काठमाडौं : संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमिकस क्युरी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व रहने गरी एमिसकस क्युरीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आजबाटै सडक संघर्ष सुरु गरेका छन्।
यता, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको १४ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दिने फैसलाले मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने भएकाले आज सबैको ध्यान खिचिएको छ।
अधिवक्ताहरुले सरकारको कदमको विरोधमा बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्नहरु गरेका थिए।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको आदेश बदर गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरुले यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश समेत मागिरहेका छन्। यता, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अहिले अन्तरिम आदेश दिने भन्दा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने, सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशको सक्कल माग्ने, संसदबाट प्रतिनिधिसभाको सिटको संख्या माग्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
साथै उनले बार र सर्वोच्च बारको एमिकश क्युरी गठन गर्ने विषयमा जोड दिए।
इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। तर, इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश भनेको दिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा पाँच जनाको इजलासमा अहिले सुनुवाई भइरहेको हो। इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहेका छन्।
