काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कामचलाउ भइसकेको सरकारमा सदस्य थप गर्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री सांसद नरहेको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा सदस्य थप गर्नु बदनीयत भएको रिटमा उल्लेख छ। कामचलाउ सरकारले संविधानको कुनै पनि व्यवस्थामा नटेकी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरकानुनी भएकाले निर्णय बदरको माग गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। पुस १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र केही मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरेका थिए।
