काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरिन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह सम्हाल्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'अन्तिम अस्त्र' का रुपमा प्रतिनिधिसभामाथि नै डोजर चलाए।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सिफारिसमा संविधानका जुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। ती धारामा रहेका प्रावधानसँग मिल्ने अहिले कुनै घटना परिघटना भएका छैनन्। संविधानविद् र कानुनका जानकार सरकारको कदमलाई 'संविधानमाथिकै कू' भनिरहेका छन्। ओली पक्षका कानुन व्यवसायीहरु भने 'सर्वोच्चको निर्णय कुरौं' भन्ने पक्षमा देखिएका छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभामाथि चलेको डोजरको 'ब्रेक' रामशाहपथतिर सोझिएको छ।
नेपालमा प्रतिनिभिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा कानुनी उपचारको खोजी भइरहँदा भारतमा अहिले नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे बहस सुरु भएको छ।
ओलीले संसद् विघटन गर्नुलाई भारतमा अहिले विभिन्न दृष्टिकोणले परिभाषित गरिँदैछ।
बीबीसी हिन्दीसँगको कुरामा नेपाल मामिलाका जानकार विश्लेषक आनन्दस्वरुप वर्माले अहिलेको घटनाक्रमलाई ‘आश्चर्य’ भनेका छन्। संसदमा विपक्षी दलसँग कुनै खतरा नभएको र आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँगको असहमतिका कारण ओली सरकारले संसद् भंग गरेको भन्दै वर्मा भन्छन्, ‘यो कदमबाट ओली अल्पमतमा पुगेका छन्। उनले यो कदम मात्र व्यक्तिगत हितलाई ध्यानमा राखेर लिएका हुन्।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला सरकारलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने शक्ति नै अहिले सक्रिय भएको बताएका थिए। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टीका एक नेताले विदेशी भूमिमा गएर देशमा अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस गरेको समेत बताएका थिए। अहिले पनि भारतकै इशारामा आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको ओलीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्।
ओली सरकारले भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्मको जमिनसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न सफल रह्यो। जसकारण भारत पक्कै ओलीसँग चिडिएको छ। यद्यपि, भारतको जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामान्त गोयल र त्यसपछि भएका भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणपछि ओली गलेको भारतीय मिडियको दाबी छ। नेपाली पक्ष भने ओली आफ्नो अडानमा कायम नै रहेको बताइरहेको छ।
भारतको नजरमा ‘सफ्ट’ भएका ओलीले लिएको ‘आकस्मिक’ कदमबाट नयाँ दिल्ली पक्कै बेखबर छैन। दिल्ली कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली राजनीति नियालिरहेको छ।
अहिलेको घटनाले नेपालमा अस्थिर राजनीतिको पुन: सुरुवात हुने सम्भावना बढेको छ। यसअघि पनि धेरै पटक संसद् विघटन गरेर सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिइएको थिएन। संविधान निर्माणपछि भने ओली सरकारल पूरा ५ वर्ष कार्यकाल सत्ता चलाउने अनुमान गरिएको थियो। तर ओलीले अरुबाट नभइ आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर संसद् विघटन गरे। जसलाई नेताहरुले अस्थिरताको संकेत भनेका छन्। यही अस्थिरता भने भारतका लागि फाइदाजनक हुने भारतीय विश्लेषकको दाबी छ।
भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहता ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम ‘भारतको हितमा’ भएको बताउँछन्।
‘ओलीले भारतलाई झट्का दिए। नेपालको अस्थिरताले भारतलाई प्रभावित गर्छ।’
यता चीनले पनि ओलीको कदमलाई नियालिरहेको छ। नेपालको पछिल्लो अवस्था अनुकूल नभएको चिनियाँ बुझाइ छ। यसबीच नेपाल हाल चीनको पक्षमा गएको बुझेको भारतले परिस्थितिको फाइदा उठाउन सक्छ।
विकसित घटनाक्रमबीच चिनियाँ राजदूतले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेट गरेकी छिन्।
त्यसैले त भारतीय मिडिया नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई चासोको साथ प्रसारण गरिरहेका छन्। नयाँ नक्सा निकालेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीको नयाँ कदमले ‘सीमा विवाद’ को मुद्दा पछि पर्ने केही भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्।
कहिले सत्यमेव जयते त कहिले राम जन्मभूमिको कुरा निकालेर भारतसँग जुहारी खोजिरहने ओली अहिले भारतसँग संवाद गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। जसलाई भारतले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाको समाचारसँगै भारतीय मिडिया पछिल्लो समय बढेको हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई समेत अहिलेको परिस्थितिको कारकको रुपमा चित्रण गरिरहेको छ।
नेपाल मामिलाका जानकार मानिने एसडी मुनी अहिलेको परिस्थिति समाधानका लागि ओली राजतन्त्र पक्षधरसँग मिल्न सक्ने बताउँछन्। जसमा नयाँ दिल्लीको केही सहयोग समेत रहन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ।
‘नयाँ दिल्लीको साथ रहेको केही शक्तिसँग मिलेर ओलीले हात मिलाउँदैनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ। पाकिस्तान र चीनलाई राजतन्त्रले नेपाल भित्राएको हो। त्यो कुरा भारतले बुझ्न चाहेको छैन। राजासँग डिल गर्न भारतलाई जहिल्यै सजिलो थियो। त्यसैले भारत फेरि त्यही अवसरको खोजीमा हुन सक्छ।’
यद्यपि, नेपालमा राजतन्त्र रहेको बेला राजाले भारतको हितमा कहिलै साथ नदिएको मुनीको विश्लेषण छ।
यता, नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच पछिल्लो समय वार्ता हुने सक्ने भनिएको अवस्था ओलीको पछिल्लो कदमका कारण केही पछि सर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मंसिरमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृङ्गलाको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरबीच दिल्लीमा भेट हुने लगभग तय भइसकेको थियो। उक्त छलफलमा ज्ञवालीले सीमाका विषयमा कुरा उठाउने तयारी गरेको जानकारहरु बताउँछन्। तर, अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिमा फसेको बेला भारतलाई सीमा विवादको कुरा अल्झाउन थप बल मिलेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा द प्रिन्टसँग कुरा गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले भनेका छन्, ‘यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट बाहिर रहनु हो। यो उनीहरुको आफैँ समस्या हो। अझ भन्नुपर्दा हो त एउटै पार्टीभित्रको समस्याका कारण भएको हो।’
