काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले ओली सरकारले संसदलाई विघटन गर्न गरेको अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदमको विरोध र भर्त्सना गरेको छ। पार्टीको सोमवार बसेको आकस्मिक पोलिटब्युरो बैठकले १३ बुँदे निर्णय गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरेको हो।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको वक्तव्यमा ओली सरकारले उठाएको कदम देश र जनताका वृहत्तर हितका विरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले देशमा पैदा गरेको स्थिति, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्न विभिन्न गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा देशमा व्यापक ऐक्यवद्धता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
‘हाम्रो पार्टीले पहिलेदखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएको थियो कि नेकपाभित्रको अन्तरकलह त्यसको आन्तरिक विषय मात्र नभएकोले त्यसको सही समाधान हुन नसकेमा त्यसको दुष्परिणाम देशको राजनीतिमा नै पर्नेछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका थियौँ, त्यसभित्रका मतभेदहरुलाई विधि, पद्धति अनुसार तथा मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाधान नगरेमा त्यसको परिणामस्वरुप त्यो संगठन एकातिर अधिनायकवादतिर जाने र अर्कोतिर त्यो संगठनमा फुट हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसको असर सरकार र देशको राजनीतिक स्थिरतामा पनि पर्नेछ। घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीको त्यो विश्लेषणलाई सही सावित गरेको छ।’
ओली सरकारले कुनै देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको आडमा त्यस प्रकारको कदम चालेको भए त्यसबाट सम्पूर्ण देश र जनतालाई गम्भिर क्षति पुग्नुका साथै अन्तमा स्वयं ओली सरकारका लागि पनि त्यो कदम आत्मघाती हुने पार्टीको ठहर छ।
‘हामीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थनलाई पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्दछौँ। ओली सरकारलाई दिएको त्यो समर्थन, प्रथम, व्यक्तिगत रुपमा ओलीका लागि नभएर नेकपाको सरकारका लागि थियो। द्वितीय, त्यो समर्थन नीतिमाथि आधारित थियो। तर, अहिले ओली सरकारले लिएको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदममाथि विचार गर्दै हाम्रो पार्टीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
ओली सरकारले गरेको संसदको विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक समेत भएकाले विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पार्टीले माग गरेको छ। त्यसका साथै सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पार्टीले त्यसको विरोध समेत गरेको छ।
