नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै सडकमा उत्रिए। उनले सबैलाई यो प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडकमा आउन आह्वान पनि गरे। तर उनकै पार्टी भने अहिलेसम्म विरोधमा देखिएको छैन।
सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल थालेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिमै रुमल्लिएको छ। दैनिक दुई चार जना केन्द्रीय सदस्यको धारणा राख्दै केन्द्रीय समितिलाई लम्ब्याउने प्रयासमा सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका छन्। यही बीचमा थापाले बुधवारको बैठकमा आफ्नो धारणा राखे। अरु केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। बैठक निर्णयमा पुगेको छैन। कांग्रेस बैठकमा र नेकपा आफ्नै धुनमा रहेका बेला थापासँग पहिलोपोस्टले पछिल्लो परिस्थिति र कांग्रेसको भावी रणनीतिबारे गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएकै दिन तपाई सडकमा आउनुभयो, सबैलाई संघर्षमा आउन आह्वान गर्नुभयो। जसपा र राप्रपा सडकमा उत्रिसके। तर, विघटन भइसकेको ५ दिन बित्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी विरोधमा देखिएन नि?
यो विषयमा मैले बुधवारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कुरा राखेको छु। सम्भवत बिहीवारको बैठकले सडकमा आउने कार्यक्रमको घोषणा गर्छ। सडकमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा करिब करिब असहमति रहेको मैले पाएको छैन। बिहीवारको बैठकले सडकबारे निर्णय गर्छ।
बैठकमा के के कुरा राख्नुभयो?
मैले बैठकमा मुलत तीन कुरा उठाए। प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन सर्वसत्तावादी, निरंकुश चरित्र, घोर अधिनायकवादी चिन्तनको परिणाम हो भनेर पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरिसकेपछि कि त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्यो होइन भने त्यहीँ हो। यो निर्णय गरेको पार्टीले यो त्यो भनेर छलफल गर्ने होइन। हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्ने पनि होइन। सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो कुरा सुनाउनुपर्छ कि यो असंवैधानिक कदम हो। दोस्रो हामी तुरुन्तै सडकमा जानुपर्छ। सडकमा नगइकन हामीले हाम्रो कुरा सही ढंगले जनतामा लान सक्दैनौ।
तेस्रो कुरा यत्रो संविधान उल्लंघन भएको कुरामा हामीले एउटा सही पोजिसन बनाएनौ भने, निर्वाचन भन्यौ भने केपी ओलीले निर्वाचन गराउने नै होइन । नगराउने निर्वाचनलाई यसले गराउँछ, देश ट्रयाकमा फर्किन्छ भन्ने भ्रममा पर्यौ भने यो अनन्तकालसम्म अध्याँरो सुरुङतिर जान्छ। हामीले स्ट्यान्ड लियौ र सच्याउन लगायौ भने त्यहीँ संसदले देशलाई निर्वाचनमा लानैपर्छ। थोरै ढिलो तर जाने निर्वाचनकै बाटो हो।
अर्को कुरा यो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी भएका निर्णयका सम्बन्धमा हामीले पूर्ण रुपमा त्यसको विरुद्धमा गएनौ, मान्दै मान्दैनौ, त्यसलाई कार्यान्वयन नै हुन दिँदैनौ भन्नेमा हामी गएनौ भने कोही मान्छेले पनि हाम्रो कुरा पत्याउँदैन। त्यसै पनि हाम्रोबारे प्रश्न उठिरहेको छ। झन् त्यस्तो बेलामा सेटिङमा फिक्सिङमा हामी पनि संलग्न रहेछौं भन्ने सन्देश जान्छ भनेर नेतृत्वलाई सुझाएको छु।
सडकमा आउँदा अदालत प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न तपाईकै पार्टीभित्र उठेको छ नि?
हामी त अदालतलाई प्रभावित गर्न चाहन्छौं। त्यसमा लुकाउने कुरै छैन। अदालतलाई प्रभावित गर्छौं। कुनै पनि मुद्दामा वा विचाराधिन विषयमा तटस्थ मान्छेले पो अदालतको निर्णयको प्रतिक्षा गर्छ। मुद्दाको एउटा पक्षले त जहिले पनि अदालतलाई प्रभावित पार्छ। हामी एउटा पक्ष हो। यो असंवैधानिक छ। त्यसैले हामी के अपेक्षा गर्छौं भने अदालतले संविधानको पक्षमा निर्णय गरोस्। त्यसैले हामी सडक र सबैतिरबाट अदालतमाथि हाम्रो कुरा सुनाउन चाहन्छौं। सडकमा गएर के हुन्छ भन्दा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्छौं। जनतालाई सुसूचित गर्छौं। हाम्रो कुराहरु राख्छौं। त्यहीँबाट अदालतमा पनि हाम्रो कुरा सुनाउँछौ।
संस्थापन पक्षका नेताहरुले त निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन्। एकातिर असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गर्ने, अर्कोतिर निर्वाचनमा जाने भन्ने मिल्छ?
साथीहरुले राखेको धारणालाई मैले कसरी हेर्छु भने नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचनबाटै कांग्रेसले सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त कसको चाहीँ अलमल छ र? हामी सबै जाने त निर्वाचनमै हो। तर केपी ओलीले वैशाख १७ गते गर्दै नगर्ने निर्वाचनमा जाने कि हामीले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर संसदबाट देशलाई निर्वाचनमा लिएर जाने? यो निर्वाचन भनेर हुँदै नहुने निर्वाचनको पछि कुद्ने, हामीले निर्वाचन हुन्छ भन्दै गर्दा संविधान सम्पूर्ण ट्रयाकबाट बाहिर जाँदै गर्दा त सबै कुरा गुमाउने हो। जाने त निर्वाचनमै हो। मैले बेला बेला पार्टीमा सुन्छु, निर्वाचनको तयारी गरौं। सडकमा जाने, जनता परिचालन गर्ने, यो सबै भनेकै त निर्वाचनको तयारी हो। आखिर निर्वाचनमा जाने भनेको जनतामा जाने त हो।
सडकमै आउने विषयमा पनि संस्थापन र पौडेल समूहबीच विवाद रहेको सुनिन्छ। सभापतिले ओलीसँग हिमचिम बढाएको र वरिष्ठ नेता प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट प्रभावित भएको भन्ने चर्चा छ। यस्तोमा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो एकदमै एकांगी र पूर्वाग्रही विश्लेषण हुन्छ। आ-आफ्नो एउटा प्रस्तुतिको तरिका छ। कांग्रेस निर्वाचनमा जाने र ओलीको असंवैधानिक कदमबारे कांग्रेसमा अलमल छ भन्ने लाग्दैन। मात्र यसलाई सडकमा जाने, कसरी जाने, के जाने भन्नेमात्रै केही फरक धारणा रहेका छन्। त्यसलाई पनि छलफलबाटै एउटा एकीकृत धारणा बनाइहाल्छौं।
संसद विघटन भइसकेपछिको विकसित परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
यो चाहीँ हामी जसरी नेपालको संविधानको स्थिरताको ठाउँमा आइपुगेका थियौं, प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा, बद्नीयतले गर्दा हामीलाई फेरि ठूलो संवैधानिक संक्रमणतिर धकेल्ने अवस्था बन्यो। यस्तो बेला हाम्रो संस्थाहरुले कसरी काम गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको संस्थाले हामीलाई धोका दियो। राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि धोका दियो। सर्वोच्च अदालत पनि एउटा संवैधानिक संस्था हो। संविधानको व्याख्या गर्ने यो संस्थाले ठीक ढंगले निर्णय गरिदियो भने यो ट्रयाकमा मात्र फर्किने होइन त्यसपछि नेपालको आम जनताको बीचमा एउटा धारणा के बन्थ्यो भने हाम्रो संविधानको जग यति बलियो छ कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर उल्लंघन गर्न खोज्यो भनेर अदालतले बताउँछ। यसले तत्काल अस्थायी रुपमा हामीलाई घाटा भए पनि संविधानको दीर्घ जीवनका लागि असाध्यै सकारात्मक हुन्थ्यो। भोलि पर्सी आएर कसैले आँट पनि गर्दैनथ्यो। नभए त के हुने भो भने संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा, फेरि यो संविधान कसैले दिएको होइन, हामीले लेखेर बनाएर आएको हो। जुन कुरा हामीले लेख्दै लेखेनौ, त्यो कुरालाई सरकारको प्रमुखले बहुमतको बलमा त्यसलाई प्रयोग गरेर अदालतले सदर गरिदियो भने त (संविधानको जीवन,आयु भनेको कागजमा मात्र होइन, आस्थामा भर पर्ने हो नी) त्यो आस्थामा ठूलो आघात पुग्छ। यसले गर्दा ठूलो संवैधानिक संक्रमणमा देश फस्न सक्छ।
अहिलेको परिस्थितिको निकास के हो?
बल अहिले अदालतमा गएको छ। हामीले प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबैको बाहिर कुरा सुनिरहेका छौं। संविधानविद्हरुको कुरा सुनिरहेका छौं। हामी आफै संविधान लेख्ने मानिसहरु छौं। यो बेलामा कोर्टले केही सोच्नुपर्दैन। संविधानको जुन लिखत हो, भावना हो त्यसको आधारमा उपयुक्त निर्णय गरिदियो भने त मुलुक ट्रयाकमा फर्किहाल्यो। त्यो भएन भने के गर्ने भन्ने भोलिका दिनका कुरा भए। अहिले चाहीँ यहीँ अपेक्षा गर्छु। आशा गर्छु कि त्यो ठाउँमा फर्किएला।
