काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।
ओली पक्षका सांसदहरु सहभागि नभएको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नेकपालाई गत आम निर्वाचनमा जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टी सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधिसभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ।'
बैठकले संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भूमरीतर्फ धकेल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिसमेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशीले नरहेको प्रति संसदीय दलले विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
साथै नेकपा संसदीय दलले संसदको अधिवेशन अविलम्व आह्वान गर्नसमेत माग गरेको छ।
साथै बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई पनि अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य अगाडि बढाउनसमेत माग गरेको छ। साथै बैठकले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सबैलाई एक भई अगाडि बढ्ने संकल्पसमेत पेश गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि मंगलवार दिउसो १ बजे कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ।
त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। बालुवाटारमा उनले ९ बजे आफू निकटका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई बोलाएका हुन्।
संसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च जाने तयारी
यसैबीच नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह बहुमत संसदहरुको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका ९० जना सदस्य र राष्ट्रिय सभाका २४ जना सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
