वीरगंज : पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरु आक्रोशित र नेताहरु निराश छदै छन्। तर, पर्साको वीरगंजस्थित श्रीसियावासी पनि कम चिन्तामा छैनन्। उनीहरुले ५ वर्षदेखि अड्केको मुआब्जा फेरी समयमा नपाउने चिन्ताले ब्यग्र बनेका छन्।
मुआब्जा संघर्ष समिति श्रीसिया वीरगंज-२५ का सचिव विजय तिवारीले मुआब्जा पाउने आशा पलाएको भएपनि सरकार फेरि काम चलाउ बनेपछि समयमा सबैलाई मुआब्जा पाउन समस्या हुने आशंका गरे। उनका अनुसार यसै महिना भित्रदेखि मुआब्जा वितरणको काम सरकारले गर्ने आश्वासन पाएकोमा अहिलेसम्म मुआब्जाको लागि पुरक बजेट अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको बताए।
यसअघि ३ अर्ब मात्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि त्यो अपुग रकम हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पर्सामा त्यो पैसा बसिरहेको छ। वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को बीचमा पर्ने वीरगंज महानगरको वडा नम्बर २५ श्रीसयाको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर मालपोतमा रोक्का राखेको छ। जसको कारण स्थानीय बासिन्दाहरु मार्कामा परेका छन्।
३०७ परिवारको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का राख्ने तर मुआब्जा दिने प्रकृयामा सरकारी पक्ष उदासिन बन्दा आफूहरु निकै समस्यामा परेको श्रीसियाका रामभजन ठाकुर बताउँछन्।
उनले भने, ‘जग्गा बेचेर अन्तै घर पनि बनाउन सकिदैन अर्को तर्फ बैकिङ काम पनि गर्न सकिदैन। उल्टै सरकारको निर्णय कुर्नु पर्छ। गाउँलेले मुआब्जा निर्धारणमा पनि विभेद भएको बताएका छन्।’
पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले केही व्यक्तिको आर्थिक प्रलोभनमा परी घडेरी र खेतको जग्गाको मुल्यांकन पनि एउटै दरमा तोकेको आरोप लगाएका छन्।
एक स्थानीयले भने, ‘खेतको २४ लाखदेखि ४० लाखसम्म कठ्ठाको राखिएको छ, अर्को तर्फ घडेरीको ४० लाखदेखि ६५ लाखसम्म। खेतवालाहरु मालामाल भए, घर घडेरी हुनेहरु कंगाल भएर अन्तै शरण पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेका छन्। १० लाख कट्ठाको पाइने खेतका मालिक ४ करोड पाउँछन्। तर, ४ धुर घडेरीवालाहरु ८ लाख मात्र पाउँछन्। त्यतिमा कुन ठाउँमा कति जग्गा किनेर स्थानान्तरण हुने।
गत वर्ष एक महिना पुनर्वासको माग गार्दै पनि श्रीसियावासीले एक महिना आन्दोलन गरेका थिए। विभिन्न निकायमा डेलिगेशन लगेपछि गत मंसिर २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जाको लागि बजेट छुटयाउने अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै निर्णय समेत गरेको थियो। त्यही प्रकृया संसद विघटन भएपछि लम्बिने स्थानीयको चिन्ता छ।
यता, श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीका अनुसार एक सातामै ६/७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वापतको अर्थमन्त्रालयले निकासा गर्ने सूचना पाएको बताए।
उनले भने, ‘चाडै मुआब्जाको रकम आउँने जानकारी पाएको छु, पैसा आएपछि वितरण प्रकृया अगाडि बढाइन्छ।
तर स्थानीयले भने जग्गाको मुआब्जा दर मात्र तय भएको तर भौतिक मूल्याकन अर्थात घर, भवन, बोट विरुवा, धारालगायतको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेकोले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई हुने बताएका छन्।
