सुर्खेत : पुस ५ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगभग फुटेको छ। नेकपा केन्द्रीय नेतृत्व तहको फुटको तरंग प्रदेशमा पनि पर्ने देखिएको छ।
पार्टीभित्र ओली खेमा र प्रचण्ड-माधव खेमाले एक अर्कालाई हटाउने र कारवाही गर्ने, आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई अघि सार्ने क्रम जारी छ। केन्द्रीय नेतृत्वको विवाद समाधान हुने छाँट छैन भने त्यसको असर प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्मै देखिन थालेको छ।
केन्द्रीय तहको विवादले नेकपाभित्र कुन गुटको शक्ति कति भन्ने लेखाजोखा पनि सुरु भएको छ। यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि केन्द्रको शक्ति संघर्षले ढाल्ने कसरत सुरु भएको छ।
यसअघिनै नेकपा विवादको बिजारोपण कर्णालीबाटै सुरु भएको थियो। गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने कसरत भएको थियो। जो अविश्वासको प्रस्ताव ओली पक्षका सांसदको अगुवाईमा ल्याइएको थियो।
पूर्व माओवादीका तीन सांसदसहित १८ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए। पदको लोभलालचमा परेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेता नेपाल निकट मानिने सात सांसद ब्याक भएपछि उतिबेला शाहीको नेतृत्वको सरकार मुस्किलले जोगियो।
कर्णालीको यही विवाद दुई अध्यक्षसम्म पुगेपछि थप नेकपाभित्र दन्किरहेको आगोमा घ्यू राखेजस्तै हुन पुग्यो, जुन अहिले पार्टी विभाजनको दिशामा छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच यसअघि नै सत्ताका लागि दाउपेच चलिरहेकै थियो।
प्रदेश तहसम्म सरकार ढाल्ने कसरत भए कर्णाली पनि अछुतो भने रहने छैन। कर्णालीमा पूर्वमाओवादी अर्थात प्रचण्ड पक्षका मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, पूर्व एमाले अर्थात ओली पक्षतर्फका तीन मन्त्रालयमध्ये एक रिक्त छ। नेता माधव नेपाल पक्षको एक मन्त्रालय छ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका सांसद र नेता नेपाल पक्षका सांसद एक हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको ओली पक्ष एक्लिएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच सत्ता समिकरण भए कर्णालीमा ओली पक्षका बहालवाला दुई मन्त्री हट्ने छन् भने, एक रिक्त मन्त्रालयसहित नेपाल पक्षका तीन जना मन्त्री बन्ने छन्।
होला त सरकार फेरबदल?
पार्टी विभाजन भए पनि प्रचण्ड पक्ष र नेता नेपाल पक्षका सांसद टसमस नभए अहिलेकै महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार रहिरहने देखिन्छ।
प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसदमध्ये ओली पक्षका १२, प्रचण्ड पक्षका १३ र नेपाल पक्षका ८ छन्। अहिले केन्द्रीय समीकरण अनुसार कर्णाालीमा प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्षका गरी २१ जना सांसद रहेका छन्।
ओली पक्षले सरकार ढाल्न कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद लिए पनि सत्ता समिकरणमा दुई सांसद अपुग हुन्छ अर्थात् १९ जना सांसदमात्रै हुन्छन्। कर्णालीमा बहुमत संख्याका लागि २१ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ।
प्रदेशसभामा पूर्व एमालेबाट २० र पूर्व माओवादीबाट १३, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक गरी ४० सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको बताउने प्रदेशसभा नेकपा प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले कर्णालीमा कुनै असर नगर्ने ठोकुवा गरिन्।
‘संविधानको व्यवस्थ अनुसार प्रदेशको आफ्नै स्वतन्त्रता छ, प्रदेश पनि सरकार हो,’ उनले भनिन्,‘प्रदेशले पनि आफ्नो छुट्टै योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्छ, माथिको कदमले कर्णालीमा छुट्टै केही भइहाल्छ कि भन्ने छ। त्यस्तो केही हुँदैन।’
कर्णालीको आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार फेरबदल हुनसक्ने उनले बताइन्।
‘राष्ट्रिय राजनीतिक कता जान्छ, पार्टीको सिद्धान्त,विधिअनुसार हुने निर्देशन र यहाँको आवश्यकता अनुसार सरकार फेरबदल हुनसक्छ,’ उनले भनिन्।
दुवै पक्षधरले आ–आफ्ना बहुमत सदस्य संख्याको समर्थन रहेको भन्दै एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै छिन्नभिन्न अवस्थामा छन्। केन्द्रको जस्तै, कर्णालीमा पनि ओली पक्ष एक्लिएको छ भने, प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्ष एक कित्तामा उभिएका छन्।
ओली पक्षका सांसदले समेत केन्द्रको असर प्रदेशमा पर्ने बताइरहेका छन्।
‘केन्द्रको कदमको असर प्रदेशमा नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ ओली निकट एक सांसदले भने, ‘पूर्व एमाले एक ढिक्का हुने अवस्था आएपछि माधव पक्ष, ओली पक्ष भन्ने हुँदैन सबैजना एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा।’
‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बेलामा पनि पूर्व एमालेका मात्रै नभएर पूर्व माओवादीका साथि पनि एक भएकै हो। मुख्यमन्त्रीले पदको प्रलोभनमा पारेपछि केही साथीहरु ब्याक भएको स्थिति हो,’ ती सांसदले भने, ‘पूर्व एमालेका मात्रै होइन, पूर्व माओवादीका केही साथीहरु पनि हाम्रो पक्षमै हुनुहुन्छ, सरकार परिवर्तन नहुने भन्ने हुँदैन, ढिलो चाँडो हुनसक्छ।’
यसअघि ओली पक्षका सांसदको अगुवाइमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्व माओवादीका तीन सांसदसहित नेता नेपाल पक्षका सात सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्नेमध्येका पूर्व माओवादीका एक र नेता नेपाल पक्षका एक सांसद अहिले पनि आफ्नै पक्षमा रहेको ओली निकट सांसदको दावी छ।
