काठमाडौं : सरकारले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन हुने र नहुने विषयलाई लिएर तर्क वितर्क सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनालाई लिएर सत्तारुढ दल विभाजनको संघारमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ। त्यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुले समेत विरोध जनाएका छन्।
संसद विघटनको पक्षमा नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर समूहमात्र देखिन्छ। अर्कोतिर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएका छन्। अधिकांश अधिवक्ताहरुले सरकारको निर्णयको विरोधमात्र होइन- संविधान माथिकै 'कू' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले नै सरकारको कदमले संविधानको घोर उल्लंघन भएको जनाएको छ।
ओलीलाई हरेक पटक साथ दिइरहेका अधिवक्ताहरुले समेत यसपटक संसद विघटनको कदममा ओलीलाई काँध थाप्न सक्ने अवस्था छैन, धेरैले छाडिसकेका छन् साथ। ओली समूहभित्रै पनि संसद विघटनले मान्यता नपाउने भन्दै विरोध भइरहे पनि सार्वजनिक रुपमा निर्णयको विरुद्धमा आवाज निकाल्न नेताहरुले सकेका छैनन्।
यस्तोमा के वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न होला? प्रश्न खडा भएको छ।
कोभिडले थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रले धान्दैन निर्वाचन
सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन विकास खर्च कटौतिको तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ को महामारीबाट थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले निर्वाचन खर्च धान्न सक्ला?
तीन वर्ष अगाडि सम्पन्न प्रदेशसभा तथा संघीय संसदको निर्वाचनका लागि मात्र प्रति मत ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा खर्च भएको निर्वाचन निर्वाचन पर्यवेक्षक कमिटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसमध्ये ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उम्मेद्वार तथा तीनका समर्थकहरुले खर्च गरेको र सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमध्ये ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले मात्र खर्च गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षक कमिटीको अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्कोतर्फ नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनमा दातृ निकायबाट उल्लेख्य रुपमा सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसहित जापान, अमेरिका युरोपका देशहरुले निर्वाचनमा वित्तिय तथा निवार्चन सामाग्री सहयोग दिँदै आएका छन्।
अहिले विश्व कोभिड-१९ को थिलो थिलोमा रहेको बेला सहयोगी देशहरुले आन्तरिक रुपमा ध्वस्त हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने प्रयासमा छन्। उनीहरु कोभिड-१९ भ्याक्सिनको खरिदका लागि तयारी गरिरहेका छन्। यस्तोमा ती देशबाट अघिल्ला निर्वचनमा हुने जस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिँदैन।
यसपटक हुने निर्वाचन स्वदेशी खर्चमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटलाई निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने छ। त्यतिमात्र होइन ऋणमा चलेको नेपालको अर्थतन्त्रबाट विकासका लागि छुट्याइएको रकम चुनावमा खर्च गर्दा विकास पछाडि धकेलिने मात्र नभइ नेपालीको भागमा थप ऋण थोपरिन जान्छ।
कोभिड-१९ को कहर
वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अर्को चुनौती भनेको कोभिड-१९ को कहर हो। नेपालमा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा छैन। परीक्षण कम हुँदा संक्रमितको संख्या पनि कम देखिएको पक्कै छ। तर नियन्त्रणमा नआउँदासम्म निर्वाचन गर्नु र सोही अनुरुपको जनसंख्याको मुभमेन्ट बढ्ने हो भने कोभिड-१९ थप गाउँ गाँउमा पुग्दै भयावह अवस्था आउन सक्छ।
अहिलेसम्म सरकारले नि:शूल्क रुपमा कोभिड-१९ को भ्याक्सिन वितरण गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कतिपय देशहरुमा कोभिड-१९ को खोप वितरण सुरु भइसकेको छ। नेपालमा त्यसको तयारी हुन सकेको छैन। अर्को तर्फ अनुदानमा प्राप्त हुने खोप ल्याउनका लागि पूर्वाधार पनि छैन। भ्याक्सिन खरिदको रकमको जोहो कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रुपमा उठेको छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भन्दा पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। तर, सरकार प्राथमिकताबाट पछाडि हटेर निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यो कहरको बीच निर्वाचनमा जनसहभागिता कति होला? यो प्रश्न पनि वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अर्को चुनौती हो।
निर्वाचन आयोगको तयारी
निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि छ महिनाको तयारी लाग्ने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले बताए। वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने आजै देखि योजना बनाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसको लागि अहिले सम्भव नभएको ती आयुक्तले बताए। 'वैशाखमा निर्वाचन गराउने हो भने आजदेखि नै त्यसको तयारी हुनुपर्छ। यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव पनि छैन। सरकारको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट गएको छ। अर्कोतिर बहुमत पार्टीहरुले विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले योजना बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने पनि भएन,' उनले भने, 'हामीले योजना बनाउने हो। दर्ता भएका दलहरुसँग पनि परामर्स गरेर निर्वाचन कार्यान्वयन, आचारसंहिता निर्माण देखि लिएर सबै काम गर्दा वैशाखमा निर्वाचन गर्न गाह्रो छ।'
राजनीतिक इच्छाशक्ति
'वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छैन। देश अँध्यारो सुरुङमा फसिसक्यो। संवैधानिक/कानूनी उपचारको झिनो आशा होला तर भर गर्न सकिन्न। दिगो उपचार राजनीतिक नै हो: १.संगठित/एकिकृत/सशक्त जनप्रतिरोध; २.प्रतिनिधिसभाको बैठक(जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग;हिजो राजामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भएको),' पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सोमवार बिहान ट्वीट गरेका छन्।
उनीमात्र होइन आइतवार र सोमवार राजनीतिक दलका तर्फबाट आएका अभिव्यक्तिहरु तत्काल निर्वाचनमा सहभागी हुने खालका छैनन्। निर्वाचन आयोगले तयारी गरे पनि राजनीतिक दलहरुबीचको इच्छाशक्ति नभए निर्वाचन सफल हुन सम्भव छैन।
राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नगर चुनाव गराएका थिए। त्यो असफल चुनाव भयो। अबको चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति दलहरुभित्र छैन। अर्को तिर नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा पनि चुनौती छ। निर्वाचन बहिस्कार गर्दै आएको यो समूह यतिवेला कोभिड-१९ को कहरका बीच सुस्ताएको भए पनि विप्लवले संसद विघटन लगत्तै विज्ञप्ति निकाले यसविरुद्ध लाग्न अपिल गरिसेका छन्।
यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अर्को चुनौती हो।
आफू पराजित हुने निर्वाचनमा ओली जालान् त?
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचन तालमेल गरेर भएको निर्वाचनमा गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक जित हात पार्यो। अब हुने निर्वाचनमा ओली समूह पूर्व एमालेको हसियतमा रहने छैन।
गठबन्धन गर्दा पनि पराजित हुने डरले ओलीले झापामा राप्रापासँग आन्तरिक रुपमा गठबन्धन गरेका थिए। अब एकल रुपमा त्यो पनि नयाँ चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जाँदा ओली सुरक्षित हुने सम्भावना कम छ।
तीन वर्षमा सरकारको अलोकप्रियता त्यसमाथि संसद विघटन गर्दा परेको असर उनमा पर्ने देखिन्छ। अर्को तिर निर्वाचन सुरु हुँदा देखि नै प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह 'सूर्य' पनि उनीहरुले गुमाउँदै छन्। यस्तोमा ओली मात्र होइन ओली खेमा अधिकांश नेताहरु पराजित हुनुपर्ने वाध्यता आउँछ।
ओली निकटका अर्का नेता ईश्वर पोखरेल दुई वटक संविधानसभामा पराजयको स्वाद भोगेका नेता हुन्। उनी तत्कालिन माओवादीसँग गठबन्धन गरेर 'सूर्य' चिन्हबाट जितेका हुन्। यस्तोमा वैशाखमा हुने निर्वाचनमा पोखरेलसँग न त गठबन्धन हुनेछ। न सबै पूर्व एमालेको साथ हुने छ न त सूर्य नै हुने छ। उनी फेरि पराजित हुनेछन्।
अर्का नेता विष्णु पौडेललाई पनि अबको निर्वाचनमा बुटवलबाट विजयी हुन फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै कठिन हुने छ। त्यसैत त लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसँग मन्त्री पद साटेको आरोप लागेको छ पौडेललाई त्यहाँका व्यवसायीहरु रुष्ट छन्।
अर्कोतिर उनले पनि परम्परागत चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्। यस्तोमा उनको पराजयको स्वाद चाख्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रदीप ज्ञवाली पनि गुल्मीबाट सुरक्षित हुने सम्भावना कम छ। आफ्ना हेभीवेट नेताहरु पराजित हुने चुनावमा ओलीले सम्पन्न गराउँछन् भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण छैन। उनी निकटका नेताहरु पनि यसलाई ओलीको स्टन्टको रुपमा लिएका छन्।
त्यति मात्र होइन उनी निकटका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्यौलमा धकेलिएको प्रति चिन्तित छन्। आफू निकटका नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय गर्नुको कारणसहित जनता समक्ष मत माग्न निर्देशन दिएका छन्।
'उहाँले निर्देशन त दिनुभयो। तर संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कारण दिनुभएन्। अब हामीले कसरी मत माग्ने?' सोमवार बालुवाटर भेलामा पुगेका एक सांसदले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो साथ त छ तर, हाम्रो भविष्य के हुने चिन्ता भने छ। उहाँको बचाउमा हामी बोल्न सक्ने स्पष्ट आधार भने छैन।'
नयाँ निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रदेशमा पनि सत्ता समिकरणमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। प्रदेश १ र बागमतीमा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना बढ्दै जाँदा ओलीको सारथीको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चुनाव हुँदै गर्दा केन्द्रमा तानिने सम्भावना छ। त्यस्तोमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण बदलिन्छ।
सत्ताको अधिक स्वाद पाउँदापाउँदै सत्ताबाट विमुख हुने निर्वाचनमा ओलीको सहभागिता हुने कुरालाई सम्भावना कम छ।
