प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले पुस ५ गते संसद विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल आन्दोलित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिले आन्दोलनमै छ। ओली सरकारमै सहभागी जसपा(उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी)ले केही समयअघिमात्रै सरकारको साथ छोडेको थियो।
त्यसपछि भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिँदै आएको जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्ने माग बेलाबेला गर्दै आएको थियो। अध्यादेश नै ल्याएर तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने योजना ओलीले गरेका थिए। त्यसपछि चिढिएको समाजवादीका नेताहरु बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग एक भए। त्यसपछि जासपा सरकारविरुद्ध खनिँदै आएको छ। अहिले संसद विघटनविरुद्ध जसपा एक्लै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। यसै विषयमा जसपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग पहिलोपोस्टले गरेको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानमाथि कु गर्नुभयो। सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संविधानले संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। हठात रुपमा जबरजस्ती विघटन गर्नु घोर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक काम गरियो। मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने काम हो। यसको व्यापक विरोध गर्नुपर्छ। यो कुनै हालतमा मान्य हुँदैन।
यसमा जसपाले के गर्छ?
जसपा घनघोर विरोधमा उत्रिसक्यो। पार्टीले निर्णय गरेर बुधवार देशभरी विरोध प्रदर्शन गरियो। आज देशभर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन गर्ने कार्यक्रम छ। भोलि देशभर मसाल जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम छ। पर्सी काठमाडौंलगायत देशभरीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। यो प्रथम चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम हामी ल्याउँछौं।
ओली कदमविरुद्ध धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक पनि बसेको थियो। यसबाट निर्णय नहुँदै तपाईहरु सडकमा उत्रिनुभयो, के कुरा मिलेन?
सर्वदलीय बैठक त्यहीँ लोभी पापीहरु त हो। प्रचण्ड र ओलीको झगडा कुर्सीको लडाई होइन? कि सिद्धान्तको लडाई हो। प्रधानमन्त्री बन्नलाई झगडा भएको होइन? यसरी मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्दिने? त्यसैले यो स्वार्थको लडाई हो। स्वार्थको लडाईंमा देशलाई संकटमा पारेर, संविधानलाई संकटमा पारेर संसदीय कुरा गर्ने, देशलाई गोलचक्करमा घुमाई राख्ने? आफ्नो उल्टो सिधा गर्ने, अनि प्रतिगमन भो भनेर आन्दोलन गर्ने अनि फेरि प्रतिगमन गर्ने, फेरि आन्दोलन गर्ने, फेरि प्रतिगमन गरिहाल्ने। यो त रक्षक नै भक्षक हाइहाल्यो के। त्यसैले यो सर्वदलीयको नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि देश र जनतालाई खाली प्रयोग मात्रै गर्ने काम मात्रै भएकाले हामी सचेत छौं।
यदि अदालतबाटै चुनाव हुने अवस्था आयो भने तपाईको पार्टी भाग लिन्छ?
के को चुनाव अहिले? अदालतको फैसला आउला अनि हेरौला। अहिले त आन्दोलनको कुरा गर्नुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्रीले त चुनावमा पराजित हुने भयले आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो भन्ने छ नि?
होइन असंवैधानिक काम गर्ने, संविधानलाई मास्ने, संविधान विपरीत अधिकारै नभएको कुरा गर्ने। चुनावबाट को डराएको हो? कोही डराउने होइन नी, तर्सिने कुरै आउँदैन। चुनावमा त गइन्छ। डराएको होइन कि अवैधानिक कदमको विरोध गरेको हो। यसलाई त्यसै छोपिदियो भने फेरि प्रतिगमन गर्ने हो के। संविधान मिचिँदै जान्छ। यिनीहरुले यस्तै काम गर्दै जान्छन्। गलत कामको विरोध गरेको हो चुनावबाट जान डराएको होइन।
तपाईहरु नेकपा फुट्दा त खुसी हुनुभएको होला हैन?
लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी फुट्नु दुर्भाग्य हो। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ। संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ। त्यसैले कुने पनि पार्टी फुट्यो भने कोही पनि खुसी हुनुहुँदैन। त्यो राम्रो कुरा होइन।
हैन मधेसविरोधी पार्टी भनेर तपाईहरुले भनिरहनु हुन्छ नि?
यो संविधान यिनीहरुले नै बनाएको हो। मास्ने र नमान्ने काम विकृत गर्ने काम पनि बनाउनेहरुले नै गर्दैछन्। यही कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर संविधान बनाएको होइन? त्यहीँ संविधानलाई धज्जी उडाउने काम पनि यिनीहरुले नै गरे नि त।
तपाईहरु अहिलेको संविधानलाई पनि नमान्ने र अहिले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा आउने? यो त द्वैध चरित्र भएन र?
जुन संविधान आफैं बनायो, आफै धज्जी उडाइरहेको छ। यी नालायकहरु आफू रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भइरहेका छन्। खासगरी संविधानले जति अधिकार जसलाई दिएको छ त्यति न प्रयोग गर्ने हो। त्योभन्दा बाहिर गयो भने त सबैले विरोध गर्नु पर्छ नि त।
तपाईहरुले त संविधानै मान्नुभएको छैन, अनि यो संविधान बचाउनुपर्छ भनेर कसरी भन्दै हुनुहुन्छ?
संविधानमा हाम्रा आफ्ना अधिकारका कुरा, पहिचानका कुरा, प्रतिगमनतर्फ संविधान गएको विषयमा न विरोध गर्या हो। संविधानको विरोध त गर्या होइनन् नि। त्यसैले बनाउनेहरु नै संविधानको विरोधी हो। नश्लवादी चिन्तनका आधारमा बनाइएको संविधान नश्लवादीले नै आफ्नो हितमा प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरे। अब हामी यस्तो व्यवस्था खोज्नुपर्छ, जहिले पनि प्रतिगमन गरिराख्ने, नियम कानुन संविधान आफ्नो हितमा बनाउने, दुरुपयोग गर्ने, फेरि मास्ने फेरि बनाउने गोलचक्करमा नेपाल र नेपाली जनतालाई घुमाएको छ। सताएको छ। अब यस्तो पद्धती निर्माण गर्नुपर्छ जसले आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो कुर्सी पाएन भने प्रधानमन्त्री पाएन भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, पार्टी फोड्ने, संविधानलाई दुरुपयोग गर्ने, संविधानमाथि कु गर्ने कामहरु पूरा हुन नपाओस्, नेपाली जनता पटक पटक धोका नपाउन, बन्धक बनाएर जनताको आकांक्षामाथि जहिले पनि कुठाराघात गर्ने काम बन्द होस्। हुनत यी पार्टीहरु असफल नै भइसकेका छन्। जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्।
जनताले विकल्प खोजे भने त चुनावमा जानुपर्यो नि?
चुनावमा त जाने नै हो। तर यो गलत काम भएको छ। सुधार्नु त पर्यो नी। संविधान विपरीत काम रोक्नुपर्यो। निर्वाचनमा जाने कुरा त ठीक छ नि। फेरि अदालतको फैसला पनि आउन बाँकी छ हेरौं। यो संसद विघटन हुनैसक्दैन। भएको प्रमाणै छैन। अधिकारै छैन।
तपाईहरुले बिहीवार सभामुखलाई पनि भेट्नु भएछ, के कुरा भयो?
सभामुखलाई विघटन भएकै छैन भन्यौ। यो मानिँदैन। अधिकारै नभएर कसरी विघटन गर्यो। विघटन भएकै छैन। बैठक बोलाउनुस् भन्न गयौं। उहाँले सल्लाह गरेर अघि बढ्छु भन्या छन्।
अहिलेको परिस्थितिको निकास के हो?
आन्दोलन नै निकास हो। आन्दोलन गरेर गलत काम सच्याउन लगाउनुपर्छ। यो मान्य हुँदैन। संविधान विपरित काम गर्नु हुँदैन। एकचोटी छोडिदियो भने नजिर बस्छ। पटक पटक संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्छ। पहिले पनि गर्या होइन। देउवा, मनमोहन र गिरिजाले गर्या होइन। गलत काम गर्दा विरोध त हुने नै भो नि।
तपाईहरु त आफूलाई संघीयताको हिमायती ठान्नु हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि अफ्ठेरो परे प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने सांकेतिक चेतावनी दिनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधीहरु कुन सिध्याइदिन्छ जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको ठेगानै छैन के। यो कम्युनिस्टहरु, संघीयता मन नपराउने मुल पार्टीहरु सहन्छ। कुन दिन सिध्याइदिन्छ ठेगान छ र? तर यिनीहरुले सिध्याएर सिद्धिने हो र? जनता आफ्नो अधिकार, पहिचानका लागि लडेको छ। आगामी दिनमा पनि लड्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा आउनमा बाह्य हात छ भन्छन्, तपाईलाई के लाग्छ?
'चल्न आएन आँगन टेरा' भनेजस्तै आफूलाई हिँड्न आउँदैन, काम गर्न आउँदैन। आफ्नो स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीको कूर्सीमा लडाइँ गर्ने अनि अरुलाई भन्ने? यस्ता नालायक नेतृत्वहरु के गर्छ? कसरी मुलुक चलाउँछ? त्यसैले तत्काल संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यहीँ सदनबाट ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानुपर्छ।
