विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले तीन जिल्लाका सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार गर्ने भएको छ। सडक मानवहरुको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत पुस ९, १० र ११ गते भित्रमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी (बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावक विहिन) सडक मानवहरुको उद्धार गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा पुस ७ र ८ गते तीन जिल्लाका सडक बालबालिका र पुस ९ देखि ११ गते सम्म मानसिक रोगी, असहायहरुको उद्धार गरिने बताइएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा झापा, मोरङ र सुनसरीका सहयोगापेक्षी मानवहरुको उद्धार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए। अभियान अन्तर्गत उद्धार गरिसकेपछि ३ जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गर्ने पनि उनले बताए।
१४ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त सडक घोषणा गरेपछि प्रदेशलाई आगामी बैशाख मसान्त भित्रमा घोषणा गरिने मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ।
मन्त्री घिमिरेका अनुसार राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रमपछि प्रदेश १ का अन्य जिल्लामा अभियान शुरु गरिने छ। उद्धार गरिएकाहरुलाई तीन स्थानमा राख्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, उद्धार गरिएका बालबालिकालाई सुनसरी इटहरीको भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (भीओसी), अपाङ्गता भएकाहरुलाई झापाको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र अन्यलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिने छ।
‘प्रदेश १ का सडकमा मागेर हिड्न पाइने छैन,’ उनले भने।
पुस ८ गतेसम्म झापा, मोरङ र सुनसरीका सबै स्थानीय तहहरुले सहयोगापेक्षी मानवहरुको खोजी तथा सूचना संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए।
मानव सेवा आश्रमले पुस ७ देखि माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम (मेची-महाकाली) सञ्चालन गर्दैछ। अभियानको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको मानव सेवा आश्रम प्रदेश १ का संयोजक नवराज केसीले जानकारी दिए। केसीका अनुसार मानव सेवा आश्रम विराटनगरले उद्धार गरिएका १५० जना राख्न सक्ने गरिको क्षमता विस्तार गरेको छ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत बेसहारा भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको सरकारी र सामाजिक विकास संघ संस्थाको सहकार्यमा उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्दै सडकमा आश्रय लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने उल्लेख छ।
