काठमाडौं : पार्टी एकताको बखान गरिरहेकै अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न लगाए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई तर्साउन उनले खनेको त्यतिखेरको खाडलमा अब उनी निकट प्रदेश सरकारहरु क्रमश भाँसिन थालेका छन्।
पार्टी विभाजन रोक्न सकिने स्थितिमा नै ओलीले चालेको त्यो चाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको अवस्थामा पुग्दा नराम्ररी असफल हुन पुगेको छ। नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो पद त जोगाए तर उनी निकटका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु भने धरापमा पुगेका छन्।
असोज २५ मा कर्णली प्रदेशमा ओली समूहले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर, माधव नेपाल समूहले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव तुहियो। कर्णाली विवादले नेकपाको केन्द्रमा हलचल नै ल्यायो। हाल विभाजनको अवस्थामा पुगेको नेकपाको ओली समूह प्रदेशमा भने आफ्नै पर्टीको अर्को गुट 'प्रचण्ड-नेपाल' नेपालसँग सबैतिर पराजित हुने अवस्थामा छ।
ओलीले खनेको त्यो खाडल
प्रचण्ड र ओलीबीच भदौ २६ मा सहमति भएपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो मिलेको बालुवाटारले प्रचार गरेको थियो। तर, उसले गरेको प्रचारजस्तो सहज अवस्था भने थिएन। त्यसपछि ओली समूहले प्रचण्डलाई तर्साउन कर्णालीमा प्रहार गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज एमलाल कँडेलले संसदीय दलमा असोज १५ गते १८ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, अविश्वासको। पछि माधव समूहले कर्णाली प्रदेशमा ओलीलाई साथ दिएन। बरु उसले त्यही विवादलाई केन्द्रसँग जोडेर ओलीलाई पदमा बस्ने नैतिक धरातल नभएको भन्दै प्रश्न उठायो।
कर्णालीबाट नेताहरु काठमाडौं झिकाइए पनि ओलीको त्यो कदम उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो।
कर्णालीको विवाद सुरु भए यता नेकपाको आन्तरिक कलह चरम अवस्थामा पुगेको थियो। प्रचण्डले ओलीलाई पदबाट राजीनामा माग्दै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जसलाई ओलीले अस्वीकार गरिरहे। त्यसपछि पनि पत्रयुद्ध र त्यसलाई सुल्ट्याउन नेताहरु जुटिरहे।
पुस १ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अघिल्लो दिन ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार भएका थिए। यससँगै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन शितल निवासमा ९० सांसदको हस्ताक्षर पनि फिर्ता लिएको थियो। तर, यो सहमतिबाट ओली पछाडि सरेनन् मात्र पुस ५ गते संसद नै विघटन गरे। त्यसै दिन उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजनको आधार ओलीको त्यही कदम थियो जसले प्रदेशस्तरमा समेत नराम्ररी असर छाड्यो।
ओली निकट मुख्यमन्त्रीको पद जोखिममा
ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूह उनीविरुद्ध सम्भव भएसम्मका गतिविधि गरिरहेको छ। ओलीविरुद्ध सडक आन्दोलन नै सुरु भइसकेको छ। आफ्नो बहुमत रहेका प्रदेशमा ओलीलाई देखाइदिने रणनीतिमा छ, प्रचण्ड नेपाल समूह। यही रणनीति अनुसार वागमतीमा पुस १० मा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वसको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले अविश्वसको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। १ सय १० जना सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि ५५ जनाको साथ आवश्यक पर्छ। दुवै खेमामा ५५ जना सांसद छैनन्। त्यसैले २२ जना नेपाली कांग्रेसका सांसद अब निर्णायक हुनेछन्। पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै, स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित छिन्।
वागमती जस्तै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद पनि धरापमा परेको छ। उनीविरुद्ध पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। ३७ जना प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित छन् त्यहाँ।
प्रदेश १ मा ओली समूह कमजोर अवस्थामा रहेकाले राईको पद धरापमा परेको हो। नेकपाका ६७ जना सांसदमध्ये ४७ जना प्रचण्ड-नेपाल समूहका छन्।
अरु प्रदेशमा ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरुको पद धरापमा परे पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने अरुभन्दा कम खतरामा छन्। ओली समूहको उपस्थिति गण्डकी प्रदेश सभामा केही बलियो छ।
६० जना सांसदमध्ये नेकपाका मात्रै ३९ जना छन् त्यहाँ। जसमध्ये ओली समूहका २७ जना छन्। गुरुङलाई अझै आफ्नो पद जोगाउन ३ जना आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जनमोर्चाका २ र स्वतन्त्रका १ जनाले साथ दिए उनी जोगिन सक्छन्। जनमोर्चाले ओलीको कमदको बिरोध गरेकाले साथ दिने सम्भावना देखिन्न। अहिलेसम्म गण्डकीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री सुब्बा बिरुद्ध अविश्वसको प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन। गुरुङ नेकपाको विवादको बेला काठमाडौं धाइरहने र ओलीलाई बलियो साथ दिने नेता पनि हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओलीलाई काँध थाप्ने बलिया नेता मध्येका एक हुन्। उनी नेकपाको विवाद बल्झेका बेला प्राय काठमाडौं हुन्छन्। हाल भने उनी आफू बिरुद्ध आउनसक्ने अविश्वसको प्रस्तावलाई सामना गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। अरु प्रदेशमा जस्तो लुम्बिनीमा पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले पोखरेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल तीब्र पारेको छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्य दधिराम न्यौपानेले आइतवारदेखि केन्द्रमा देखिएको बिवादबारे प्रदेशमा छलफल भएको बताए। सोमवार भने अविश्वसको प्रस्तावबारे छलफल हुने उनले बताए।
'आजदेखि मात्रै हामीले केन्द्रको समस्याबारे प्रदेशमा पनि छलफल सुरु गरेका छौं। अविश्वासबारे भोलि छलफल हुनेछ,' उनले भने।
प्रचण्ड-नेपाल समूहकै अर्का सदस्य विष्णु पन्थीले भने दुवै समूहमा हाल बहुमतको अवस्था नरहेकाले प्रदेश सभामा सहभागी अरु राजनीतिक दलले कसलाई साथ दिन्छन् त्यही आधारमा समीकरण बन्ने बताए।
'दुवैतिर बहुमतको अवस्था छैन। त्यसैले अरु पार्टीले के गर्छन्। त्यसमा भरपर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
लुम्बिनीमा नेकपाका तर्फबाट ६० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसमध्य २० जना जना पूर्व माओवादी समूहका हुन्। कांग्रेसका १९ र संघीय समाजवादीका ६ जना प्रदेश सभामा सहभागी छन्।
सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड-नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट हाल बहुमतको अबस्थामा छन्। ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा पनि भट्ट सुविधाजनक बहुमतमा छन्।
प्रदेश सभा विघटन के होला?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। हाल प्रदेशमा पनि उनी निकट मन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा ओलीले के गर्दै छन्? उनले केही दिन अघि एक टेलिभिजनमा दिएका अन्तर्वातामा प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो परिस्थिति आए थप 'स्टेप' चाल्ने बताएका थिए। त्यो स्टेप कस्तो हुने भन्नेबारे भने केही खुलाएका छैननन्। उनी निकट नेता प्रदेश सभा विघटन नहुने दाबी गर्छन्। नेकपा संसदीय दलका उप-नेता सुवास नेम्वाङले प्रदेश सभा विघटनको तयारी नभएको दाबी गरे।
'यो बेकारको कुरा हो। कसरी बाहिर हल्ला आइरहेको छ थाहा छैन। तर, यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले केही छलफल गर्नुभएको छैन् र प्रदेश सभा बिघटन हुँदैन,' उनले भने।
प्रचण्ड-नेपाल समूह भने प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई नै भएकोले केन्द्रले हस्तक्षप गर्न नहुने अडानमा छ।
