वीरगंज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद भंग गर्ने सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै मध्यवधि चुनाव बैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिनुले देशमै राजनीतिक तापमान बढेको छ। आइतवार विहान १० बजेदेखि राति ८ बजेसम्म कुन बेला के भइरहेको छ भन्ने प्रसंगले सबैको ध्यान तानेको थियो।
मुलुककै आर्थिक राजधानी र मधेश आन्दोलन तथा नाकाको केन्द्र विन्दु भनेर चिनिएको वीरगंजमा यसको प्रभाव पनि पर्नू स्वभाविक थियो। दिउँसो ३ बजेपश्चात नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटका नेता कार्यकर्ताले घण्टाघरमा विरोध प्रदर्शनसमेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई आत्मघाती गोल गरेको संज्ञा दिए। यसैविषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको राय यस्तो छ।
दिनेश राई, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा(प्रचण्ड–माधव गुट)
यो नेकपाको लागि कंलकको दिन हो। २००६ सालमा नेकपा गठन भएपश्चात सुखदुख गर्दै नेकपाका नेताहरुलाई पार्टीलाई बलियो बनाउँदै आउनु भएको थियो। त्यसैको अधारमा गत चुनावमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले माओवादी र एमालेको एकतापछि नेकपालाई करिब दुई तिहाई बुहमतको सरकारको म्यान्डेड दिए। तर हिजोको प्रधानमन्त्रीको कदमले गणतन्त्र लोकतन्त्रको मर्म विपरित काम गरेको सन्देश गएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा कही संसद भंग गर्ने व्यवस्था नभए तपानि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा संसद भंग गरिनु देश र जनताको लागि ठुलो घाटाको विषय हो। यसले अगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ उन्मुख गरेको छ। भोलि देश र नेकपाको भविष्य कुन दिशामा अघि बढ्छ, अन्यौलता बढेको महसुस गरेका छौं। बहुमतको सरकार हुदाँहुदै संसद भंगले सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी प्रवृतिलाई इंगित गर्छ।
राजकुमार गुप्ता, पूर्वसभासद नेकपा(ओली गुट)
यो कम्यूनिस्ट आन्दोलन र संघर्षको लागि दुखद क्षण हो। आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरोधमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँग प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर यस्तो कमद चालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण रहेन। उनलाई विगत ६ महिनादेखि हैरान पारिएको थियो। पार्टीको लागि दु:ख निर्णय भए तापनि देशलाई एउटा बाटो दिएको छ, ओलीजीको निर्णय उपयुक्त नै लागेको छ ।
लक्ष्णलाल कर्ण,पूर्व संसद, जसपा
यो संवैधानिक कू हो,संसद भंग गर्ने हालको संविधानमा व्यवस्थान छैन। प्रधानमन्त्रीले आफनो इज्जत बचाउन राष्ट्रपतिलाई पनि गल्ती गर्न लगाउनु भएको छ। यस कदमबारे सर्बोच्चमा रिट पर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ। न्यायलयले उचित आदेश गर्छ। नेकपा भित्रको विवादको कारण राज्यलाई बन्धक बनाउने कोसिस भएको छ। संसद पुर्नस्थापना गर्न पनि विभिन्न बाटोहरु छन्। संसद पुर्नस्थापना र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सबैले मिलेर उखेलेर फाल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। तर हतारमा संविधानको धारामा संसद विघटन नहुने धारा उल्लेख गरी संसद भंग गरेकी छन्। जुन राष्ट्रको लागि हास्यस्पद छ।
सुरेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद, नेका
यो स्वभाविक कदम हो। आन्तरिक नकेपाभित्रको कलह र विवादको कारण देश अराजकता र भ्रष्टाचारतर्फ गइरहेको थियो। अरु कुनै बाटो नदेखिएपछि उनले अन्तिम विकल्पको रुपमा संसद भंग गर्ने कदम चाल्नुभयो, यो स्वागत योग्य छ। यसले नयाँ जनादेश गर्न अगामि चुनावबाट चुनिएको जनप्रतिनिधिले संसद गठन हुन्छ। उनको यो कदमले काँग्रेसलाई फाइदा पुग्छ। काँग्रेसले अहिलेदेखि नै जनताको पार्टी काँगेस हो भनी महसुस गराउनुतर्फ पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ।
गणेश लाठ, पूर्व अध्यक्ष वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ
नेकपाको बहुमतको सरकारले इतिहास रच्नबाट चुक्यो। नेपालको राजनीतिको इतिहासमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष सरकार चलाएको छैन। यो निकै मूर्खतापूर्ण निर्णय हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यस्तै बाटो विगतमा रोजेका थिए। उनको पथबाट पनि ओलीको कदम प्रेरित छ। यो सरासर गलत निर्णय हो। देशमा चुनाव हुदाँ फेरि अर्बौ रुपैयाँ सिद्धिन्छ। अर्थतन्त्र फेरि नकारात्मक दिशा तर्फ जान्छ।
डा.दीपक शाक्य, नागरिक समाज तथा अर्थविद्
यो आजको जनता र लोकतन्त्रको मर्म विपरित कार्य हो। ठूलो दुर्घटना हो। जनताले दिएको दुई तिहाईको जनादेशलाई नेकपाले लत्याएर गलत बाटो रोजेको छ। यसको भूक्तानी जनताले नै दिनेछन्। जनताको भावना थियो, दीर्घकालीन सरकार स्थापना गरी देशलाई विकास गर्न तर नेकपाका नेताहरुको विवादले अहिलेलाई त्यो सम्भावन देखिएन। देश अर्निणित बनेको छ। अबको नेकपा र देशको राजनीति कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ भन्न बडो मुस्लिक छ।