काठमाडौंः अदालतले तोकेको अन्तिम समयसीमामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आइतबार सर्वोच्चलाई जवाफ पठाए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कारण समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले भने आफू विघटनको पक्षमा नरहेको भन्दै निवेदकको माग अनुसार आदेशको माग गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले भने जवाफमा संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको जवाफ पठाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पठाइएको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले सम्पादित कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएको उल्लेख छ। संसदीय प्रणाली र मर्म अनुसार सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको अनुसार राष्ट्रपतिबाट निर्णय सदर भएको जवाफमा उल्लेख छ।
संविधान बमोजिमको कार्यसम्पादन भएकाले रिट खारेजीको माग पनि जवाफमा गरिएको छ।
राजनीतिक निर्णयमा न्याय निरुपण हुन्न
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतलाई आइतबार जवाफ पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा सधैँ सौदाबाजीमा जानुभन्दा जनतामा जाने निर्णय लिएको बताएका छन्।
आफू संसदीय दलको नेता रहेको अवधिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म दलको नेताको भूमिकालाई कुनै पनि प्रश्न तथा विवाद उत्पन्न नभएको बताउँदै उनले आफ्ना कामलाई प्रचारभन्दा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा अनर्गल प्रचार गरिएको समेत आरोप लगाएका छन्।
जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिबाट सरकार सञ्चालनका विषयमा गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिका काम भए। पार्टीका नेताबाटै निरन्तर रुपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहे।’
आत्मकेन्द्रित सोच र कुण्ठाबाट बन्धक बनाउने प्रयास
सरकारलाई निरन्तर रुपमा असहयोग गर्ने, कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यबाट सरकारको बाँकी अवधि निष्प्रभावी हुने देखेरै ताजा जनादेशमा जाने विकल्प लिएको उनले बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि पार्टीका केही व्यक्तिहरु पद प्रतिष्ठाको लठाइँमा लागिरहेको उनले बताए। नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्नो आत्मकेन्द्रित सोच र कुण्ठाबाट बन्धक बनाउने प्रयास गरिएको जवाफमा उनको आरोप छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएकाले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिनु संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक नै हुन्छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक निर्णय सही वा गलत आम जनताले निर्णय गर्ने विषय हो। न्याय निरुपणको विषय हैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएको र सरकार सञ्चालनको वैयक्तिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएकोले विघटनको वाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको स्पष्ट पारेका छन्। जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो। सो अवस्थाले मात्र संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन्छ। धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको छ।’
उनले रिट निवेदन प्रारम्भिक रुपमै स्वार्थपरक रहेको भन्दै यो खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। विघटन राजनीतिक अस्थितरता नभएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूत गर्ने निर्णयक तत्व जनता भएको उनले बताएका छन्। ुसंविधानको धारा ८५ तथा ९१ ९६०को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुँदै नभएको होइन। कार्यकारीको अधिकार कति हुने भनी संविधानले सीमित गरेको अवस्था पनि छैन। अदालतले गर्ने संकीर्ण व्याख्याले निकास दिन सक्दैन’, उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आइतबार नै जवाफ पठाएका छन्। सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको मर्म र भावना अनुसार नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावबारे पनि जानकारी लिन अदालतलाई जवाफमै आग्रह गरेका छन्।
सापकोटाले जवाफमा विघटनका लागि संविधानले तोकेका कुनै पनि आधार प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेकाले निर्णय संविधानसम्मत नभएको पनि जवाफमा जिकिर गरेका छन्। उनले सो निर्णयले आफू मर्माहत भएको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि जवाफ उल्लेख गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को भावना प्रधानमन्त्रीबाट पालना नभएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना नभएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग सापकोटाको छ। आफूविरुद्धको मुद्दामा जवाफ पठाए पनि सापकोटाले निवेदककै माग दाबी अनुसार आदेश जारीको पक्षमा जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने आधार र चरणहरु संविधानमा स्पष्ट नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले ती व्यवस्था पालना नगरेको सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ।
