काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घम्साघम्सी सोमबार पनि आइतबारभन्दा फरक रहेन। बिहानैदेखि एक अर्का विरोधी खेमाले गतिविधि जारी राखे। जसरी आइतबार बिहानैबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड- वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक अर्काविरुद्ध निर्णय गर्न तल्लीन भए, सोमबारको माहोल पनि त्यस्तै रह्यो। बिहान साढे ९ बजे ओलीले आफू निकटका निवर्तमान सांसदलाई बालुवाटार बोलाए भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले दिउँसो १ बजे संसद् भवनमा बैठक राखे। बैठकले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय नमान्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ओली गुटले चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ।
ओलीले बोलाएको गुट भेला निर्धारित समयमा थोरैमात्र ढिलोगरि सुरु भए पनि प्रचण्ड-नेपाल गुटको बैठक निकै ढिलो सुरु भयो। १ बजेलाई निर्धारण गरिएको बैठक पौने ३ मा सुरु भएको थियो। बैठक सुरु नहुनुअघिको माहोल भने अरू बेलाभन्दा निकै भिन्न देखियो।
ठूला नेता छलफलमा, अरू कानेखुसीमा
१ नबज्दै अधिकांश सांसद संसद् भवन पुगे। तर शीर्ष नेता केही ढिलोगरि पुगे। सिंहदरबारमा भएको कानुन व्यवसायीसँगको छलफलले केही ढिलाइ भएको थियो। शीर्ष नेताहरू नआउन्जेल सांसदहरू साना-साना समूहमा छरिएर कानेखुसी गरिरहेका थिए। जब प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेता आए उनीहरू सिधै बैठक हलमा छिरेनन्। बरु उनीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे। छलफल चलिरहेकै बेला बाहिर निस्किए माधव नेपाल।
पत्रकारले घेरिएपछि बोल्न राजी भए। संसद् भंगै भइसकेको भए पनि उनले आफूहरुले नमान्ने अडान राखे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति नेपाल आक्रोशित थिए।
पम्फालाई बोल्न हतारो
बैठक सुरु भएकै थिएन। सांसद फुर्सदिला थिए। पत्रकारले कोसिस गर्थे प्रतिक्रियाका लागि। तर अधिकांश सांसदले भन्थे-के बोल्नु अब छलफल भएपछि बोलौँला। बोल्ने कुरा सबै मिडियामै आएका छन्। हामी बोल्नुको अर्थ पनि छैन। तर स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल बोल्न राजी भइन। क्यामेराले खिच्न तारतम्य मिलिसेकेको थिएन त्यसैले उनले सबैलाई क्यामेरा रेडी गर्न भनिन्। केही बेर पर्खिन पनि। अनि उनले आफ्नो धारणा राखिन, 'राष्ट्रपति संविधानको रक्षक होइन भक्षक हुन्, अब आशा अदालतको छ। केपी ओलीको कुरै नगरौँ।'
हस्ताक्षर गर्न अलमल
केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनी इतरका सांसदले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजे तर भएन। हस्ताक्षर अभियान धेरै अघि नै सुरु भएको नेकपा वृत्तमा चर्चामा थियो। बानेश्वरको संसदीय दलको बैठकमा पनि जारी नै रह्यो। तर सांसदहरू हस्ताक्षरको फाइल आफूकहाँ पुग्दा भने अलमलमा पर्थे। के को हस्ताक्षर? यस्तै कुरा सोध्थे उनीहरू। संसद् सचिवालयका कर्मचारीले घरि अघि त घरि पछि फाइल पुर्याउँथे।
९० जना प्रतिनिधिसभाका र २४ जना राष्ट्रिय सभाका सांसदले हस्ताक्षर गरे। अदालतमा ओलीको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै।
वामदेव र बादलको खोजी
नेकपा विवादको बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम गुट फेरिरहन्छन्। भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकमा उनले ओलीलाई साथ दिए। त्यसअघि उनी ओलीका चर्को आलोचक थिए। हाल पनि वामदेवको भूमिका फेरिएको छ। संसद् विघटन भएको बेला उनले आफू समर्थन र विरोध दुवै कित्तामा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। यस्तै कित्ता क्लियर नभएका नेकपाका अर्का नेता हुन् रामबहादुर थापा 'बादल', उनी पनि कसलाई साथ दिने भन्ने दोधारमै थिए। सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा धेरैलाई चासो थियो बादल र वामदेव आउँछन् कि आउँदैनन्। नभन्दै दुवै जना अनुपस्थित रहे। नेकपाका धेरै सांसदलाई लागेको थियो वामदेव संसदीय दलको बैठकमा आउनेछन्।
शीर्ष नेताको साथमा देखिए दीननाथ
प्रचण्ड-नेपाल गुटको शीर्ष स्थानमा छन्- प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र नारायणकाजी। गुट भेलामा प्रायजसो मञ्चमा यी चार जना नै बस्ने गर्छन्। तर आजको बैठकमा भने चार जनाको समूहमा राखिएको थियो- राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्मालाई। नेकपा विवादको सुरुवाती चरणमा उनले प्रचण्ड गुट छोडेको चर्चा चलेको भए पनि आइतबारको बैठकमा भने उनको सक्रिय सहभागिता रह्यो। प्रचण्ड गुटले उनी आफैँसँग रहेको देखाउन चाहन्थ्यो।
खिन्न सांसद, निराश नेता
प्रचण्ड-नेपाल गुटले नेकपा विवाद चरम अवस्थामा पुगेका बेला आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। भदौ २६ को सहमति अघि ओलीले र प्रचण्ड-नेपाल दुवै समूहले आ-आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराएका थिए। पुस १ को स्थायी कमिटी बैठक अघि नेकपाका नेताहरू अधिवेशन संसद् आह्वानका लागि हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ।
प्रचण्ड-नेपालको तयारी थियो ओलीले केहीगरि नमाने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै भए पनि हटाउने। प्रयास भयो सफल भएन। ओलीलाई हटाउने अभियानमा लागेका सांसदको भेलामा ओलीलाई अभियोग लगाएर हटाउन कोसिस गरेको भए पनि उल्टै ओलीले संसद् नै विघटन गरेकोमा खिन्न थिए। त्यसैको नेतृत्व गर्ने नेता भने निराश थिए।
आग्रह गर्दा पनि बोलेनन् नारायणकाजी
बैठक सकिएपछि सबैभन्दा पहिला बाहिर निस्किए झलनाथ खनाल। उनले प्रतिक्रिया दिइरहेकै बेला धमाधम अरू नेता पनि बाहिरिए। त्यही लाइनमा थिए नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ। खनालले उनलाई आग्रह गर्दै भने- मैले आफ्नो धारणा राखेँ, आज हामीले गरेका निर्णय हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले सुनाउनु हुनेछ। तर नारायणकाजीले सुनाउन मानेनन्। उनले बोल्न नमानेपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ निर्णय गरिएको पेपर बोकेर आए।
उनैले सुनाए, 'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानसम्मत छैन। यसको सम्पूर्ण तरिकाले उपचार खोजिने छ।'
