाउँपालिका र लाल झाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तहलाई छनौट गरिएको आयोगले जनाएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आयोग मार्फत सुदूरपश्चिमका करिब १ लाख जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमानित लगत रहेको बताए।
उनले भने, ‘अब विगतमा जस्तो जनतालाई सास्ती दिएर नभएर जिल्ला समिति भन्दा तल जनप्रतिनिधिमार्फत सहज रूपमा घरदैलोमै सेवा पु¥याउन हामीले पालिकास्तरमै कार्यालय राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यहाँ एउटा सहजीकरण समिति र पालिकामा एउटा शाखा राख्ने गरी काम अघि बढ्ने छ।’
वर्षौँदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनिएपनि विभिन्न समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अध्यक्ष ज्ञवालीले असार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लागिएको जानकारी दिए।
हाल सरकारले कानुनी अधिकारसहितको आयोग गठन गरेपछि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न बाटो खुलेको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। कुनै झमेला नगरी चाँडो भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउन उनले आयोगलाई आग्रह गरे।
भूमिहीनका समस्या समाधा नहुने गरी स्थानीय तहहरूसँग सम्झौतासमेत भइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने अपेक्षा जनप्रतिनिधिको छ। चुनावमा बाँडेका बाचा पूरा हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। यसका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने गृहकार्य शुरु गरिसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सम्झौता भएसँगै अब स्थानीय स्तरमा पनि काम अघि बढ्ने बताए। स्थानीय तह कसरी चाँडो गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ।
टीकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्र रावलले आजको दिन स्थानीय सरकारहरूका लागि खुसीको दिन भएको बताए।
‘लामो समयदेखि बल्झिएको भूमि समस्या समाधानका लागि आज हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामी एकदमै खुसी छौँ,’ उनले भने।
स्थानीय सरकारहरूले भूमिको समस्या समाधान गर्न खोजे पनि कानुनी अड्चनका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
‘अहिलेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्पष्ट नीति ल्याएको छ, त्यही भएर हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने।
आफ्नो नगरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार लालपुर्जाविहीन रहेको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका प्रमुख अशोक चन्दले बताए। स्थानीय तहमा पनि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति हुने भएकाले कामले गति लिने उनको भनाइ छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा भने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना पनि भइसकेको छ।
