काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी संविधानको धाराको अपब्याख्या गर्दै संसद विघटन गरेकी छिन्।
ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे अनुसार भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ र धारा ८५ बमोजिम संसद विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा र बैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६ को उपधार १ र ७ को उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
.JPG)
सोही धाराको उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धारा ७ मा उल्लेख भएको उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ वमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्न आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख धारा ८५ को उल्लेख छ। धारा ८५ मा संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ।
.JPG)
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्त्वयमा जुन धाराको हवाला दिइएको छ। त्यस किसिमको परिस्थिति भने अहिलेको अवस्थामा छैन। धारा ७६ मा १ मा भएको प्रावधान अनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्। साथै धारा ७ वमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वास गुमाइसकेको अवस्था पनि होइन्।
सुन्नुस् संविधानले के भन्छ संसद विघटन बारे, भीमार्जुन आचार्यको व्याख्या
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको दाबी गर्छन्। संविधानले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने कल्पना नै नगरेको उनले बताए। संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद विघटनको प्रावधान भए पनि सरकारलाई अधिकार भने नदिएको उनको दाबी छ।
पढ्नुस : संविधानले संसद विघटनको कल्पना नै नगरेको संविधानविद्को प्रतिक्रिया
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि संविधानले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद विघटनको कल्पना गरिएको बताउँछन्। ‘जबसम्म संसदबाट सरकार बन्नसक्छ तबसम्म संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन’ उनले भने, ‘यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो।'
अझै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा संविधानले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने बाटो भने स्पष्ट रहेको उनीहरु बताउँछन्।
