काठमाडौं : गत फागुन ८ गतेदेखि ठप्प सिनेमाघर यही पुस १० गतेदेखि खुल्दैछन्। मन्त्री परिषद्ले चलचित्र क्षेत्र खोल्ने अनुमति नदिएपछि नेपाल चलचित्र संघले स्वघोषित रुपमा सिनेमाघर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। शुक्रवारदेखि कोरोना भाइरस महामारीकै कारण प्रदर्शन प्रभावित फिल्महरू 'आमा' र 'सेन्टिभाइरस' देखाइने छ।

फिल्म आमा निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले आफ्नो फिल्म पुन: प्रदर्शनमा आउने विषयमा खुशी व्यक्त गरे। उक्त फिल्म छैटौं सातामा प्रदर्शन हुँदाहुँदै हल बन्द गर्ने निर्देशन आएको थियो। त्यस समय सिनेमा हल, व्यवसायी तथा वितरकहरूको संगठन नेपाल चलचित्र संघले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्‍यो।

तर, लकडाउनपछि बजार खुल्यो। होटल तथा रेस्टुराँहरू चले। सार्वजनिक एवं लामो दूरीका यातायात संचालनमा आए। ठप्प व्यापार- व्यवसाय चल्न चाले। तर, सिनेमा हल खुलेन। लामो समयदेखि मारमा परेका फिल्मकर्मी एवं यसै क्षेत्रमा निर्भर कामदारहरूले फिल्म क्षेत्रलाई पनि चलायामान गर्न माग राख्दै आएका थिए।

सञ्चालनकै लागि हल सर सफाइदेखि कर्मचारीहरूलाई काममा फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको क्यूज सिनेमा सञ्चालक सुमित मैनालीले जानकारी दिए। भने,'हामी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी हल सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं। व्यवसायभन्दा अघि दर्शकको स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ।'  

केही सातायता फिल्म क्षेत्रका ६ संघ संस्था सरकार समक्ष क्षेत्र चलायामान बनाउने अनुमति मागिरहेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन स्वरुप हल सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन्।

सिनेमाहलहरू खुल्नु केही प्रदर्शक, केही वितरक र केही निर्माताहरू मात्र स्वार्थसँग जोडिएको विषय नभएको बताउँछन् फिल्मकर्मी प्रचण्डमान श्रेष्ठ। उनले हल खुल्दैमा तुरुन्तै आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा नफर्किने जनाउँदै लेखेका छन्,'केही समयका लागि प्रदर्शक र वितरकहरूलाई थप आर्थिक भार पर्न पनि सक्छ। तर, हलहरु खुल्दा जाने सकारात्मक संदेशले यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ कामदार, प्राविधिक, कलाकार र चलचित्रकर्मीहरूलाई उर्जा मिल्छ।'

फिल्म क्षेत्रको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएका अन्य साना-ठूला व्यापार व्यवसाय (यातायात मजदूर देखि पप्कर्नका थोक विक्रेतासम्म, मलको पसल साहु देखि पानीपुरी विक्रेतासम्म) सुदृढ हुन बल पुग्ने प्रचण्डको दावी छ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भने सरकारले निर्णय नलिएको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रका संघ, संगठनहरूको यस कदमले अलमल्याएको बताउँछन्। भने,'बोर्ड पनि फिल्म क्षेत्र चलायमान हुनुपर्ने विषयलाई लिएर सकारात्मक छ। तर, सरकारको तर्फबाट निर्णय नहुँदा यस विषयमा बोल्न सक्ने अवस्था नै छैन।'