काठमाडौं : संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन्।
गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि ‘कू’ गरेको डा. आचार्यले टिप्पणी गरे। उनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कानूनी र संवैधानिक रुपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन्।
आज चालिएको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'कुनै बाहाना गर्न सक्ने ठाउँ थिएन्। यो कदम नाजायज छ। यो संविधानमाथिको कू हो। यसको संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ,’ आचार्यले भने।
नेपालको संविधानले कुनै पनि बाहानामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनको भनाइ छ। २०४७ सालमा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएकोमा ४ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको उनले बताए।
‘नेपालको संविधानअनसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बाहानामा संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। यसको पछाडी हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। खासगरी ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ त्यसको ४ पटकसम्म दुरुपयोग भयो,' उनले भने, 'त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो। संविधानले परिकल्पना गरेको गोल प्राप्त गर्न सकेन।’
संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायीत्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ।
'संसदमा म्याण्डेड पाएको सरकारले त्यसै अुनसार काम गरोस् र संसद र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस्। राजनीतिक स्थायीत्व माथि कुनै पनि प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको पावर संविधानले दिएन्,' उनले भने 'प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बाहानामा संविधानको आधार देखाएर विघटन गर्न सक्दैन्।’
संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिस गाईड’ भएको हुन सक्ने आँकलन गरे। ‘एउटा प्रावधानमा मिस गाइड भएको हुन सक्छ। धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ। यसमा अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा हो,’ उनको दाबी छ।
अहिलेको संविधानले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पहिलो सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, दोस्रो, दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने, तेस्रो, अल्पमतको सरकारको परिकल्पना र एक जना व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भनेर दावी गर्यो भने मौका दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यी मध्ये बहुमतको सरकारले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो। अविश्वासबाट बहुमतको सरकार ढल्ने भएपछि वैकल्पिक सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि सम्भव भएन भने राष्ट्रपतिले त्यती बेला मात्रै विघटन गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यसरी भएको विघटन भएको अवस्थालाई यो धाराले उल्लेख गरेको हो।’
देशमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले प्रस्ताव रोक्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ। तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति प्रकरणमा गरेको प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै उनले ६ महिनापछि निर्वाचन गराउने वा प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा रहेको बताए।
