काठमाडौं : संघीय संसदको सातौं अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु हुँदैछ। सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन्। पुस १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग बैठक सञ्चालन र कार्यसूचीबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ।
संसद अधिवेशन बस्दैछ त्यसको तयारीको बारेमा जानकारी गराईदिनुस् न?
पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हो। त्यो तयारीहरु सम्पूर्ण रुपमा पूरा भएका छन्। खासमा कोभिड–१९ का कारण केही समस्याहरु हुने हुँदाखेरी त्यसको जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्ने कुरा नै आम रुपमा आउँने हो। अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशनहरुका लागि हामीसँग यथावत नै हुन्छ चलिरहन्छ। कोभिड १९ को कारणले पनि गत वर्षे अधिवेशनमा पनि हामी त्योबाट प्रभावित भयौँ र त्यही तयारी गरेका थियौँ र त्यो भन्दा पनि अहिलेसम्मका अनुभवहरुले गर्दा अझै राम्रो ताकि हाउस चलिरहेको कारणले संक्रमण बढ्ने, सर्ने स्थिति नआओस्।
बाहिरको कारणले हुने त बाहिर भइरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ गएको कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति नआउने र हाउस चलुन्जेल निर्वाध ढंगले जान सकियोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यस अनुसारका सुरक्षाका मापदण्डहरु नेपाल सरकारले तय गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका यि सबै मापदण्डहरुलाई आधार बनाएर तयारीहरु पुरा भएको छ।
कार्यसूचीको कुरा गरौँ। विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शुन्य समय, विशेष समयमा समय लिएर बोल्ने कुराहरु, यसलाई चाहिं कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
हाउस सञ्चालन भईसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरु हामी नियमित गर्छौ। अधिवेशनहरुमा विधेयककै कुरा आउँछ। यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरु मात्रै भन्ने हुँदैन। वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी त्यसको प्रभाव हुन्छ। तर पनि त्यससँगै विधेयक नै हो आखिरी। त्यहाँ पनि विधेयक नै जोडिएर आउने हो र सरकारी बिजनेस भएन भने हाउस चलिरहन सक्दैन।
कुनैपनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरु विषयमात्रै हाम्रो जाँदैन। यसकारण आम रुपमा बुझाई यता व्यवहारमा अलिकति ग्याप हुनसक्छ। त्यो ग्याप भनेको के भने, जस्तो जनजीविकाका कुराहरु, अरु कुराहरु पनि त शून्य समय, विशेष समय भनेको त्यसमा उठाउने कुराहरु हुन्छन्। अथवा कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ। तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसको रुपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन।
बिशेष समय, शून्य समयको लागि राखौँ भनेर हाउस बसाउन मिल्दैन। हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरु त्यही ढंगले भएका छन्। त्यसकारण ती कहिँ न कहिँ जोडिनुपर्छ। जोडिँदा अब अरु विषयहरु, मानौ एउटा विधेयकलाई टेबुल गर्यो भने मात्रै पनि त्यो बिजनेश पुग्यो। त्यसको छलफल गराउने, प्रक्रियामा लाने कुरा गर्दापनि पुग्यो। र त्यो सँगै अरु विषयहरु त हामी धेरै राख्न सक्छौ। तर त्यो केही चिज भएन भने जाँदैन।
मैले यसलाई यस सन्दर्भमा जोड्न किन खोजे भने, अहिले एउटा सदनमात्रै बाँकी छ हामीसँग। दुईवटा सदन नभईकन कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन कानून बन्नको लागि। प्रतिनिधि सभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो। तर अब राष्ट्रिय सभा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो। तर प्रतिनिधि सभा जब हुँदैन नि राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक पास गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। यही पास गर्ने यही रहने हुन्छ। यसकारण अहिलेको अवस्थामा के छ भने प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका त्यहाँबाट आएका विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा आउञ्जेल ती स्वत् निस्क्रिय भइसके। अब राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयकहरुको बारेमा हामीले छलफल गर्ने हो चाहे त्यो समितिमा होस्। चाहे ती टेबल गरेका हुन्। तर यि पनि के हुन्छ भने अधिकतम गर्ने भनेको पास गरेर राख्ने हो।
तर, त्यो कानुन बन्न पाएन। प्रतिनिधि सभा जब बन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेर फेरी त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै ती कानुन बन्छन्। यसकारण अहिलेको हकमा हामीसँग जति आएका छन्। ती आएका विधेयकहरुको बारेमा हामी छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा लान सक्छौँ। अब सरकाले बढी विधेयक ल्याउला कि के गर्ला एउटा अनुमानको कुरा अहिलेलाई सरकारले अब धेरै विधेयक ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो ल्याएर कहिँ जादैन्। जस्तो सरकारले अहिले विधेयक ल्याएर छिटो काममा लैजाउ, ऐन बनाउ भन्ने त प्रतिनिधि सभा छैन। त्यो त कुर्नैपर्छ। त्यसकारण यहाँ ल्याएर आएर अहिले छलफल गरेर यत्तिकै राख्नेगरी सरकारले ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन्।
अब अहिले भएको विधेयकहरुको हिसाबले पनि यिनि विधेयकहरुलाई हामीले एउटा प्रक्रियामा लगेर अघि बढ्यौ भने महिनादिनलाई काम गर्ने छ। तर सरकारले यसलाई त्यहि ढंगले अघि बढाइराख्नको लागि कसरी हेर्छ। सरकार पक्ष पनि रहन्छ। किनकी कतिपय विधेयक टेबल भएका छन्। सरकारले ति विधेयकहरु अगाडी नबढाउँ भन्ने चाह्यो भने विधेयकहरु अगाडी बढ्दैनन्। त्यसकारण सरकारले हेर्दाखेरी, प्रतिनिधि सभा छैन पास गरे पनि होल्ड गरेर रहने हो भन्ने स्थिति हुन्छ। हामी चाहान्छौ बढी विधेयक आउन्। हामी छलफल गरौँ। कमसेकम पास गरेर राखौँ। ताकि प्रतिनिधिसभा भोलि आउँदा जाओस् भन्ने नै हुन्छ।
तर, सरकारको पक्ष के हुन्छ त्यो त पछि हामी छलफल गर्छौ, एउटा पक्ष भयो। यस सन्दर्भमा जब विधेयकहरु केही हुँदैनन् जनताका आवाजहरु मुखरित गरौ भनेर विशेष समय, शून्य समयमात्रै राखेर हाउस चल्दैन। कहिले प्रश्न उठ्छ बाहिर यत्रो समस्याहरु छन हाउस किन बसेन ? बसेपनि हामिले कि त विशेष अधिवेशन भनेर त्यो खास विषयमा छलफल गर्नलाई अधिवेशन आव्हान गर्यो त्यही विषयमा मात्रै हुन्छ। त्यो पनि राष्ट्रिय सभामा छैन प्रतिनिधि सभामा त्यो व्यवस्था छ।
अब राष्ट्रिय सभाको नियमित अहिले त ६ महिना भित्रमा हाउस बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो अनुसार अहिले हामी बस्न गइरहेका छौँ। अब आएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने हुन्छ। यदि ति विषयहरु रहेनन् भने अब जनताको सवालको लागि छलफल गर्न भनेर हाउस यत्तिकै अघि जाने स्थिति हुँदैन। यि सबै पेरिफेरीमा के देखिन्छ भन्दा यो हाउस लामो समय जानेस्थिति आफैँमा छैन। एउटा मात्रै हाउस हुँदाखेरी यो अवस्था अनिवार्य रुपमा त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले नै यस्तो स्थितिमा लान्छ। केही समय चल्नेकुरा स्वभाविक हो तर पर जाँदाखेरी अर्को हाउस नहुँदाखेरी त्यहाँबाट आउने पनि आउँदैन हामीले पठाएको पनि त्यहाँ जान पाउँदैन। सरकारलाई केही जरुरी चाहियो भने त्यो त होल्ड भएर बसिरहने हुन्छ। यस्तो अहिलेको अवस्था भएको हुँदाखेरी जे जति दिन जान्छ त्यहाँ शून्य समय, विशेष समय राखेर अहिलेका समसामयिक विषयमा, जनताको राष्ट्रको बारेमा माननीयहरुले बोल्न पाउने कुराहरु छदैछ ति व्यवस्थाहरु हामी गर्छौ।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा एक किसिमले हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको भार राष्ट्रिय सभालाई पनि पर्छ। पछिल्लो राजनीतिक विषयपनि सदनमा उठ्छन्। कतिपय विषय र मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दाखेरी संविधानका हाम्रा कार्यक्षेत्रहरु छन्। एक अर्काका विषयहरु नउठाउने निरुपण नभइकन भन्ने छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? के छ तयारी यसको लागिचाहिँ ?
यसमा दुईपक्षबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट हामिले चाहिँ ति विषयहरुलाई हाउसमा लाने छलफल गराउने त्यो गर्ने नेतृत्वले अथवा मैले अगुवाई गरेर गर्ने विषयहरु जे हुनसक्छन्। अर्को, माननीयहरुले बोल्ने कुराहरुमा हुन्छ। जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका विषयमा मान्यज्यूहरुले बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा सामान्यतया बोल्ने चलन हुँदैन। बोलिहाल्नुभयो भने त मैले रुलिङ गर्ने त सर्वोच्चमा विचाराधिन छ यसलाई ध्यान दिउँ भनौला के भनौला त्यो मैले भन्नेकुरा एउटा होला। पक्कैपनि यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका हामी माननीयहरु जति सांसदहरु छौ सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्छौ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोकुरा, यता व्यवस्थापन तर्फबाट हामीले कार्यसुचिमा राख्दा त्यस्ता विवादास्पद अथवा जो विचाराधिन छन्। ति कुराहरुलाई राख्न त स्वभाविक ढंगले मिल्दैन किनकी त्यसले त एउटा अन्तरविरोध सिर्जना गर्छ। त्यसकारण विचाराधिन अवस्थामा रहेका त्यसको निरुपण भईसकेपछि जे प्रक्रियामा जानुपर्छ खुल्ला होला। बोल्ने त समसामयिक विषयमा मान्यज्यूहरुले शुन्य समय विशेष समयमा बोल्ने कुराहरु उहाँहरुले संवैधानिक दायरा सीमा हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
सत्तारुढ दल बिभाजित छ। विपक्षी दल पनि बिरोधमा भएको कारणले गर्दा हाउस अड्किने हो कि, हाउसको काम कारबाहीमै असर पर्ने होकि, अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरु हावी भएका छन् नी?
दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वभाविक थियो। के हुन्छ त, त्यसको जिज्ञासा एक किसिमको बाहिरको चर्चा। मैले हाउसको हिसाबले भने भने सरकार बहुमतमा छ। सरकार पक्ष बहुमतमा छ मैले हेर्दाखेरी त। तर सडकको र बाहिरको चर्चा अहिले जे भन्नुभाछ, त्यो हिसाबले फेल भयो भने के होला भन्ने अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो। अहिलेको हकमा त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भने दुवै सदनबाट पास नभईकन त्यो विधेयक कानुनको रुप लिदैन। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ यसलाई एसेप्ट गरेर। पहिले त्यो विधेयक स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो। त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ। अब दुईटै सदन नहुँदा एउटा सदनले मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन। त्यो नहुनासाथ साठी दिन पछि स्वत्ः निस्क्रिय हुन्छ। दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको साठी दिन भन्छ, एउटा सदन त छैन। मानिलिनुस् यो हाउसमा अहिले विधेयक प्रस्तुत भयो, पास भयो। पास भएपनि अर्को हाउसमा जाँदैन। साठी दिनपछि यसको केही अर्थ छैन। यसमा किन यतिधेरै यताउति गरिरहनुपर्छ र, जबकि यसको निर्णय अन्तिम हुन सक्दैन। अन्तिम हुने अर्को पाटो खालि छ। यस्तो झमेलामा जानुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
यसपटक राष्ट्रिय सभा कसरी रचनात्मक बन्नसक्छ ?
कोभिड बाट बच्न दुई मिटरको दुरी कायम गरेका छौँ। कोभिडको जोखिमबाट बच्न सावधानि अपनाएका छौँ। कोभिडबारे सबै बुझिसकेको माननीय हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो सचिवालय अथवा संसदका सबै कर्मचारी अब त सबै अभ्यस्त भएका छन्। दुरी कायम गर्ने कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, सेनिटाइज गर्ने कुरा, यी सबैमा हामी सचेत भइसकेको हुँदाखेरी हाउस चलेको दिन लामो चल्नलाई अथवा जनताको समस्या भनौँ भन्नलाई शुन्य समय भईहाल्छ।
अरु भनेको विशेष समय पनि समय निर्धारण गरेर एक घण्टा, डेढ घण्टा चलाउने गरेको छ अहिलेसम्म। त्यो विषय एकपल्ट उठाए भईहाल्छ। दिनदिनै उठाएर केही हुने त होईन। चाहे कोभिडको भन्नुहोस्, चाहे प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा होस्, नल्याईदिए हुन्थ्यो तर ल्याउनुभयो भने पनि एकचोटी भनेपछि त सिध्दियो। उठाउने कुरालाई त्यहाँ त केही समस्या हुँदैन। लामो हुँदाखेरी भैपरी भोलि पनि आउने समस्यालाई उठाउन पाईन्थ्यो। अधिवेशन लामो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै मेरो चाहाना हुन्छ। व्यवहारिकता हेर्दाखेरी सरकारले बिल ल्याउँदै यहाँबाट पास गरेर थुर्पानलाई पक्कै पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। अर्को ठाउँमा जानेभए ल्याउथ्यो। तर त्यो त्यत्तिकै बस्ने हो। कति ल्याउँछ त्यो अलग कुरा भयो। त्यो ल्याउँदाखेरी बिजनेश भनेर परिभाषित काम हुन्छ त्यसमा अरु समय बोल्ने कुराहरु हुन्छ।
छोटो समयमा पनि अहिलेसम्म भएका राज्यका, जनताका आम कुरा सरकारका बारेमा अरु बारेमा जे छन् माननीयलाई लागेको कुरा बोल्न समय पुग्ने नै हुन्छ, बोल्नु हुन्छ। तर त्यसलाई कन्टिन्यू जाँदाखेरी धेरै पटक धेरैले बोल्नेकुरा हुन्थ्यो होला अब त्यो धेरै चलेन भने कम हुनसक्छ। त्यति मात्रै हो। बोल्नै नमिल्ने नपाउने भन्ने कुरा भएन। कोभिडकै कारण पनि दुई घन्टा चल्ने ठाउँमा तिनघण्टा चलाउँ भन्न हामिलाई अप्ठ्यारो छैन। तिनघण्टाको ठाउँमा चारघण्टा चलाउँ भन्न गाह्रो भएन। धेरैदिन राख्नलाई बिजनेशमा भरपर्छ।
