कैलाली : तीन वटा निर्णय पारित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक शनिवार सकिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विरोध र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधव नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने गरी तीन वटा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको समर्थन र विरोधपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तीन जना बाहेक ३६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको कित्ता क्लियर भएको छ।
बैठकमा उपस्थित भएका ६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध विरोध गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेनन्। अन्य तीन जनाले भने हस्ताक्षर गरे पनि उक्त बैठकका निर्णय सर्वसम्मतिले पारित भए।
बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको समेत उपस्थिति रहेको थियो। ३९ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेकपा सुदूरपश्चिममा शनिवार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा भने काठमाडौंमा रहेका कारण उपस्थित थिएनन्। उनले आफ्नो कित्ता समेत खुलाउन सकेका छैनन्। यद्यपि उनलाई केपी ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिसकेको छ। उनले त्यसलाई समेत खुलेर स्वीकार गरिसकेका छैनन्।
अन्य ३० जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने संसद् विघटनको विरोध, पार्टी फुट र विग्रहमा नलाग्न सबै जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गर्ने र प्रदेश सरकारलाई थप गतिशील बनाउने निर्णयको पक्षमा हस्ताक्षर गरे।
उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहरा, लिलाधर भट्ट, महेशदत्त जोशी, नेपालु चौधरी, रतन थापा र ग्याल्बु सिंह बोहराले भने बैठकमा रेडिमेड निर्णय भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्।
‘प्रमुख सचेतकले प्रस्ताव भने जसरी निर्णय सुनाएपछि सबैले ताली बजाउने काम गर्नु भयो। यसरी पहिले एजेन्डा नल्याएरै रेडिमेड निर्णय गरिनु न लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्छ नत पार्टीकै,’ ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले भने।
बैठकपछि प्रदेश सरकार फेरबदल हुने विषयमा चलेको हल्ला पनि चिरिएको छ। तत्काल सरकार फेर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता भीम रावलले बताए।
‘त्यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ सरकार अहिले ढल्दैन,’ उनले भने।
