काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानविद् तथा अधिवक्ताहरुले असंवैधानिक बताएका छन्। राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्रीले घृणित कार्य करेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'यो सामान्य मान्छेले, अलिकति संविधान बुझेको मान्छेले गर्नै सक्दैन,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने 'यो असामान्य मान्छेले गर्ने निर्णय हो। संविधानले यो मिल्दैन्। पहिले पहिलको संविधानले मिल्थ्यो। गिरिजा बाबुले मनमोहनले गरेको निर्णय मिल्थ्यो।'
उनले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने दाबी गरे। 'अब यो विषय राष्ट्रपतिको हातमा गयो। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक भएको हुनाले उहाँले यो निर्णयलाई, यो आदेशलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन। प्रमाणिकरण गर्नुहुँदैन्,' बिडारीले भने, 'यो विषय अदालतसम्म जान सक्छ। अदालतले स्टे अडर जारी गर्न सक्छ। उहाँले यो सारै घृणित सारै लज्जास्पद कार्य गर्नुभयो।'
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको दाबी गरे। संविधानले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने कल्पना नै नगरेको उनले बताए। संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटनको प्रावधान भए पनि सरकारलाई अधिकार भने नदिएको उनको दाबी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि संविधानले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद विघटनको कल्पना गरिएको बताउँछन्। ‘जबसम्म संसदबाट सरकार बन्नसक्छ तबसम्म संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन’ उनले भने, ‘यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो।'
पहिलेका संविधानले संसद विघटनको कल्पना गरे पनि अहिलेको संविधानले त्यसको कल्पना नै नगरेको उनको भनाइ छ।
