कैलाली : टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारसहित ९ जनालाई जन्मकैद हुने गरी उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाले द्वन्द्व निम्त्याएको थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाले जनाएको छ। शुक्रवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोर्चाले यस्तो जनाएको हो।
मोर्चाले विगत देखि नै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद समेत रहेका रेशमलाल चौधरीलगायतका व्यक्तिहरूलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ। तर, बिहीवार उच्च अदालतले रेशमसहितका ९ जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय नै सदर गरेपछि मोर्चाले थप संघर्ष गर्ने जनाएको छ।
उच्च अदालत दिपायलले त्यसबाहेक दुई वर्षअघि कैलाली जिल्ला अदालतले तीन वर्षको कैद सुनाएका थारु अगुवा लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। उनको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अदालतको फैसलामा ठहर गरिएको छ। उच्च अदालतले जन्म कैद सजाय सदर गरेका ९ मध्ये एक नाबालक समेत छन्।
उच्च अदालत दिपयलले २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलीले गरेको फैसलालाई केही हेरफेर गरेको हो।
सरकारले यो घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा घटनालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्ण कुमार चौधरी ‘कुन्दन’ले उच्च अदालतको फैसलाले अदालतप्रतिको विश्वास गुमेको बताए।
मोर्चाका जिल्ला संयोजक माधव चौधरीले अब अदालतप्रतिको विश्वास गुमिसकेको भन्दै न्यायका लागि कडा संघर्षको बाटोमा जाने बताए।
‘हामीले विगतबाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दै गर्दा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘तर, सरकारले त्यसमा पूर्वाग्रही भूमिका खेलेको पाइयो। फेरि पनि यसरी नै दमन गर्ने हो भने अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूप यस्तै रहला भन्न सक्न्नि। त्यो सृजित परिस्थितिको जिम्मेवारी राज्यले लिन तयार हुनुपर्दछ।’
उनले भदौ ७ गतेको घटना पछि भदौ ८ गते टीकापुरमा थारुहरूका घर जलाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई राज्यले कारबाही नगरे आफूहरूले गर्ने समेत बताए।
समाजवादी पार्टी कैलालीका अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले उच्च अदालतको फैसलाले कैलाली-कञ्चनपुरका सबै थारुको अधिकारलाई कुण्ठामा राख्ने कुचेष्टा गरेको आरोप लगाए।
२०७२ भदौ ७ गते मधेस-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ भन्दा बढी थारुहरूको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौँ थारुहरू विस्थापित भएका थिए।