काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको जवाफ पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा सधैँ सौदाबाजीमा जानुभन्दा जनतामा जाने निर्णय लिएको बताएका छन्।
आफू संसदीय दलको नेता रहेको अवधिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म दलको नेताको भूमिकालाई कुनै पनि प्रश्न तथा विवाद उत्पन्न नभएको बताउँदै उनले आफ्ना कामलाई प्रचारभन्दा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा अनर्गल प्रचार गरिएको समेत आरोप लगाएका छन्।
उनले भने, ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिबाट सरकार सञ्चालनका विषयमा गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिका काम भए। पार्टीका नेताबाटै निरन्तर रुपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहे।’
सरकारलाई निरन्तर रुपमा असहयोग गर्ने, कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यबाट सरकारको बाँकी अवधि निष्प्रभावी हुने देखेरै ताजा जनादेशमा जाने विकल्प लिएको उनले बताए। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि पार्टीका केही व्यक्तिहरु पद प्रतिष्ठाको लठाइँमा लागिरहेको उनले बताए। नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्नो आत्मकेन्द्रित सोच र कुण्ठाबाट बन्धक बनाउने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएकाले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिनु संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक नै हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक निर्णय सही वा गलत आम जनताले निर्णय गर्ने विषय हो। न्याय निरुपणको विषय हैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैयक्तिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएकोले विघटनको वाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो। सो अवस्थाले मात्र संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन्छ। धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको छ।’
उनले रिट निवेदन प्रारम्भिक रुपमै स्वार्थपरक रहेको भन्दै यो खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। विघटन राजनीतिक अस्थितरता नभएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूत गर्ने निर्णयक तत्व जनता भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ८५ तथा ९१ (६)को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुँदै नभएको होइन। कार्यकारीको अधिकार कति हुने भनी संविधानले सीमित गरेको अवस्था पनि छैन। अदालतले गर्ने संकीर्ण व्याख्याले निकास दिन सक्दैन।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाएका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमिकस क्युरी गठन गर्ने प्रस्तावदेखि विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने, सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशको सक्कल माग्ने, संसदबाट प्रतिनिधिसभाको सिटको संख्या माग्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
