काठमाडौं : संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारले आवश्यक कागजपत्र आज पेश गर्दैछ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमिकस क्युरी गठन गर्ने प्रस्तावदेखि विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने, सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशको सक्कल माग्ने, संसदबाट प्रतिनिधिसभाको सिटको संख्या माग्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
अदालतले म्याद थप गर्न नमिल्ने गरी आजसम्म आवश्यक लिखित जवाफ सहित कागजपत्र पेश गर्ने मिति तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ सहित कागजपत्र महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई आजसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यसपछि महान्याधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई अदालतमा पेश गर्छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आजबाटै सडक संघर्ष सुरु गरेका छन्।
यता, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको १४ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा दिने फैसलाले मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने भएकाले आज सबैको ध्यान खिचिएको छ।
